सदनमा बजेटको अनुसूचीबारे प्रश्न उठेपछि सरकार आन्तरिक गृहकार्यमा

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाको आईतबार बसेको वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यान्वयन र अख्तियारीबारे कुरा उठेपछि आज विहानै देखि मुख्यमन्त्री निवासमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु छलफलमा जुटेका छन ।

नेकपा एमालेसँग १५ लाख भन्दा तलका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति अनुसार कर्णाली सरकारले १५ लाख भन्दा तलका हजारौं योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित बजेट सांसदलाई थाहै नदिई सरकार एक्लैले बाँडने त होईन भन्ने आशंका कर्णाली प्रदेश सभामा आइतबार उठेको थियो ।

‘हामी अब गाउँ जाँदैछौं । अनुसूचीमा परेका योजना बारेमा सरकारले के तयारी गरेको छ ?’ सदनमा काँग्रेस सांसद जानकी सिंहले आइतबार सरकारलाई प्रश्न गरिन, ‘कि सांसद गाउँ गएपछि सरकारले एक्लै योजना छान्ने वा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ?’

सदनमा कुरा उठेपछि आज विहानैबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री मंगल शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसी, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमपकाश शर्मा उत्तः अनुसूचिमा समेटिएका योजनाका बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफलमा जुटेका हुन ।

सरकारले अबको केहि दिनमै उक्त अनुसूचिमा समेटिएका आयोजनामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना काटछाँट गर्ने र कम्तिमा दश लाखका योजनमा १५ लाख रुपैंया पु¥याउने तयारी गरेको छ ।

‘हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार छौं ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘यो कार्य त्यति सहज नभएकाले आवश्यक तयारी गरेर, छलफल गरेर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छान्ने तयारीमा छौं । त्यसैका लागि हामी औपचारीक तथा औपचारिक छलफलमा जुटेका छौं ।’