पक्षपाती कर्णाली सरकार

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
मंसिर चार गते हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रभावित पार्न कर्णाली प्रदेश सरकारले समानुपातिकतर्फका १२ जना सांसदलाई मन लागेको ठाउँमा एक करोड रुपैंयाका दरले बाँडन दिने भएको छ । तर कर्णाली प्रदेश सभामा भने समानुपातिकतर्फका १६ जना सांसद रहेका छन् ।

सरकारले उपसभामुख पुष्पा घर्ति बिष्ट (सुर्खेत), राजु नेपाली (सुर्खेत) सीताकुमारी नेपाली(सुर्खेत), पद्मा खड्का(सुर्खेत) सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री (सुर्खेत) अमृता शाही (सुर्खेत), झोबा विक (मुगु), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाही (दैलेख), मिनासिंह रखाल (दैलेख), दिनबन्धु श्रेष्ठ (जुम्ला) कौशिलावति खत्री (जाजरकोट) र शोसिला शाही(कालिकोट) लाई मात्र एक करोडका दरले योजना बाँडन दिने भएको छ ।

यति सम्म की सरकारले कार्यविधी जारी गरेकै दिन ५९ ओटा आयोजना समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।
तर, पक्षपाती सरकारले सांसदहरु कृष्णा शाह (जाजरकोट), बद्यीक्वारी बोहोरा (डोल्पा), विमला केसी (रुकुम पश्चिम) र देवि ओली (रुकुम पश्चिम)लाई भने नदिने भएको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण गरेको कार्यविधीमा १२ जनाको मात्रै नाम उल्लेख गरेको छ । यो भनेको सरकारको पक्षपाती कार्य भएको समानुपातिक सांसदहरुको ठहर छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लागु हुने गरी कर्णालीका १२ जना समानुपातिक सांसदहरुले १ करोड रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत योजना बाँडन पाउने गरि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेपछि सरकार माथि गम्भीर प्रश्न समेत उठेको हो ।

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै यस्तो व्यवस्था गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्दा आफू खुशी वितरण गर्ने आरोप लगाउँदै आएका समानुपातिक सांसदले यस्तो सुविधा पाउने भएपछि कसैले पनि विरोध गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशका २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागु हुँदै आएको छ । यस वापत हरेक सांसदले ४ करोड रुपैंया बराबरका योजना बाँडदै आएका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर हरेक सांसदलाई वर्षमा पाँच करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई पूर्वाधार बिषेश कार्यक्रम लागु कार्यक्रम ल्याएको थिएन् । चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यो कार्यक्रम लागु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशिका जारी गरेका छन् ।

यो कार्यक्रम लागु गराउन चुनावको घोषणा भइसकेपछि साउन २९ गते निर्णय गरेर ३० गतेबाट लागु गर्ने गरि सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ । जब सांसदहरुको कार्यकाल अब करिब १ महिना भन्दा केहि दिन मात्र बाँकी छ ।

हेर्नुहोस विवरण