कर्मचारी समायोजनको मर्ममाथि चोट : कर्णालीमा संघीय शाखा अधिकृतको बढुवा र सरुवा किन विवादास्पद ?

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारले मिति २०८२ भदौ १२ गतेको निर्णयानुसार संघीय कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिएका ९७ जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतहरुको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको छ।

सो सूचनासँगै कर्णाली प्रदेशको निजामती सेवा वृत्तमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भएको छ । कारण हो सरुवा सूचिको ६६ औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको नाम । उनी हुन कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८२ बैशाख २५ गते प्रकाशन गरेको प्रदेश निजामती सेवा नवौं तहका अप्राविधिक र प्राविधिक पदहरुको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन नं. २१२/२०८०/८१ मा जेष्ठता तर्फ उपसचिव पदमा बढुवा भएका संघीय शाखा अधिकृत देवी प्रसाद पौड्याल ।

किन बन्यो उनको सरुवा चर्चाको विषय ?

समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय सेवामा समायोजन भएका उनी सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम कर्णाली प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका थिए । सोही क्रममा दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका संघीय सेवाका शाखा अधिकृतहरु क्रमश निर्मला रेग्मी, देवी प्रसाद पौड्याल, देवीलाल सापकोटा र प्रेम प्रसाद आचार्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशले मिति २०८१ बैशाख २५ गते प्रकाशन गरेको प्रदेश निजामती सेवा नवौं तहका अप्राविधिक र प्राविधिक” पदहरुको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन नं. २१२/२०८०/८१ मा जेष्ठता तर्फ बढुवा लिए ।

यस्तै संघमा समायोजन भएका निर्मला रेग्मी, देवी प्रसाद पौड्याल, देवीलाल सापकोटा र प्रेम प्रसाद आचार्य बाहेकका अन्य शाखा अधिकृतहरु जो प्रदेशमा कामकाजमा कार्यरत थिए, उनीहरुले पनि उक्त विज्ञापनमा दरखास्त बुझाउन खोज्दा निजहरु संघीय सेवामा समायोजन भएको र प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन नभएका कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगले दरखास्त बुझ्न मानेन तर दरखास्त बुझ्ने मिति सकिएपछि थाहा भयो संघबाट कामकाजमा खटिएका शाखा अधिकृतहरुमध्ये उक्त चार जनाको मात्र दरखास्त बुझिएको रहेछ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णालीले दरखास्त संकलन तथा स्वीकृत गरी आवश्यक कारबाहीको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशमा रहेको बढुवा समितिको सचिवालयमा पठायो। सचिवालयको सम्पूर्ण कामकाजको जिम्मेवारी थियो चार जना मध्ये एक रहेकी बढुवा प्रत्यासी संघीय शाखा अधिकृत निर्मला रेग्मी ।

उनको प्रभाव तथा अन्य तीन जना बढुवा भएका शाखा अधिकृतहरुको प्रशासनिक तथा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म विपरित कामकाजमा खटिएका संघीय शाखा अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा बढुवा लिएको भनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयमा कार्यरत तथा यस मामिलालाई नजिकबाट नियालेका एक अधिकृतले बताए ।

उनै शाखा अधिकृत देवी प्रसाद पौड्याल जो विगत ७ महिनादेखि प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा कार्यरत थिए, उनको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भाद्र १२ शाखा अधिकृत पदमानै चंखेली गाँउपालिका, हुम्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा गरेको सरुवाले राष्ट्रियस्तरमा चर्चा पाएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका, कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा कर्णाली प्रदेशमा सिफारिस भएका कर्मचारीले चार जना संघीय शाखा अधिकृतको अनुपयुक्त बढुवा तथा हालको सरुवा सम्बन्धमा आफ्ना गुनासा तथा विचार सामाजिक संजालमा छताछुल्ल पारेका छन ।

