कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाईनबाट योजना माग, इन्टरनेटमा पहुँच हुनेकै हालीमुहाली हुने चिन्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्दै इन्टरनेटमा पहुँच भएकालाई मात्रै योजना बाँड्न सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले भदौ एक गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाईनमार्फत योजना माग्ने सूचना जारी गरेको हो । इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएको कर्णालीमा अनलाईनमार्फत् योजना मागेर कर्णाली सरकारले पहुँचवालालाई नै हालीमुहाली गर्ने मौका दिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको भइरहेको छ । उक्त योजना करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

यसअघि उक्त रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना पालिकास्तरबाट सिफारिस भइ आउने र त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसँगको छलफलपछि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । तर भदौ आठ गते १५ दिनका लागि भन्दै जारी गरिएको सूचनामा कार्यालयमा माग भएका आयोजनालाई मान्यता नदिइने उल्लेख छ ।

इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका नागरिकहरु भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने भएका छन् । कर्णालीका दश जिल्लाका सदरमुकामबाहेक अन्यत्र टेलिफोनको समेत राम्रो पहुँच छैन ।

यसप्रति हुम्लाका जनक शाहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो नाम्खालगायतका केही गाउँपालिकामा अहिले फोनले समेत काम गर्दैन । चंखेली, सर्केगाड जस्ता गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेकै छैन । कसरी आयोजना माग गर्ने रु’ शाही भन्छन्, ‘यसले इन्टरनेटमा दख्खल राख्ने, सुकिला मुकिला र पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने खतरा बढेको छ ।’

स्थानीय जनप्रनिधिलेसमेत अनलाईनमार्फत् योजना माग्ने कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आठबीस नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले भने, ‘प्रदेश सरकारले अनलाईनबाटै योजना माग गरेछ । त्यसले बसेको थितिलाई उल्ट्याउनेछ । सत्तारुढ गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले योजना पार्ने र रकमको दुरुपयोग हुने देखिएको छ । यसले समग्र कर्णालीलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने छ ।’

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भन्दै दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केही महिनाअघि नेकपा माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री रोजगार, उज्यालो कर्णाली र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चार अर्ब बजेट कसरी परिचालित गर्ने भन्ने सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

सत्ता साझेदार काँग्रेसलाईसमेत जानकारी नदिइ उक्त कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सो कार्यविधि संशोधन भएको छ । ‘कार्यविधि संशोधन भएपछि अब यस कार्यक्रमबाट अधिकांश माओवादी कार्यकर्तालाई फाइदा हुनेछ’ एमाले सांसद सुशील थापा भन्छन्, ‘यो गलत हो ।’