कर्णालीका निर्माणाधीन १४ सडक अलपत्र

सुर्खेत ।

कर्णालीका निर्माणाधीन १४ सडकको काम अलपत्र परेको छ । भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालयले समयमै ठेक्काको म्याद नगर्दा र रकम भुक्तानी नगर्दा सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । विभिन्न कारण सडक आयोजनाका लागि छुट्याइएको ३२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माण रोकिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा सशर्त अनुदानबाट सडक डिभिजन कार्यालयले विभिन्न सडकको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेण्डर आह्वानपश्चात ठेकेदारले निर्माण कार्यमा तीव्रता पनि दिए । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा संघीयता स्थापना भइसकेपछि उक्त कार्यालय खारेज भयो । प्रदेश सरकारले संरचना नबनाउँदा ती सडक आयोजना निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारमातहतमा ती सडक आयोजनाहरु आए । सडक आयोजना हेर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्रालयले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक डिभिजनले पायो ।

ती सडक आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७७ पुस २५ गतेसम्म थियो । तर कोरोनाका कारण काम ठप्प भयो । कालोपत्रे गर्ने कर्मचारीहरु भारत फर्किए । कोभिडका कारण आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पनि काम हुन सकेन । तर कोरोना नफैलिँदासम्म रकम भुक्तानी भइ सक्नुपर्ने वा म्याद थप गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनैपनि चासो दिएन । जसका कारण आधा भन्दा बढी काम गरेका निर्माण व्यवसायीले रकम नै नपाउँदा झन् मर्कामा परे ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा भने अलपत्र आयोजनाको २०७८ असोज २५ गतेसम्म कागजपत्र बुझेर म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार निर्माण व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालयमा बिलदेखि आवश्यक पर्ने सबै कागजात पनि बुझाए ।

‘मैले ठेक्का लिएका अधिकांश आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् । निर्माण कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्ने हामीलाई सरकारले समयमै झुक्तानी नदिँदा समस्या भएको छ’, महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभी निर्माण कम्पनीका प्रमुख सूर्यबहादुर रावतले भने, ‘सडक निर्माणमा गरेको लगानी कसरी असुल गर्ने भन्ने पिर पर्न थालेको छ । पाँच वर्षदेखि हामीले झुक्तानी नपाउँदा काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।’

कुन सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति कति प्रतिशत ?

रत्न राजमार्ग नयाँगाउँ घुस्रा इन्जिनियरिङ क्याम्पस सानो सुर्खेत सडकको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक कार्यालय चौरजहारीले बतायो । कार्यालयका अनुसार पिपिरा देउती बज्यै ढोलढुङ्गा अमृत डाँडा सडकको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।

सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ सडकको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत सम्पन्न हुँदा गंगटे अरुणटुँडा डाढखेत थलह सुर्खेत सडकको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ । शुभाघाट पिपलटार टुनिखेल लामीडाँडा सडक सुर्खेको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । बोटेचौर धारापानी सडक सुर्खेतको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न हुँदा देवस्थल कैनकाँडा चौरजहारी सडकको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको डिभिजन प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए ।

मिलनचोक दाप्चेडाँडा फलाटे शहिद स्तम्भ सडक सुर्खेतको पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न हुँदा कालीमाटी लाहा नेटीलेक सडकको ४५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । मनमैतारा ढिकुवा मावि हुँदै हवलचौर सडकको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुग्दा बाखर्क लुकी सुन्तला घोरेटो बाटोको प्रगति ९२ प्रतिशत रहेको कार्यालय प्रमुख झाको भनाइ छ ।

फलामे डाँडा नदुवा खदी गोताम सडकको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको छ भने देवस्थल कैनकाँडा चौरजहारी सडक ग्राबेल खण्डको जम्मा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गुमी पाथिहाल्ना सडक सुर्खेत, मौरिलेक त्रिपुराकोट डोल्पा सडकको प्रगति शुन्य रहेको छ ।

‘भौतिक प्रगति शुन्य हुनेहरुले आफूले बजेट नपाएका कारण काम सुरु नगरेको भन्दै बारम्बार म्याद थप माग्दै आइरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर धेरै लगानी गरेका निर्माण व्यवसायी भने असाध्यै मर्कामा परेका छन् ।’ यी सबै सडकको कुल लागत ६६ करोड ७२ लाख ६९ हजार रहेको ३२ करोड भन्दा बढिको भुक्तानी निर्माण कम्पनीले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘हामीले बारम्बार उक्त रकम माग नगरेका होइनौं । रकम आएको भए हामी म्याद थप गर्न पनि सक्थ्यौं तर बजेट नै नआकन कसरी हामीले म्याद थप्ने ?’ डिभिजन प्रमुख झाले भने, ‘निर्माण व्यवसायी पीडामा भएको र सडक अलपत्र अवस्थामा परेको भन्दै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २०७८ भदौ १० गते नै आयोजनाको भौतिक र वित्तीय विवरणसहित माग गरी पत्र पठाएका थियौं । त्यसका अलावा हामीले २०७८ कात्तिक १० मा पनि हामीले बजेट माग गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं ।’

राज्यले काम गर्ने इमान्दार व्यवसायीलाई कामको प्रगति हेरेर भुक्तानी दिनुपर्ने र नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा काम गर्ने ठेकेदारलाई समेत निरुत्साहित गराएको गुनासो गरे । यता, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विनोद भण्डारीले कर्मचारीलगायतको अस्थिरताका कारण रकम नपठाइए पनि अबको पाँच दिनमा डिभिजन कार्यालयमा रकम पठाइदिने बताए ।