मैले सांगठानिक र व्यक्तिगत जीवनमा थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ : सचेतक विष्ट

सुर्खेत । चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बामा रहेको १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा दुई वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका कार्चेन लामालाई माओवादी केन्द्रले कर्णाली सरकारको मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पूर्व भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेकी विमला केसीले लामालाई ६ महिनाको लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् ।

नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा जेल सजाय भोगेका गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाइन लागेको भन्दै माओवादीभित्रै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । २०४९ मंसिर १४ गते १२ वर्ष पुरानो मूर्ति चोरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले फौजदारी अभियोगमा लामासहित छिरिङ्ग पाल्दन लामाविरुद्ध जिल्ला अदालत हुम्लामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोहीअनुरुप २०५१ मंसिर २५ गते न्यायाधीशद्वय नीलकण्ठ उपाध्यायको इजलासले दुवै आरोपीलाई दुई–दुई वर्ष कैद र पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलामा लामाले तोकिएको कैद भुक्तान तथा बिगो जरिवाना भने करिब २७ वर्ष अर्थात २०७८ असोज ११ गते भुक्तान गरेको पाइएको छ ।

नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा बहाल गरिनु कानुनी तवर तथा नैतिकताको आधारमा राम्रो नभएको कानुन व्यवसायी दुर्गा सापकोटाको बुझाइ छ । यता माओवादी केन्द्रको यो निर्णयप्रति पार्टीभित्रै व्यापक विरोध हुन थालेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक स्टाटस लेख्दै यस कदमको घोर विरोध गरेका छन् । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने पार्टीको निर्णयले माओवादी आन्दोलनमाथि नै कुठराघात भएको उनको भनाइ छ ।
उक्त स्टाटसमा विष्टले एक लोक दन्त्य कथालाई उल्लेख गर्दै भनेका छन्ः ‘पहिला–पहिला बूढाबूढीले भन्थे– काँसी जान कुत्तीको बाटो नसमाउनु बाबु । आज यही चरितार्थ भएको छ । माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा ।’

के छ सचेतक विष्टको स्टाटसमा ?

पहिला–पहिला बूढाबूढीले भन्थे– काँसी जान कुत्तीको बाटो नसमाउनु बाबु । आज यहीं चरितार्थ भएको छ । माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा । यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टी संबद्ध सांसद हुन् कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको प्रदेशसभामा उनीहरुको भूमिकालाई हेर्यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन ।

किनकि कर्णाली प्रदेशसभा र सरकार पेरिफेरीमा जे–जे घटना परिघटना भए पनि कुल योगमा सरकारलाई सचेत बनाउने, प्रदेश र जनताको पक्षमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाटै गरिएको हो । चाहे नेकपा हुँदा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा होस् वा फ्लोरक्रस गर्ने देखि सांसद पद नै जानेसम्मका घटना किन नहुन् ।

राजनीतिक रंगतरंगबाट हेर्दा राम्रोदेखि नराम्रो, प्रतिक्रियावादी वा दक्षिणपन्थी कदम, क्रान्तिकारी वा पश्चगामी जे–जे नामाकरण गरिए पनि सारमा ती सबै कदमहरु एकातिर जनताकै लागि थिए भने अर्कोतिर ती कदमहरुले सम्पूर्ण सांसदहरुको क्षमतालाई स्पातिलो, दक्ष र अनुभवी बनाउन बल नै पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको उत्तराद्र्धतिर यस्तै अर्को इपिसोड थपिएको छ, यहाँको सांगोपांगो राजनीतिमा । त्यो भनेको सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनीतिक कदम हो । त्यो पनि पुनः एकचोटि कलाविहीन नाटक प्रहसनको दुस्साहास गरिएको छ ।

हेक्का रहोस्, यहाँ कुन व्यक्ति आउँदै छ भनेर जनताबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन । तर राजनीतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोवीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकैचोटि मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरुलाई ‘जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगेपछि फर्कदै’ भनेर आफूलाई जंगबहादुर नै ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुष्परिणामहरु भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

– गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा स्वयं मन्त्री हुने व्यक्तिको समेत अपमान हुनेछ । किनकि मन्त्रालयमा आउँदा सचिव उपसचिवको कुरा परै छोडौं, कार्यालय सहयोगीले समेत रेन्पोन्स नगर्ने कुरा हामीले विगतमा कैयन त्यस्ता सांसद र मन्त्रीको कार्यकालमा अनुभूति गरिसकेका छौं ।

यसैले ६ महिनामा जति दिन मन्त्रीको रुपमा बस्ने छ, उसलाई स्वयं जेल घरमा बसेजस्तो अनुभूति हुने कुरा निश्चित छ । अर्को कुरा त्यस्ता जिल्लाबाट कार्यकर्तालाई टिपेर मन्त्री बनाउँदा जिल्लाको पार्टी बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो ‘गोरु ब्याएर दूध खाने’ भने जस्तै हो ।

किनकि एकातिर उक्त व्यक्तिले ६ महिनामा काम गर्नै नसक्ने, अर्कोतिर जिल्लाभरिका आमकार्यकर्ताले उक्त व्यक्तिबाट विकास निर्माणदेखि ठूलै कुराको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा परिणाम शून्य हात लागेपछि विचरा त्यस्तो अमूक मन्त्रीको पद गएको भोलिपल्ट के हालत होला ?

