कर्णालीमा अपारदर्शी बन्दै बजेट, सूचना दिनै मान्दैनन् कर्मचारी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नियमिततर्फका योजना, बजेटहरु सार्वजनिक गरेको छैन् ।

मन्त्रालयमा गएर सेवाग्राहीले बजेटबारेमा जानकारी माग्दा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले निवेदन माग गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सास्ती दिने गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीको रुपमा भीम कार्की कार्यरत छन् तर उनलाई वार्षिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण माग गर्दा आफूसँग नभएको प्रतिक्रिया दिए ।सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीको रुपमा सुनिल लिम्बु कार्यरत छन् । उनलाई कुनै सूचना माग गरेको खण्डमा उनको फोन नै नउठने गरेको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन ।

कुनै सूचना माग्न कार्यालयमा सेवाग्राही गएपनि कर्मचारीहरुले सकेसम्म सूचना दिनै मान्दैनन् । दिनुपर्ने भएपनि कर्मचारीले लिखित रुपमा कागजात माग्ने, अनावश्यक समय लगाउने र तमसुक गराउने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वेबसाईटमा राख्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हालसम्म कुनैपनि मन्त्रालयले बजेट बारेमा जानकारी वेबसाईटमा राखेका छैनन् ।

‘मैले मेरो गाउँमा कुन योजनामा कति बजेट परेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकेन । मन्त्रालय धाउँदा पनि सम्भव भएन’, भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालयमा आइतबार भेटिएका कालिकोटका कमलराज शाहीले नेपालप्रेससँग भने, ‘वेबसाईटमा सबै जानकारी नै राख्दैनन् । सुकिला मुकिलाले बजेट हत्याएकी ? के गरे थाहै भएन ।’

बजेट पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएपनि कर्णाली सरकारले बजेटको पूर्ण विवरण राख्न नसक्दा कुन ठाउँमा कुन योजना परेको छ भन्ने बारेमा नागरिकहरुले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

यो विषयमा कसैको ध्यान नजाँदा विजचौलियाहरु हावी हुने र त्यसले बजेटमाथिको अपारदर्शीतालाई थप मलजल गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सबै मन्त्रालयले बजेटलाई मन्त्रालयगत रुपमा वेबसाईटमा राख्नुपर्थ्यो । तर त्यस्तो गर्न सक्नु भएको छैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दोश्रो चौमासिक वित्नै लाग्दा पनि मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट राख्न नसक्नु दुःखद कुरा हो ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाईटमा राख्न निर्देशन दिने बताए ।