अग्लो पर्खालले मुख्यमन्त्री निवास पनि बचाउन नसकेपछि कर्णालीमा पर्खाल किन आवश्यक ?

जेन-जी आन्दोलनका नाममा आगलागी तथा लुटपाट गरि ध्वस्त बनाइएका संरचनाको निरिक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ।

सुर्खेत । केहि महिना अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे दुई किलोमिटर लम्बाईको पर्खाल लगाउने भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भए । ती समाचारमा सरकारी कार्यालयमा नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउन थालेको उल्लेख थियो ।

प्रदेश गौरवको योजनामा समेटिएको उक्त पर्खाल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले पर्खाल लगाउनका लागि असार २७ गते सुचना प्रकाशित गरि सकेको थियो र त्यसकालागि २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा जम्मा नागरिक प्रवेशका लागि चार वटा मात्रै गेटहरु राख्ने गरेर डेन्टर प्रकाशित गरेको छ । प्लानिङको शहर वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् ।

घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण गरिने योजना बनाइएको उक्त पर्खाल दुई वर्ष भित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

पर्खालभित्र वडा कार्यालय, दुई वटा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी, मालपोत, टेलिकम, विद्युत, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु हुनेछन् ।

तर, भदौ २३ र २४ गते चर्किएको जेन–जी आन्दोलनका कारण नेपालकै सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको शितल निवास, सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता निकाय जलाएर खरानी बनाईदा अब भने कर्णालीमा पर्खाल लगाउन नहुने मत झन बलियो बन्न थालेको छ ।

‘सुरक्षाका लागि भनेर सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो तर अब सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता धरोहर नै अग्ला पर्खालले सुरक्षित गर्न नसकेपछि कर्णालीमा २५ करोड खर्चेर पर्खाल बनाउनुको के नै अर्थ रह्यो र ?’ सरकारका एक मन्त्रीले पहिलोप्रेससँग भने, ‘अब त्यो योजनाको रकम आन्दोलनका कारण आगजनी भएका सम्पतीको पुर्नसंरचना गर्न खर्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

ती मन्त्रीका अनुसार, आन्दोलनपछि हालसम्म पनि मन्त्री परिषदको वैठक बस्न सकेको छैन ।

‘हिजोको परिस्थिति बेल्कुल फरक थियो । त्यतिबेला यो क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयमा हरेक वर्ष पचासौँ लाख रुपैंया घेरबार, पर्खाल मर्मतका नाममा खर्च हुने गर्दथ्यो । त्यो पैसा जोगाउन यो योजना ल्याइएको हो ।’ एमालेकै अर्का एक नेताले भने, ‘तर अब अवस्था फेरिएको छ । अग्लो पर्खाल भएको प्रदेश सभा नै जलेको छ । मुख्यमन्त्री निवास देखि मन्त्रीका निवास, नेताहरुका नीजि घरसम्म जलाइएको छ । पर्खालले मात्रै सरकारी कार्यालयको सुरक्षा गर्दोरहेनछ भन्ने कुरा अस्तिको कथित जेन जी आन्दोलनमा भएको हर्कतले देखाएको छ । सायद अब प्रदेश सरकार यो योजनाबाट व्याक हुन्छ होला ।’

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले भने प्रदेश सरकारले यसबारेमा अहिले केहि निर्णय नलिइसकेको बताए ।
‘अहिले हामी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको मूल्यांकनमै व्यस्त छौँ । यसवाहेक अन्यत्र हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन ।’ उनि भन्छन, ‘कर्णालीका ध्वस्त पारिएका भौतिक संरचना पुर्ननिर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइसकेपछि मात्रै यसबारेमा केहि भन्न सकिन्छ ।’

तर, चिया चौतारामा भने आन्दोलनका कारण वडा कार्यालय ध्वस्त भएका, प्रदेश सरकारकै विभिन्न कार्यालय ध्वस्त भएका कारण पर्खाल भन्दा पनि ती संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने बहस सुरु हुन थालेको छ ।