योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध

काठमाडौं ।

गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ४५० जना लेक्चररको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्यो । परीक्षामा सहभागीमध्ये २४० जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकामा फरक फरक किसिमका संकेत, चिन्ह र श्री गणेशाय नमः जस्ता असम्बन्धित वाक्यहरु भेटिए ।

कतिपय परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकाको भित्री पेजहरुमा पनि नाम र रोल नम्बर लेखेको पाइयो, जुन पाइदैन । त्यतिमात्र होइन कतिपय परीक्षार्थीले जाँचकीले बुझ्नेगरि ‘म फलानो हो’ भन्ने शब्द र संकेतहरु प्रयोग गरेको पाइएपछि आयोगले २४० जनाको परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका रद्द गर्यो ।

उत्तरपुस्तिका जाँचकीलाई पहिले नै क—कसलाई पास गराउने भनेर लिस्ट दिइएको हुन्छ । सो लिस्टमा भएका कसैले प्रश्न नम्बरमा त्रिभुज बनाउने, कसैले जय हनुमानजी लेख्ने, कसैले तीनवटा धर्का राख्ने वा पूर्व सल्लाह अनुसारका संकेत राख्ने गरेका हुन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि कायम रहेको कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरुका संघ संगठनको यो सेटिङ भत्काउने र स्वच्छ परीक्षा गर्ने यो पहिलो प्रयास थियो । यसबापत सेवा आयोगका अध्यक्ष लालु पौडेल लगायतले सबै दल आबद्ध कर्मचारी र प्राध्यापक संघ संगठनका नेताहरुको गाली र धम्की पनि सहनु परेको बताइन्छ ।

किनकी पहिलोपटक सेवा आयोगले लोकसेवा आयोगबाट पठाइएका विज्ञहरुमार्फत प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि उत्तर पुस्तिका जाँचसम्मको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । यो आफैंमा त्रिविभित्रको सेटिङ भत्काउने ‘ब्रेक थ्रु’ थियो ।

आयोगले कार्यविधी नै बनाएर उत्तरपुस्तिकामा कुनै संकेत राखेको पाइएमा रद्द गर्ने भनी वेवसाइटमा सूचना नै राखेको थियो । यसभन्दा अघि प्रश्नपत्र बनाउने, उत्तपुस्तिका जाँच्नेदेखि सबै प्रक्रियामा संघ संगठनले तोकेका विज्ञहरुको रोस्टर बनाइन्थ्यो र ती विज्ञहरुले सेटिङ अनुसार संकेत वा नाम रोल नम्बर हेरेर परीक्षार्थीलाई पास गराउँथे ।

यो सेटिङको जालो भत्काउन सेवा आयोगको अहिलेको नेतृत्वले विज्ञहरु लोकसेवाबाट लिने र त्रिविको यसअघिको रोस्टरका कसैलाई पनि विज्ञका रुपमा नराख्ने विधि अपनाएपछि सेवा आयोगले लिने परीक्षामै अवरोध सिर्जना हुन थाल्यो । जुन प्रक्रिया पछिल्लो पटक तालाबन्दीमै पुग्यो ।

सेटिङ भत्काउँदा १२६ चाहिएकोमा ९ जनामात्र पास

सेवा प्रवेशदेखि बढुवासम्म हुने गरेको सेटिङ भत्काउने क्रम सेवा आयोगले गत मंसिरबाटै थालेको थियो । ज्यालादारीबाट सेवा प्रवेश गर्ने र करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने त्रिविको स्थापित सेटिङ हो । कस कसलाई पास गराउने भन्ने भागबण्डा संघ संगठनहरुबीच पहिले नै हुने गथ्र्यो र सेवा आयोगबाट त्यसलाई वैधानिकता दिइन्थ्यो ।

यसै गर्दा २०७६ मा अख्तियारले उत्तरपुस्तिका जफत गरेर अनुसन्धान गर्दा नम्बर थपघट र केरमेट गरेर पास गराइएको देखिएपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मासहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । सोही परीक्षाका १६ मध्ये अन्य १० पदका उत्तरपुस्तिकामा पनि त्यस्तै देखिएपछि हालै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको खुलासा भइ सकेकाे छ ।

सेटिङबाट स्थायी जागिर खुवाउने प्रचलन भत्काउन आयोगले गत वर्ष मंसिरमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भनी सह प्रशासकदेखि पाविधिक सहायकसम्मका पदमा १२६ जनाको लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