के हो कर्णाली प्रदेश निजामती सेवामा संघमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत बढुवाको विवाद ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० र अन्य ऐन बमोजिम व्यवस्थापन भइरहेका सरकारी कर्मचारीलाई प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सेवामा समायोजन गरेको थियो । सो समायोजन स्वेच्छिक भनी साबिक सरकारी सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आफुले समायोजन हुन चाहेको तहमा समायोजन हुन पाँउ भनी एक पटकका लागि सूचना आव्हान गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी दफा ८ मा भएका कर्मचारी समायोजनका आधारहरु (कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठता) को आधारमा दफा ७ बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको थियो ।

यस क्रममा साबिक सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबमा दुइ ग्रेड थप वा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई एक तह स्तर वृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो ।

सोही सूचना बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा जेष्ठतालाई प्राथमिकता दिई छनौटको अवसर दिइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने क्रममा अधिकांश जेष्ठ कर्मचारीहरु सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास लगायतको सुनिश्चितता भई रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कानूनी व्यवस्थाको अस्पष्टता र भविष्य अनिश्चित हुने देखि संघमा समायोजन भएका तर उमेर र सेवा अवधिको आधारमा कनिष्ट कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन बाध्य पारिएका थिए ।

समायोजन ऐनको दफा ७ बमोजिम समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा संचालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम हुने र आवश्यकताको आधारमा तीनै तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था दफा १९ मा पुल दरबन्दीको रुपमा गरिएको ।

दफा ९ को उपदफा (१) मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पुर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको पदमा समायोजन नभइ दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीहरुमध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजिमको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

दफा ९ को उपदफा (९) मा संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०८१ बैशाख २५ गते प्रदेश निजामती सेवा नवौं तहका (अप्राविधिकर प्राविधिक) पदहरुको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापन नं. २१२।२०८०/८१ मार्फत उपसचिव पदमा विज्ञापन आव्हान गरेको थियो ।

सो सूचनामा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ३२ र ३३ बमोजिम जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने व्यवस्था राखेको उपसचिव पदमा बढुवा हुन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ३० बमोजिम बढुवाको लागि अयोग्य नभएको हुनुपर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

दफा ३० को अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम क र ख वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई सय तेत्तिस दिनका दरले रुजु हाजिर भइ न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको व्यक्ति बढुवाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । तर समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा एक पटकको लागि स्तर वृद्धि र बढुवाको लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको सो व्यवस्था बमोजिम संघमा समायोजन भएका चारै जना कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम कामकाजमा खटिएको अवस्था र तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा नगरेका कारण बढुवाको लागि अयोग्य देखिने दाबी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको रहेको छ।

साथै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ११५ मा प्रदेशभित्र समायोजन भएका वा संघीय लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशको लागि पदपुर्ति भएकोमा बाहेक संघ, अन्य प्रदेश वा जुनसुकै स्थानीय तहबाट कामकाज वा काजमा खटिएका कर्मचारीले यो ऐन बमोजिम हुने तह वृद्धि, बढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता आधारभूत कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मुल आधारको रुपमा स्थापित कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्म विपरित उक्त चार जना संघीय शाखा अधिकृतहरुको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा भएको बढुवामा चलखेल भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा परेको उजुरीका आधारमा बढुवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र तत्कालिन बढुवा समिति सचिवालयमा रहेका कर्मचारीको व्यक्तिगत मोवाईल समेत थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको प्रदेशमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य तर्फ नवौं तहमा बढुवा भएका कर्मचारीको बढुवा बदर गर्ने गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट जारी परमादेश

