सरकारी अनुदान १७ लाखमा लेकबेशीको महिला जागरण सहकारीको रजाई

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. तीन र चारमा मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन नामक कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । कार्यालयले लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ४मा रहेका अति विपन्न पचास घरपरिवारलाई कुखुरा पालन तथा तरकारी खेति गर्ने भनेर सात दिने तालिमको आयोजना ग¥यो ।

कार्यालयले १२ लाख ७७ हजार १७६ रुपैंया बराबरको कुखुरा पालन तथा तरकारी खेतिकालागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीमा अनुदान समेत दियो । त्यतिमात्रै होइन, तालिम लिएका पचास जनालाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्य भन्दै थप पचास जनालाई १७ लाख रुपैंया ऋण पनि दिने बतायो । त्यसकालागि सोही पालिकामा रहेको महिला जागरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लेकबेशी ४ दशरथपुरलाई कार्यालयले १७ लाख रुपैंया अनुदान दियो ।

उक्त अनुदानमा सहकारीले दश प्रतिशत थप गर्ने भनेर कार्यालय सँग सम्झौता समेत गरेको छ । यो सहित जोडदापचास जनाले ऋण पाउने रक मभनेको १८ लाख ७० हजार हो । तर असारमा १७ लाख रुपैंया भुक्तानी पाएको सहकारीले ती पचास जनालाई ऋण लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेको खुलेको छ ।

‘हामी पचास जनाले तालिम लिएका हौं । त्यसका अलावा हामीलाई सामाग्री पनि दिइएको छ । ती सामाग्रीहरु अहिले अधिकांश कृषकले थन्क्याइरहेका छन् ।’ तालिम लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘हालसम्म ७ लाख जति मात्रै ऋण गाउामा दिएका छन् । अन्यलाई सहकारकिो सदस्य बनेको तीन महिनामा दिने भनेर भनिरहेका छन् ।’

सहकारी सञ्चालकहरुले पहिले सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुलाई पुरानो ऋण तिर्न अनिमात्र सो ऋण माग्न दबाब दिइएको अर्की एक सदस्यले बताईन ।

‘पुरानो ऋण भएकाहरुलाई तत्काल पुरानो ऋण चुक्ता गरेमात्रै सरकारले दिएको अनुदानबाट ऋण दिने बताइरहेका छन् ।’ ती भन्छिन्, ‘ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । कुखुरा पालन वा तरकारी खेति गर्नकालागि भन्दै सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण सहकारीले नदिदा हामी मर्कामा परेका छौं ।’ ती महिलाले आफूलाई पुरानो ऋण फिर्ता नगरेसम्म अनुदानबाट आएको रकमबाट ऋण नदिने सहकारीले भनेको दुखेसो पोखिन ।

‘सरकारले १२ लाखको सामान दिइसकेको छ । अन्य काम गर्नकालागि आवश्यक ऋण पनि दिने भनेको छ तर सहकारीका विभिन्न शर्तले हामीलाई काम गर्न मिलेको छैन ।’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुमित्रा शाहीले भनिन्, ‘किसानले ऋण पाएको भए सबैले काम गर्थे ।’

सरकारले नै तालिम दिएर, सामाग्री खरिद गरेका किसानलाई मात्रै उक्त ऋण दिनुपर्ने बताएपनि यो वा त्यो बहानामा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन नखोज्नु गलत भएको स्थानीयको भनाई छ । ‘पुरानो ऋण सहकारीले कुन आधारमा दिएको हो त्यहि आधारमा असुल गरोस तर सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई ती तालिम पाएकाहरुलाई नै दिइनुपर्छ ।’ लेकबेशीका रमेश खड्काले भने, ‘त्यसरी नदिनु भनेको सहकारीले सरकारी अनुदानमा रजाई गर्न खोज्नु हो । यो गलत हो ।’

तर, सहकारी संस्थाकी प्रवन्त्रक यमुना खत्रीले सहकारीका शेयर सदस्यले पुरानो ऋण दिएपछि मात्रै नयाँ ऋण दिने बताईन । उनले कार्यालयसँग सहकारीले गरेको सम्झौता अनुसार आफुहरु अघि बढिरहेको दाबी समेत गरिन ।

सरकारले दिएको अनुदानबाट ऋण असुल गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सरकारले दिएपनि हामीले हाम्रो सहकारीको पैसा त असुल गर्न प¥यो नि ? दोहोरो ऋण दिन सकिदैन ।’