देउवा सरकारको अक्षमता : राजदूत फिर्ता भए, नयाँ गएनन्

काठमाडौं  । 

नेपालले १७१ देशसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । तीमध्ये ३० देशमा राजदूतावास स्थापना भएका छन् । तीन स्थान (न्यूयोर्क, जेनेभा र भियना) मा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोगहरूमा नेपाली प्रतिनिधि रहने गरेका छन् । तर, वर्तमान देउवा सरकारको गतिहीन काम गराइका कारण अहिले २३ देशका नेपाली दूतावास एवं नियोगहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

भू–राजनीति, आर्थिक आवश्यकता र प्राथमिकता, बहुपक्षीय संगठन आदिमा नेपालको हित प्रवर्द्धन, विदेशस्थित नेपालीलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गैर आवासीय नेपालीले देशको हितमा पुर्‍याउन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने जस्ता कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने अधिकांश कूटनीतिक नियोगहरू भने नेतृत्वविहीन छन् । उत्तरी छिमेकी चीनमा समेत सरकारले राजदूत पठाउन सकेको छैन । त्यस्तै, नेपाललाई उल्लेख्य सहयोग गर्ने जापानबाट समेत राजदूत फिर्ता बोलाइएको छ । साथै, अस्ट्रियाको भियनास्थित स्थायी नियोग र इजिप्टमा अवस्थित राजदूतावास पनि लामै समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदै आएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय तीन देश (भारत, अमेरिका र बेलायत) का लागि राजदूतहरू सिफारिस गरिएको भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भैसकेको छैन । योसहित २० स्थानमा राजदूत पठाउने कुरा अझै अनिश्चित बनेको छ । केपी शर्मा ओलीका पालामा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई देउवा सरकारले एकैसाथ फिर्ता बोलायो । तर, खाली रहेका दूतावासहरूमा उसले नयाँ राजदूतहरू पठाउन सकेको छैन । नयाँ राजदूत पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको मुख ताकेर बसेको छ ।

‘परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब नयाँ राजदूतहरू नियुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक तहमा शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहनुभएको होला, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै केही गर्न सक्दैन । तथापि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट नियुक्त हुनैपर्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बेल्जियम, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, कुवेत, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड र युएईमा मात्र राजदूतहरू कार्यरत छन् ।संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका लागि स्थापित स्वीट्जरल्याण्ड र न्यूयोर्कमा रहेका स्थायी नियोगमा पनि कूटनीतिक नेतृत्व कायम छन् ।

हाल कार्यरत राजदूतहरूमा गहेन्द्र राजभण्डारी ( बेल्जियम), भृगु ढुंगाना(क्यानडा), दीपक अधिकारी (फ्रान्स), रामकाजी खड्का(जर्मनी), दुर्गा भण्डारी(कुवेत), तपस अधिकारी (पाकिस्तान), गणेश ढकाल (थाइल्यान्ड), कृष्णप्रसाद ढकाल (युएई), मणिप्रसाद भट्टराई (स्वीटजरल्याण्ड) र अमृतबहादुर राई (न्यूयोर्क) छन् । यी बाहेक अन्य मुलुकमा राजदूतावास खाली छन् ।

मध्यपूर्व, जहाँ लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन्, ती देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगमा नेतृत्व छैन । मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरू हेर्ने गरी बहराइन, इजिप्ट, इजरायल, कुवेत, ओमान, कतार र साउदी अरेबियामा राजदूतावास खोलिएका छन् । तर इजरायल, बहराइन, ओमान, कतार, साउदी अरब र इजिप्टस्थित राजदूतावासमा राजदूत छैनन् । त्यसै गरी ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको मलेसिया होस् वा रोजगारीको लागि आकर्षणको थलो बनेको दक्षिण कोरियामा पनि राजदूत छैनन् । त्यसै गरी नेपाली विद्यार्थीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य अस्ट्रेलियादेखि जापान र चीनसम्मका राजदूतावास मियोबिना चलिरहेका छन् ।

सरकार फेरिएपिच्छे राजदूतको पजनी

ओली सरकारले आफ्नो पालामा पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू हटाएर आफ्नो पार्टीका निकटस्थलाई पठाएको थियो । अहिले देउवा सरकारका पालामा पनि सोही रोग दोहोरिएको छ ।

ओली सरकारकै पालादेखि ११ दूतावास रिक्त थिए । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गत वैशाखमा संसदीय सुनुवाइलाई छलेर ११ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये दुईजना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र अन्य ९ जना राजनीतिक रूपमा सिफारिस भई नियुक्तिको प्रक्रियामा थिए ।

