Loading... आजः ४ कार्तिक २०८२, मंगलवार

पाँच सय जना अट्ने सभाहल बनाउँदै कर्णाली सरकार

कात्तिकसम्म हल तयार हुने, लाखौं रुपैंया जोगिने


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच सय जना अटने सभाहल तयार गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले ठूला कार्यक्रमहरु विभिन्न होटलमा आयोजना गर्ने गरिएको भएपनि त्यसबाट वर्षेनी पचास लाख भन्दा बढी रकम खर्च हुने भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै हल निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।

वीरेन्द्रनगर वडा नं. ८ मा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले ६३ लाख ५० हजारमा हल निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको हो ।

‘भवन निर्माण पुरा भइसकेको छ । केहि दिन अघि मात्रै मुख्यमन्त्री ज्यूले हल निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ । आगामी कात्तिक भित्रै हलमा आवश्यक सामाग्री राख्ने गरि तयारी भइरहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण खरेल भन्छन्, ‘आफ्नै हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको खण्डमा सरकारले खर्च पनि धेरै कम हुने देखिएको छ ।’

अहिले सुर्खेतमा रहेका दुई ओटा तारे होटलले हल भाडा वापत कम्तिमा १५ हजार लिने गरेका छन् । होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको खण्डमा खाना र नास्ता वापत कम्तिमा १५ सय होटलले लिने गर्छन ।

उदाहरणका लागि केहि दिन अघि सिद्धार्थ होटलमा एक कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नास्ता ८ सय र खानाको १२ सय मूल्य थियो । १५० जना सहभागिको मात्रै हिसाब गर्दा झण्डै सवा तिन लाख रुपैंया खर्च भयो ।

‘यदि सरकारी हलमा नै कार्यक्रम गरिएको भए दुई सयको दरमा नास्ता खर्च हुन्थ्यो । हल सरकारकै हुने हुँदा धेरै रकम जोगिन्थ्यो ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनार भन्छन, ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न हुने हुँदा सरकारको रकम जोगिन्थ्यो ।’

कार्यालयका सूचना अधिकारी खरेलका अनुसार हल निर्माण भइसकेको र अब हलमा एसी जडान गर्ने, कार्पेटिङ गर्ने, पोडिएम निर्माण गर्ने देखि स्टेजसम्म बनाउनका लागि ६३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

यता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विगतमा सरकारी हल नहुँदा वर्षेनी लाखौँ रुपैंया खर्च हुने गरेको बताए ।

‘सभाहल निर्माण पछि कम्तिमा पनि वार्षिक रुपमा लाखौं रुपैंया जोगिने छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय अनुसार खर्च कटौती गर्ने योजना अनुसार सरकार अघि बढेको हो ।’ उनले भने, ‘अनावश्यक खर्च रोक्न यो योजना बनाइएको हो ।’


सम्बन्धित समाचार