सो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पहुँचका भरमा करार जागिर खाइरहेका ३८६ जनाले भाग लिएकामा यस वर्षको मंसिर १३ गते रिजल्ट निकाल्दा जम्मा ९ जनामात्र पास भए । यसपटक पनि केही परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकामा संकेत चिन्ह राखेकाले रद्द गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

मंसिर १३ गते निस्किएको नतिजा अनुसार ८ जना सहप्रशासकका लागि २५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा जम्मा २ जनामात्र पास भए । उप प्रशासकमा ६१ जनाले जाँच दिएकोमा १जना मात्र पास भए भने अधिकांश पदमा एकजना पनि पास हुन सकेनन् । भनेपछि कस्ता जनशक्तिलाई त्रिविमा पालेर राखिएको छ भन्ने यो ज्वलन्त नमूना हो ।

योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै बन्देज

त्रिवि सेवा आयोगले सेटिङबाट अयोग्यले जागिर खाने र योग्ले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रचलनका अन्त्य गर्न खोज्दा के सम्म गरिन्छ ? हालसालैका केही घटनाक्रम बुझ्नैपर्छ ।

सेवा आयोगले २०७७ चैत मा ५८० जना लेक्चररका खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खुलायो । त्यसको लागि परीक्षा भदौ १५ बाट हुने भनेर रुटिन पनि निस्कियो । खुला प्रतिस्पर्धा हुन नदिन त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुले राजनीतिक नेतृत्व गुहारे ।

सबैलाई थाहा छ, त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकका नाममा जो जो जागिर खाइरहेका छन् तिनीहरु विद्यार्थी संगठनका नेता वा तीनका परिवारका सदस्य, विभिन्न आंगिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखका आफन्त, त्रिविका पदाधिकारी र संघ संगठनका नेताका मान्छेहरु छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा उनीहरु पास नहुने निश्चित छ । त्यसैले लिखित परीक्षा नै रोक्ने खेलमा लागे आंशिक प्राध्यापकहरु । करारमा रहेका उनीहरु सेटिङ मिलाएर स्थायी नभएसम्म खुला प्रतिस्पर्धा रोक्नलाई त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरे ।

सरकारकै संरक्षण आन्दोलनकारीलाई भएपछि प्रहरीले पनि केही गर्न सकेन । दबामा परेर आयोगगले ५८० जना लेक्चररको परीक्षा स्थगित गर्यो । त्रिविले योग्यतम शिक्षकहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन पाएन । उनीहरुको उद्देश्य सेवा आयोगका अध्यक्ष लालु पौडेल लगायतका पदाधिकारीको कार्यकाल रहेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नदिने छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल अब एक वर्ष पनि छैन । एक वर्षसम्म्म यसैगरि अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा लगायत राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर स्वतः स्थायी हुने चलखेल शुरु भएको छ । यसको पछिल्लो कडी हो, त्रिवि सिनेटको निर्णय ।

त्रिविमा कसरी भयो तरमाराको बर्चश्व ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेटिङबाट जागिर खाने तरमाराहरुको बर्चश्व शुरु भएको चाहिँ २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हो । जनआन्दोलनबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले १३ सय ८० जना करारका कर्मचारी र आंशिक प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेला आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका १३ सय ८० मध्ये पासमार्क अर्थात ४० नम्बर कटाउने ९ सय जनामात्र भए । ४० कटाउनेहरु स्थायी भए भने ४० नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने ४८० जना ‘लम्फू’हरुले त्यसपछि तीनपटक अवसर दिदा पनि पासमार्क ल्याउन सकेनन् ।

यसटपक प्रधानमन्त्री तथा कुलपति देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले ४० नम्बर ल्याउन नसकेका ‘लम्फू’हरुलाई पुनः पासमार्क ल्याए स्थायी हुनेगरि निर्णय गरेको छ । यसबाहेक शेरवहादुर देउवाको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिम क्याबिनेट बैठकले १४ सय २० जना आंशिकलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि सो निर्णय कार्यन्वयन भएन । अहिले देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि आंशिक शिक्षकहरुले बालुवाटारमै गएर भेटेपछि आंशिकहरुलाई स्वतः करार गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिए ।

सोही बमोजिम १४२० जना आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गर्नका लागि ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन तर राजनीतिक तहबाट दबाब बढेको अर्थका उच्च अधिकारीहरु बताउछन् ।

सेवा आयोगका सुराकी र सेटिङको सूत्र

त्रिवि सेवा आयोगले राम्रो काम गर्न खोज्दा कर्मचारी संघ संगठनमात्र होइन त्रिविबाटै पनि असहयोग हुने गरेको छ । सेवा आयोगमा काम गर्ने कर्मचारी,पियन,चालदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म त्रिवि राजिष्टार कार्यालयबाट खटाइन्छ ।