त्यसरी संसदीय सुनुवाइलाई छलेर नियुक्ति दिइएका राजदूतहरूमा कृष्णचन्द्र शर्मा (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (अस्ट्रेलिया), युवराज कार्की (बहराइन), रमेशचन्द्र पौडेल (श्रीलंका), नारायणप्रसाद संग्रौला (म्यानमार), कुलप्रसाद नेपाल (ब्राजिल), सुमित्रा सुवेदी (डेनमार्क), मेराज मुसलमान (साउदी अरेबिया), जंगबहादुर चौहान (रसिया) थिए ।

तर, यहीबीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन ३ गते दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, बहराइन, श्रीलंका, म्यान्मार, ब्राजिल, डेनमार्क, साउदी अरेबिया र रसियाका लागि सिफारिस गरिएका ९ (दुई जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी बाहेक) नाम खारेज गर्‍यो । तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्ति दिएका राजदूत फिर्ता गर्ने देउवा सरकारको असोज ५ को निर्णयसँगै नेतृत्वविहीन हुने कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या २३ पुगेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिका, चीन, भारत, बंगलादेश, बेलायत र ओमानका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ । तीमध्ये अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै ओली सरकारमा अर्थमन्त्री र पछिल्लो समय सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । उनलाई तत्कालीन सरकारले गत असोजमा राजदूतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो त्यसै गरी मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएकै दिन लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

असोजमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा डा युवराज खतिवडा (अमेरिका), महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन), नीलाम्बर आचार्य (भारत), डा वंशीधर मिश्र (बङ्गलादेश), लोकदर्शन रेग्मी(बेलायत), शर्मिला पराजुली (ओमान), प्रतिभा राणा (जापान), नारद भारद्वाज (कतार), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), अञ्जान शाक्य (इजरायल) र दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले फिर्ता बोलाइएका मध्ये बेलायत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गत कात्तिक ११ गते भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूतको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । जसमध्ये डा. शंकर शर्मा (भारत), ज्ञानचन्द्र आचार्य (बेलायत) र श्रीधर खत्री (अमेरिका) लाई राजदूत नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । तथापि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खत्री परराष्ट्र मामिलाविज्ञ हुन् भने शर्मा पूर्वअमेरिकी राजदूत हुन् । यसैगरी परराष्ट्र सेवाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त भएका आचार्य संयुक्त राष्ट्र संघीय उपमहासचिव तहसम्म काम गरेर सेवा निवृत्त भएका व्यक्ति हुन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आचार्य आर्थिक सल्लाहकार थिए ।

‘रिक्त हुनु राम्रो होइन’

औचित्य र आवश्यकताका आधारमा खोलिएका दूतावासहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु राम्रो नहुने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व राजदूत प्रा.डा. जयराज आचार्यका अनुसार राजदूत राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मात्रै नभएर त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको हकहितको पैरवी एवम् समस्याको सम्बोधन तथा निराकरण गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनु अति आवश्यक हुन्छ । आचार्य रातोपाटीसँग भन्छन्, “नेतृत्व नहुँदा तदर्थवाद हाबी हुन्छ । प्रशासनिक निकाय मात्रैले धेरै काम प्रभावकारी गर्ने सक्दैन । कि त एम्बेसी खोल्दै नखोल्नु, खोलिसकेपछि खाली राख्नु राम्रो मानिँदैन । ”

आचार्यका अनुसार मध्यपूर्वमा धेरै नेपालीको जीवनमरणमै प्रभाव पार्ने सवाल भएको हुँदा नेतृत्वविहीन बनाइराख्नु राम्रो होइन । उनी भन्छन्, “सिनियर, अनुभवी र सम्मान गर्ने खालका राजदूतहरू चाँडोभन्दा चाँडो पठाउनुपर्छ ।’ अर्का पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलका अनुसार राजदूतहरू कूटनीतिक नियोगको प्रमुखका रूपमा रहने भएकाले कुनै पनि नियोग नेतृत्वविहीन हुँदा नियमित र निरन्तर सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ । उनी भन्छन्, “राजदूत नहुँदा मातहतका कर्मचारीले अपेक्षितरूपमा उत्तरदायी भएर काम गर्न सक्दैनन् ।”

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन नहुने भन्दै गठबन्धनको बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले तीनवटा ‘क्याटोगोरी’का राजदूतलाई मात्रै फिर्ता बोलाइनुपर्ने र अन्यलाई काम गर्न दिइनुपर्ने माग गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए । श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘काम गर्न नसक्ने असक्षम, प्रक्रिया नपुगी नियुक्त भएकाहरु र सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाउनुपर्छ, राजनीतिक आस्थाका आधारमा फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ (राताेपाटीबाट)