कर्णालीमा माओवादीको चार मन्त्रालयमा दाबी

सुर्खेत ।

कर्णालीमा नयाँ सरकार बनेको दुई सातासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तागठबन्धन भित्र मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो । मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा प्रदेशका विकासे कामसँगै जनजिविकासँग जोडिएका धेरै मुद्दा थाती बसेका छन् । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले अबको १६ दिनभित्र विश्वास मत लिइसक्नुपर्ने छ । तर भागबण्डाको किचलोले उनले विश्वासको मत नै नपाउने हुन् कि भन्ने शंका पनि बढिरहेको छ ।

भागबण्डाको किचलो

माओवादी केन्द्रले आफू ठूलो दल भएका कारण चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर मुख्यमन्त्री शाही माओवादीलाई चार मन्त्रालय दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बताइरहेका छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि आप्mना चार सांसदको पद यहीं गठबन्धनका लागि गुमाएको बताउँदै हाल सांसद रहेका तीनजना नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफूहरु मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेको निकटस्थहरुसँग बताउँदै आइरहेका छन् । यदि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय मात्रै पाउने भए मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सात बनाउनुपर्ने अडानमा उनी छन् । त्यसो गर्दा माओवादीले तीन, एकीकृत समाजवादीले दुई र कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउने र एक मन्त्रालयको आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ ।

तर, माओवादी भने मन्त्रालयको संख्या कम गर्नभन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी बनाउने सकिन्छ भन्ने ध्यानमा छ । ‘ठूलो दलको हिसाबमा हामीले चार मन्त्रालय दाबी गरेका छौं’, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री लिए हुन्छ । मुख्यमन्त्री भनेको तीन मन्त्री बराबर हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीकी सांसद देवी ओली भन्छिन्– हिजो फ्लोरक्रस गर्ने बेलाको सहमति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हामीले यो गठबन्धन निर्माणका लागि बलिदानी दिएका छौं । हाम्रो बलिदानीको दुई दलले सम्मान गर्नपर्छ र हामीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ । तीनै दलले जति दाबी गरे पनि माओवादीले तीन, समाजवादीले दुई र कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना बढेको राजनीतिका जानकारहरुले बताइरहेका छन् । यसबीच माओवादीका प्रमुख सचेतक विष्ट भने मन्त्रालयको भागवण्डा एक सातापछि मात्रै टुंगिने बताउँछन् ।एक–दुई मन्त्रालय तलमाथि पर्दा गठबन्धनमा कोही कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।