कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही सत्तापक्षबाटै आलोचित : चार मन्त्रालय नछाेड्ने माओवादी निर्णय
सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको समाजवादी र नेपाली कांग्रेससहित गठबन्धनको कर्णाली सरकार पछिल्लो समय आलोचित बन्दै गएको छ । गत कात्तिक १६ गते आलोपालोमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुरुप पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले अझै सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
करिब ४ महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका शाहीको पछिल्लो समय आलोचना बढ्दै गएको छ । सांसद संख्या बढी रहेको भन्दै सुरुमा तीन मन्त्रालय लिने सहमति गरेको माओवादी हाल चार मन्त्रालय नदिए सरकारमै नजाने अडानमा रहेको छ ।
यस्तै अर्को सत्ता साझेदार माधवकुमारको एस पार्टीले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही सकसमा पर्नुभएको हो । गत पुस २८ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको नवौं हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सत्ता साझेदार दलबाटै उहाँ आलोचित बन्नु भएको थियो ।
बैठकमा सत्ता साझेदार दल माओवादीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकार विस्तार नहुनुको प्रमुख कारण मुख्यमन्त्री शाही नै भएको बताउनु भयो ।
उहाँले शाहीको आलोचना गर्दै सत्ता गठबन्धनको सहमति लत्ताउन खोजेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । भागवण्डाका विषयमा टुङ्गो लगाउन तीन दलका प्रमुख नेताहरुको बारम्बारको बैठक बसेर पनि निर्णायक हुन सकेको छैन । गत वैशाखमा माओवादीले तीन, एसले दुई मन्त्रालय र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको थियो ।
तर, सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट माओवादी माथि उठ्न नसक्दा उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हाल सरकारमा मुख्यमन्त्री शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टमात्रै छन् । ८ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्नु भएको छ । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलसँग २१ जना सांसद छन् ।
आफूमाथि गरिएको आलोचनाप्रति मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही भने माओवादी र एसलाई दावी गरेअनुरुप मन्त्रालय दिने सम्भावना नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री पद साझा पद भएको बताउने शाही कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख साझा पद हुन् यी पदलाई भागबण्डामा राख्नु अन्याय हुने उहाँको ठहर छ ।
कांग्रेसले दुई मन्त्रालय, एसले दुई र माओवादीले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा शाहीको अडान यथावत छ । तर, शाहीको अडान साझेदार दल कुनै पनि हालतमा मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरु सहमतिअनुसार मन्त्रालय पाउनुपर्नेमा अडिक छन् ।
माधव नेपालको एस पार्टीका तीनैजना सांसद मन्त्री बन्ने होडमा छन् । माओवादी र कांग्रेस भने एसले सामाजिक विकास समितिको सभापति पाइसकेको भन्दै बाँकी एकजनालाई मात्र मन्त्री बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । यता मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार विस्तारमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सहमतिका लागि केन्द्रको जिम्मा लगाइएकाले केही दिनमा नै समाधान हुने बताउनु हुन्छ ।
माओवादीले नाम सिफारिस गर्नेबित्तिकै सरकार विस्तार हुनेमा शाही विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
चार मन्त्रालयको दाबी नछाड्ने माओवादीकाे निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले चार मन्त्रालयमा आफ्नो दावी नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको दलको बैठकले सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले चार मन्त्रालयमा दावी नछाड्ने भएको हो ।
कर्णाली माओवादीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले पार्टीले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी कायमै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले तीन महिना अघि नै गरेको निर्णय अनुसार अघि बढने निर्णय भएको छ । जसमा माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनुपर्छ । चार मन्त्रालयको दाबीमा काँग्रेस र समाजवादीले हामीलाई कन्भिन्स गरेको खण्डमा तीन मन्त्रालयमा पनि सहमति गर्न सकिन्छ तर त्यसकालागि उपयुक्त कारण देखाउनुपर्छ ।’
उनले सरकारमा भागबण्डाको विवाद बारे सहमति गर्न संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मा दिइएको बताए ।
उनले चार मन्त्रालय आफूहरुले लिने भनेपनि कुनकुन मन्त्रालयमा दावी रहने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए ।
बैठकले बजेट खर्च बढाउन नसक्नुको कारण सरकार विस्तारमा भएको ढिलाई नै भएको बताउँदै सत्तारुढ गठबन्धन बिचमा भएका अविश्वासको वातावरण हटाउन छलफलमा तीव्रता दिने निर्णय गरेको विष्टले जानकारी दिए ।
पहिलोप्रेस
४ माघ २०७८, मंगलवार १६:१६