यस्तो शैलीले त्यहाँको पार्टी बन्ने कुराको सम्झनामात्र गर्यो भने पनि आङै जिरिङ्ग हुन्छ । किनकि ४–४ वर्ष प्रदेशसभामा खारिएका सांसदलाई त प्रदेशको विकास, जनसेवा र कानुनमा अझ मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकैचोटि जनताबाट आएको व्यक्तिले अध्ययन गर्दागर्दै र दौरा सुरुवालको फेरो समाउँदा समाउँदै उसको ६ महिने कार्यकाल सकिएको पत्तै हुने छैन ।

अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चौतर्फी प्रश्न गर्नेछन्, तपाईंले ६ महिना मन्त्री हुँदा के त्यस्तो उल्लेख्य काम गर्नु भयो भनेर । त्यतिबेला ती व्यक्ति नाजावाफ हुनेछन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पद्धति हो । लोकतन्त्र भनौं वा गणतन्त्र जे भने पनि त्यसको शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी हो ।
विडम्बना के भयो भने, हाम्रो संसदीय दलमा यति ठूलो निर्णय लिँदा न त संसदीय दलमा छलफलको कुनै एजण्डा नै बनाइयो, न त दलको नेतालाई त्यो अधिकार नै प्रदान गरियो ।

जबकि, यसो गर्नु नै थियो भने यो सबै गर्ने भूमिका दलको नेतामार्फत संसदीय दलको नै हुन्थ्यो । तर मैले दलको नेतालाई सोधें, यस्तो पश्चगामी निर्णयमा किन ल्याप्चे लाउनु भयो ? उहाँले मलाई जवाफ दिनु भयो, यहीं त विडम्बना भयो । यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । लेखेर दे भनेपछि मैले दिनुपर्ने भयो । दलको नेताको यो जवाफले मलाई झनै चिन्तित बनायो ।

यसले ‘के मर्यो भन्ने मात्र नभई काल पल्कियो’ भन्ने त्रास बढेको छ । किनकि जब जनताबाट सीधै मन्त्री बनाउने भएमा अब सबै जिल्लामा यसको नजिर स्थापित हुने छ । कुल २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिले हामीसँग १२ सांसद छन् । अब बाँकी रहेका १२ वटै क्षेत्रका पार्टीका कार्यकर्ता मन्त्रीको लबिङमा आउने छन् ।

स्थिति कतिसम्म भयावह हुने खतरा छ भने, अब बाँकी रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने कुरा त परै छोडौं, बचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रमा चुनाव हुने भएको हुनाले सायद राजीनामा माग्ने दुस्साहस नगरिएला, त्यो पनि कानुन संशोधन गर्नेतिर एकचोटि नेतृत्वगणले दुस्प्रयास गर्नेेछन् । तर समानुपातिक सांसदहरुबाट राजीनामा दिलाउने र जनताबाट मन्त्री बनाउने कुराको दबाब थेग्नै नसक्ने गरी आउने छ ।

अब यसपछि मूलभूतरुपमा चारवटा खतरासँग हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्नेछ । पहिलो, जनताबाट मन्त्री बनाइएका जिल्लामा असन्तुष्टि र अकर्मन्यताले पार्टी क्षतविक्षत हुनेछ । दोस्रो, भएका सांसदहरुलाई अपमान गरेर जनता र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको समेत अपमान गरी पलाएन हुन बाध्य गराउने छ ।

तेस्रो, जनता र भुगोलले एडप्ट नगर्ने व्यक्तिलाई फटाफट सरकारमा ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद मौज्दात क्षमतावान मन्त्रीहरुलाई समेत मानमर्दन भएको अनुभूति हुनेछ । र चौथो, देशैभर यसले संघ, प्रदेशमा विकृति मौलाउनेछ ।

त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरुको अपजस माओवादीले लिनुपर्ने छ । यसरी कुल मिलाएर माओवादी सक्ने अभियानमा नेताहरु लागेकाले यसतर्फ हाम्रो संसदीय दल, प्रदेश पार्टी र केन्द्र पार्टीमा आवद्ध सबै नेतागणहरु जनता र पार्टीविरोधी हर्कतलाई सच्याउन र खबरदारी गर्न अघि बढ्ने साहस गरौं ।

मलाई थाहा छ ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदे जस्तो व्यक्तिगत, सांगठानिक जीवनमा क्षति व्यहोरिरहेको मैले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । दलको अमूक नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले यस्तो कुरा उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने ? यस्ता तर्क–कुतर्कमा बहस पैरवी पनि गरिनेछन् ।

तर रगतको आहालबाट सिर्जित हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा थोपरिन लागेको कलंक र मडारिन लागेको कालो दृश्य मेरा खुला आँखाले मुकदर्शक बन्न नसकी सत्य र न्यायको पक्षमा केही बोल्नै पर्ने अवस्था सृजना भएकाले यो चुनौती मोल्न तयार भएको हो । कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा नलागी विधि, पद्धति र नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित रही बहसबाट तार्किक निष्कर्षमा पुगौं ।