उनीहरुको काम भनेको सेवा आयोगको लागि भन्दा पनि आफूलाई त्यहाँ पठाउनेका लागि हुन्छ । यसरी सरुवा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध संघ संगठनको सिफारिसका विश्वासपात्रहरुलाई मात्र पठाइन्छ ।

उनीहरुको प्रमुख काम सेवा आयोगमा भइरहेका गतिविधिहरु आफ्ना नेताहरुलाई जानकारी गराउने,विज्ञको रुपमा को आयो वा आउँदैछ भन्ने जानकारी गराउने र उत्तरपुस्तिका कसले परीक्षण गर्दैछ भन्ने सुराकी गर्ने हो । उनीहरुले प्रश्नपत्र समेत उपलब्ध गराएर सेटिङ मिलाउछन् ।

यतिसम्मकी लिखित परीक्षामा समेत उनीहरुले तालमेल मिलाउँछन् । लखित परीक्षा त्रिविकै आंगिक क्याम्पसमा राखिने भएकाले परीक्षाका निरीक्षकदेखि सबै काम त्रिविकैी कर्मचारीको हून्छ । संघ संगठनहरुले सेटिङ गर्ने भनेकै तीनै कर्मचारीमार्फत हो । सिट प्लानिङदेखि उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराउने र कतिपय अवस्थामा नक्कली परीक्षार्थी राखेर परीक्षा दिलाउनेसम्मको सेटिङ हुने गर्छ ।

त्रिविमा एकै परिवारका १२ जनासम्म सदस्यले जागिर खाइरहेका छन् । यस्ता जागिरे अधिकांश कर्मचारी संघ संगठनका नेता, प्राध्यापकका नेताहरु र त्रिविका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीका परिवार नै हुने गर्छन् ।

अख्तियारको निर्देशन विपरित निर्णयः त्रिवि पदाधिकारी लम्पसार

सरकारले श्रेणीविहीन कर्मचारी भर्ति नलिने निर्णय गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । सोही बमोजिम श्रेणीविहीन कर्मचारी ठेक्का करारबाट लिने नीतिविपरित प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सिनेटले त्रिविका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि विशेष आन्तरिकबाट स्थायी गर्ने भनेको छ ।

यो बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटासहितका पदाधिकारी सरकारको लाचार छाया बनेका छन् । पद जोगाउने उद्देश्यले प्राज्ञिक क्षेत्रनै धराशायी बनाउने निर्णयको अंशियार त्रिविका पदाधिकारी भएको भन्दै प्राध्यापकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बसेर गरेको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्र विपरित समेत छ । अख्तियारले २०७३ साउन ११ मा विशेष आन्तरिक प्रतियोगता नगर्न सबै विश्वविद्यालयमा परिपत्र पठाएको थियो ।

जुन परिपत्रमा भनिएको छ – विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले एकपटकका लागिमात्र विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र पुनः निनियम परिमार्जन गरेर पदपूर्तिको बाटो फेरि खोल्ने प्रवृति देखिएकाले शैक्षिक उपाधी प्राप्त गरेर रोजगारीको अवसरलाई पर्खेर बसेको जनशक्तिलाई असर पार्न गर्न सक्ने एबम् खुला प्रतिस्पर्धाको दायरलाई सिमित गर्ने स्थिति देखिएकोले अब नियम,विनियम वा नयाँ व्यवस्थापको नाममा खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाई सिमित नगर्न निर्दशन दिइएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगका निमियति विज्ञापनलाई अवरुद्द पारेर सेटिङ र भनसुनबाट जागिर खाएका तरमाराहरुलाई स्थायी गर्न खोज्दा त्रिविको शाख र स्तर गिरेको छ । नियमित विज्ञापनबाट खुला प्रतिस्पर्धा हुन नदिने अनि क्याम्पसलाई चाहिने जनशक्ति शिक्षक भए आंशिक र कर्मचारी भए ज्यालादारी नाममा राख्ने प्रवृतिले संस्थागत मान्यता पाएको छ ।

यसो गर्दा कर्मचारी र प्राध्यापकका संघ संगठनका नेताहरुको दबाबमा भागबण्डामा मान्छेहरु सेवा प्रवेश गराउने र भागबण्डामै करार गराउने त्यसपछि विशेष आन्तरिकबाट उनीहरुलेमात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरि विज्ञापन खोलेर स्थायी गराउने प्रचलन तोड्न खोज्दा सेवा आयोगमै तालाबन्दी हुने गरेको छ । (नेपाल प्रेस)