यस्तै कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा कामकाजमा खटिएका संघीय स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ नर्सिङ्ग अधिकृत, संघमा दरवन्दी कायम भई कर्णाली प्रदेशमा कामकाजमा आएको र कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन,२०८० को दफा ३० को खण्ड (छ) मा तोकिएको योग्यता नपुगेको कर्मचारी संकेत नम्बर १७३०७० को दिपा भट्टराईलाई मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको बढुवा समितिले मिति २०८१ माघ १६ मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) तर्फ बढुवा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०८१।१०।१६ मा सूचना प्रकाशित गरेको भनी कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा अधिकृतस्तर आठौंमा समायोजन भएकी कर्मचारी संकेत नं. १७६९७६ भएको वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत आठौं तहमा कार्यरत शकुन्तला सापकोटाले उच्च अदालत सुर्खेतमा मिति २०८१।१२।१३ मा रिट निवेदन दायर गरेकोमा निवेदकको माग बमोजिम मिति २०८१।१२।२० गते संघीय सेवामा समायोजन भइ कामकाजमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत दिपा भट्टराईलाई नवौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय न्यायाधीश द्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले परमादेशबाट बदर गरेकोमा सो आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा बढुवा समिति सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश उपर रिट निवेदक सकुन्तला सापकोटाले पूनः उच्च अदालत सुर्खेतमा अदालतको अवहेलना गरेको भनी निवेदन दायर गरे पश्चात उक्त फैसला कार्यान्वयनमा गई दिपा भट्टराईको नियुक्ति बदर गराई निवेदक सकुन्तला सापकोटालाई नियमानुसार नवौं तहमा बढुवा कायम गरेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतको उक्त फैसलाको विस्तृत विवरण तलको लिङ्कबाट हेर्न सकिन्छ।

https://supremecourt.gov.np/cp/assets/uploads/11_high_890051.doc

पाँचौं तहको बढुवा विज्ञापनमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशले लिएन संघीय खरिदारको दरखास्त
यस्तै मिति २०८१/१०/२९ गते प्रदेश निजामती सेवाका पाँचौं तहका (अप्राविधिकरप्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना नं. २६०।२०८१/८२ मा संघमा समायोजन भई समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कर्णाली प्रदेशमा कामकाजमा खटिइ सेवा गरिरहेको राजपत्र अनकिंत द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु धर्मसिंह बुढा, दिपक कुमार दसौंदी समेतले प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशमा बढुवा निवेदन साथ दरखास्त पेश गरेकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले निजहरु प्रदेशमा समायोजन नभएको र बढुवाको लागि योग्य नभएको भनी दरखास्त फाराम बुझ्न अस्वीकार गर्यो ।

उक्त निर्णयको विरुद्धमा निवेदक धर्मसिंह बुढा, दिपक कुमार दसौंदी समेतले मिति २०८१।१२।०७ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत समेतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेकोमा निज निवेदकहरु संघमा समायोजन भएका र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको पाँचौं तहमा बढुवाका लागि योग्य नभएको भनी प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशको निर्णय बदरभागी नभएको भनी न्यायाधीश द्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासबाटै मिति २०८२।०१।२३ गते रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।
उक्त आदेशको विस्तृत विवरण तलको लिङ्कबाट हेर्न सकिन्छ।

https://supremecourt.gov.np/cp/assets/uploads/11_high_892261.doc

अन्त्यमा:

समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था लगायतका कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघमा समायोजन भएका चार जना शाखा अधिकृतहरु निर्मला रेग्मी, देवी प्रसाद पौड्याल, देवीलाल सापकोटा र प्रेम प्रसाद आचार्यको बढुवा नै बहसको विषय बनिरहेको अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारले संघमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको नियमानुसार गरेको सरुवाले समायोजनको मर्म र प्रदेशको निजामती सेवा व्यवस्थापन माथि विभिन्न समयमा भएका प्रहारहरुलाई बहसको विषय बनाइनु पर्ने आवश्यकतालाई थप बल प्रदान गरेको देखिन्छ।

यसअघि प्रकाशित तस्बिरमा उपसचिव रेग्मिको तस्बिर अन्यथा पर्न गएकोले क्षमा याचनासहित सुधार गरिएको पाठक वर्गमा अनुरोध छ ।