सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन : आवश्यकता, चुनौती र नेपालको जिम्मेवारी

---

आजको आधुनिक विश्वमा सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। सूचना आदानप्रदान, मनोरञ्जन, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीति तथा सामाजिक चेतनाका क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्त व्यापक छ। नेपाल पनि यसबाट अलग रहन सक्दैन। फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूले नेपाली समाजलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्।

यद्यपि, यसको सकारात्मक पक्षसँगै अनेकौं नकारात्मक असरहरू पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। यही अवस्थालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न अघिल्लो सरकारले विदेशबाट सञ्चालित विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको थियो। तर ती कम्पनीहरूले लामो समयसम्म त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। सरकारको यो कदमलाई कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले यसलाई आवश्यक र दूरदर्शी निर्णयको रूपमा हेरे।

वास्तवमा हेर्दा सरकारको उद्देश्य गलत भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र कानुनी दायराभित्र ल्याउने थियो। तर सरकारको प्रस्तुतीकरण शैली र जनतालाई बुझाउने तरिकामा कमजोरी हुँदा विषयले अनपेक्षित विवाद र तनाव सिर्जना गर्‍यो। सामाजिक सञ्जाल र बढ्दो अपराध हाल नेपालमा हुने धेरै अपराध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका देखिन्छन्। साइबर अपराध, ठगी, चरित्र हत्या, अफवाह फैलाउने कार्य, अश्लील सामग्री प्रसारण, बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गतिविधि लगायतका अनेकौं घटनामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको पाइन्छ। अपराध अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग आवश्यक विवरण माग्दा तुरुन्त सहयोग नपाइने समस्या ठूलो चुनौती बनेको छ।

विदेशी कम्पनी भएकाले उनीहरूबाट सूचना प्राप्त गर्न महिनौं समय लाग्ने गर्दछ। यसले अपराध अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रमाण नष्ट हुने र कतिपय अपराधीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यदि ती कम्पनीहरू नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता भई उत्तरदायी बन्थे भने अनुसन्धान प्रक्रिया धेरै सहज र प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। आर्थिक लाभ र नेपालको अधिकार सामाजिक सञ्जालबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन र डिजिटल कारोबार भइरहेको छ। नेपाली प्रयोगकर्ताको सक्रिय सहभागिताबाट ती कम्पनीहरूले ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन्। तर त्यसबाट नेपालले अपेक्षित राजस्व वा आर्थिक लाभ पाउन सकेको छैन।

कुनै पनि देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यहाँको कानुन मान्नु र कर तिर्नु सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। यस अर्थमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गराउने प्रयास केवल नियन्त्रणको उद्देश्यले मात्र होइन, आर्थिक न्याय र राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले पनि उचित थियो। चीनबाट सञ्चालित टिकटक नेपाल सरकारको प्रक्रिया अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आएको उदाहरणले पनि देखाउँछ कि विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ। युवापुस्ता र सामाजिक भ्रम दुर्भाग्यवश, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी अवधारणालाई समाजका सबै वर्गले सही रूपमा बुझ्न सकेनन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गेममा बढी केन्द्रित युवा पुस्ताले यसलाई स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयासका रूपमा बुझे।

केही समूहले तथ्यभन्दा बढी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए। परिणामस्वरूप विरोध प्रदर्शन, तनाव र अकल्पनीय घटनाहरू समेत घटे। वास्तवमा सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु नभई त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु थियो। तर जनचेतना अभाव, गलत सूचना र कमजोर संवादका कारण सरकारको नियतप्रति शंका उत्पन्न भयो। यदि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट उत्पन्न समस्या, अपराधको अवस्था, आर्थिक पक्ष तथा व्यवस्थापनको आवश्यकता आम नागरिकलाई स्पष्ट रूपमा बुझाएर चरणबद्ध ढंगले निर्णय अघि बढाएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो।

वर्तमान चुनौती र सरकारको जिम्मेवारी हालका प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा समेत सामाजिक सञ्जालबाट निम्तिएका समस्या गम्भीर रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसले देखाउँछ कि सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग राष्ट्रका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अब प्रश्न उठ्छ— सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएको वर्तमान सरकारले यसको समाधान कसरी गर्छ ? केवल विरोध गरेर वा लोकप्रियताको राजनीति गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ।