कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल फर्केर हेर्दा….

सुर्खेत ।
कालिकोट जिल्लाको पचाल झरना गाउँपालिका¸ ९ कोटिला गाउँमा वि।सं। २०३३ माघ १५ गते आमा रणकौडा शाही र बाबु लाल बहादुर शाहीको कान्छो छोरा जन्मियो । शाही प्रधानपञ्च भएकाले सुरो राजाको नामसँग मिल्ने गरी आफ्नो छोराको नाम महेन्द्र बहादुर शाही राखे ।

वालक महेन्द्र दुर्इ वर्षको हुँदा नै बाबु लाल बहादुरको देहान्त भयो । सानैमा बाबु गुमाएका शाहीले स्थानीय विद्यालयबाट एसएलसीसम्म अध्ययन गर्न पाउनु भयो । उहाँको विवाह चन्द्रा कुमारी शाहीसँग भयो । उहाँका दुई छोरा र एक छोरी छन् ।

वि।सं। २०४८ सालमा पढाउने शिक्षकहरुकै सल्लाहमा नेकपा ९मशाल० को सदस्य बनेर आफ्नो राजनैतिक यात्रा शुरु गर्नु भयो । यो कुरो थाहा पाएर स्थानीय प्रशासनले २०४९ सालमा वारेन्ट जारी गर्यो । प्रशासनसँग लुकामारी चल्दै गर्दा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । यो अवस्थामा शाही भूमिगत भर्इ सशत्र जनयुद्धमा सामेल हुन बाध्य हुनुभयो । २०५२ सालबाटै जनयुद्धमा होमिएपछि महेन्द्र बहादुर शाही पार्टीमा विशालको नामबाट चिनिनुभयो । पार्टी संगठन र छापामारमा समानान्तर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

कालिकोट जिल्लाको सैन्य इञ्चार्ज भएर जिल्लामा जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्नुभयो । सैन्य भूमिका बढाउँदै जाँदा पश्चिम नेपालका बुटवलदेखि दार्चुलासम्म हुने जुनसुकै मोर्चाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै शान्ति प्रक्रियासम्म आइ पुग्दा छैटौ डिभिजन कमाण्डर हुनु भयो । त्यसबेला उहाँ कमरेड प्रज्वलको नामबाट चिनिनु हुन्थ्यो ।

सेना समायोजनपछि कमरेड प्रज्वल महेन्द्र बहादुर शाहीकै नामबाट राजनैतिक क्षेत्रमा देखा पर्नुभयो । वि।सं। २०७० को संविधाननसभा कालिकोट निर्वाचन क्षेत्र नं। १ वाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । संविधानन सभामा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति भएपनि संविधान निर्माणमा लाग्नुभयो ।

राज्यसत्ताभित्र रहेको विभिन्न विकृती, विसंगती तथा भ्रष्टाचारजन्य मामिलामा उभिने क्रममा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कमाण्डर हुनुभयो । यस घटनाबाट चर्चामा आउँदै जाँदा उहाँ ऊर्जामन्त्री हुनुभयो । उहाँले देशैभर लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियान अगाडि बढाउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा स्मार्ट प्रविधि भित्र्याउनुभयो । इ–भुक्तानी गर्ने परम्पराको शुरुवात गराउनुभयो ।

वि।सं। २०७४ को निर्वाचनमा कालिकोट जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ’ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भर्इ कर्नाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्री हुनुभयो । मुख्यमन्त्री भएर श्री महेन्द्र बहादुर शाहीले तीन वर्ष आठ महिनामा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुभयो ।

महेन्द्र सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम कस्तो थियो रु इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने विषय बन्ने भएकाले सोको एकमुस्ट चर्चा गर्न आवश्यक छ । यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विनियोजन बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था हेरी यस कालखण्डको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न हित समूहको आवाज र तिनलार्इ कसरी संम्बोधन भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । विश्व महामारीका बेला कर्नालीका जनतालार्इ नजिकको सरकारको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु हेर्न सकिन्छ ।

कर्नालीलार्इ संघीयता चाहिएको थियो । जनताका बीचमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु कति र कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भनी हेर्ने ऐना हो यो पुस्तक । यस पुस्तकभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० र त्यस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेका दिनहरु बोल्दछन् । यसमा धेरै वर्गमित्रहरुको साथ¸ सहयोग र समर्थन रहेको छ । अझै गर्न धेरै बाँकी छ । तर अनुभवको कमिका बावजुद पनि इतिहासले दिएको जिम्मा इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्ने प्रयास भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कर्नाली प्रदेशमा पहिलो पटक दीर्घकालीन योजनाको जग बसाल्ने काम भएको छ ।

०००
कामको प्रचार
कर्नालीबासीका नाममा सम्बोधनबाट

आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
सर्वप्रथम २०७८ सालको दीपावली र छठको अवसरमा कर्णालीवासी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश स्थापनाका सहिद, बेपत्ता नागरिक, घाइते तथा अपांग भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उक्त महान् आन्दोलनमा सरिक सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता एवम् समस्त जनसमुदायलाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार स्थापना भई यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ । हाम्रो नेतृत्वमा एक चौमासिक र चारवटा वार्षिक जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रमका साथै वार्षिक बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका छांै । देशमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा समृद्धिका आधारहरू खडा गरी विकासको जग बसाल्नुपर्ने थियो । यसका लागि योजनाबद्ध पाइला एकातिर चाल्नुपर्ने थियो भने अर्कातिर कार्यसम्पादनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि र संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

यसैले एउटा पनि कानुन नभएको अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न विषयका ३६ ऐन, ६ गठनादेश, १० नियमावली, ३८ कार्यविधि र १० वटा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरेका छौंं । अझै पनि २९ वटा विधेयक सम्मानित प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् भने केही मस्यौदा तयारीकै क्रममा छन् । संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गरी १६९ संगठन र दुई हजार ५५५ दरबन्दी स्वीकृत गरी एक हजार ७०६ पदपूर्ति भएको अवस्था छ । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेका छौं ।

यस प्रदेशमा सेवा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कर्णाली प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।

योजनाबद्ध विकासका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन गरी कर्णाली प्रदेशबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं । हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, कोहलपुर–सुर्खेत सडक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा रणनीतिक महत्वका रूपान्तरणकारी आयोजना अगाडि बढाएका छौं । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गर्नेगरी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण मापदण्डको मस्यौदा तय भएको छ भने प्रदेश रंगशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौं ।

अन्तरप्रदेश, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजनालाई प्रदेश महत्वका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका छौं । मझौला आयोजनाका रूपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकार तथा संघीय व्यवस्थाप्रति आमकर्णालीवासीमा अपनत्व र विश्वासको सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा स्थानीय पहिचानका आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छौं । विकास र समृद्धिका लागि दुईपटक प्रदेश समन्वय परिषद्् र दुईपटक प्रदेश विकास परिषद््को बैठक आयोजना गरी रणनीतिक महत्वका निर्णय गरेका छौं । ती निर्णयहरू नीति र विधिमा ढाल्दै कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

हाम्रो सरकारले प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा लिँदै आयो । संघीय व्यवस्था नितान्त नयाँ रहेको र त्यसको व्यवस्थापनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले विभिन्न समस्याका बाबजुद हामीले कर्णाली प्रदेश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमानदारीपूर्वक पहलकदमी लिइरहेका छौंं । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि हरतरहले सुझाव दिनुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख महोदय, माननीय प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रदेशसभाका सवै माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति आभारी छु । यसैगरी, कर्णाली विज्ञ समूहलगायत तमाम तपाईं शुभेच्छुक नागरिकको भावनाको उच्च रूपमा कदर गर्न चाहन्छु ।

आदरणीय जनसमुदाय,
प्रदेश सरकार गठन भएयता ११३ वटा मन्त्रिपरिषद््का बैठकहरू भएका छन् । वैठकबाट ६९३ वटा जनपक्षीय निर्णयहरू भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रको खास अवस्थालाई आँकलन गर्न सकिन्छ । हामीले राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै सम्भावनाको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गराएका छौं ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, छोरी सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बसोवास गरेका लोपोउन्मुख राउटे जातिका समुदाय र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षमात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कर्णालीका ७१८ वडामा दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट गएको र ८६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो । खासगरी कोभिडबाट प्रभावित भएका बेरोजगार युवाहरूलाई केन्द्रित गरी आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफैं गर्न जनसंख्या, गरिबी र विकटताका आधारमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा ३३ लाखदेखि ६५ लाखसम्मको बजेट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र बाँडफाँड गरी कर्णालीका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका थियौं । यस कार्यको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षमा पनि दिएका छौं ।

प्रदेश सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा तीन हजार ५०४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् र यसबाट करिव तीन अर्बबराबरको पुँजी लगानी भएको छ । विगत तीन वर्षमा कृषि तथा वन पैदावरसम्बन्धी दुई हजार १०९ वटा, पर्यटनसम्बन्धी ४६४ वटा, ऊर्जासम्बन्धी १४०, सेवामूलक २४० वटा र उत्पादनमूलक ५५१ वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुनुले पनि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकासमा गम्भीरतापूर्वक लागेको पुष्टि हुन्छ । यसलाई अझै तीव्रता दिन चाहन्छौंं । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयवाट नियमित उद्योग तर्फका कार्यक्रम तथा गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा गरिएका कार्यक्रमवाट तीन हजार ७३१ नयाँ उद्यमी सिर्जना भई दस हजार ५५९ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गत वर्षमात्र एक हजार ७२७ जना महिलासहित दुई हजार चारजना नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिएको थियो । यसरी उद्यम र उद्योगी थप्दै जाने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउने उद्देश्यका साथ पर्यटन गुरुयोजना तयार भएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू, ४० वटा पर्यटन सडक, ५२ वटा पदमार्ग, १३ वटा होमस्टे र ६ वटा पार्क तथा उद्यान निर्माण गरिएको छ । कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तय गर्नुको साथै उच्च हिमालयन पदमार्ग, हाब्रे पदमार्ग, गुरिल्ला पदमार्ग, यार्चा पदमार्ग  लगायतका पदमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

विमानस्थलबाट टाढा पर्ने जिल्लाका विभिन्न १५ स्थानमा हेलिप्याड निर्माण भएको र २० स्थानमा सामुदायिक घरबास निर्माण भएका छन् । वन वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार, जडीबुटी प्रशोधन तथा भण्डारण, उद्यम र बजारीकरण, वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइजस्ता कार्यहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मात्रै नौ लाख २३ हजार पाँच सय ३१ श्रम दिनको रोजगारी सिर्जना गरेका थियौं । वनजन्य प्रजाति, जडीबुटी र फलफूलसमेतका ६ लाख ८७ हजार बिरुवा वितरण गरेर १२२.१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यसम्पन्न भएको छ । यसको दिगो संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौं ।

आदरणीय जनसमुदाय,
सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धि ल्याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । रणनीतिक सडक, प्रदेश महत्वका सडक, प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, जनता सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि सडक र पर्यटन सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशभरि चार हजार १६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ । यस्तै २८० किमि सडकमा ग्राभेल र २९ किमि सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ । प्रदेशभरि १२ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुंगेपुल निर्माण भएका छन् भने एक दर्जन सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । उल्लिखित उपलब्धिहरू निकै चुनौतीका बाबजुद हासिल भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार प्रदेश राजधानीको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा लागेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत उपत्यका रिङरोडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राजधानीभित्रका सडक स्तरोन्नति एवम् कालोपत्रे गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाका थप ४२ हजार ४५४ जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याइएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि निकै संवेदनशीलताका साथै सवै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन एक घर, एक धारा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थप छ हजार ४७० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । करिब २० किमि तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण भई १८५ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई हालसम्म दुई हजार ५४९ जनालाई सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश विपत्को उच्च जोखिममा रहेको र छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गत वर्षमात्रै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिका र बारेकोट गाउँपालिका, डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिका र से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिका र हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका गरी जम्मा आठवटा स्थानीय तहमा एक हजार १५ घरधुरी निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा निर्माण भइरहेका छन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका गरिब, विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित बसोवास गर्ने योजनाअनुरूप जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार १२५ आवास निर्माण भएका छन् र थप आवास निर्माणकार्य जारी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहका ४३ वटा साना विद्युत् आयोजनामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत सौर्य विद्युत् प्रणाली विकास र लघुजलविद्युत् मर्मत तथा नयाँ लघुजलविद्युत् निर्माणका लागि २५ करोड रकम स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयहरूमा पठाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रै रेडियो, एफएम, केबल र स्थानीय टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने व्यवस्था सुरुवात भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पत्रकारिता स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट २८९ जना पत्रकारहरूको बीमा गरिएकोमा तीनजनालाई उपचार खर्च र जनाको मृत्युपश्चात् निजको परिवारलाई बीमा रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत १४ वटा प्रहरी कार्यालय भवन र आगलागीबाट क्षति भएको कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको छ । प्रहरी तालिम केन्द्र, पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दंगा नियन्त्रण गणलगायतका प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरीलाई अख्तियारी दिइएको छ । विपत्पीडित परिवारका लागि सरकारद्वारा गरिएको प्रति मृतक दुई लाखका दरले सामुहिक विपत् जोखिम दुर्घटना बीमा रकम वितरण सुरु भएको छ ।

सम्पूर्ण कर्णालीवासी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि गरिएको सामुहिक विपत् बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिमृतक दुई लाखका दरले हालसम्म ७४ जना मृतकका हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

सुर्खेत जिल्लामा २०७१ साउन महिनामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका एक हजार ४५ घरपरिवारमध्ये ५९१ घरपरिवारलाई गत वर्ष प्रतिपरिवार तीन लाख र १३३ घरपरिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले घर निर्माण गर्न प्रथम किस्ता राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो । यो वर्ष सबैलाई अन्तिम किस्ता राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरूलाई छिट्टै घर निर्माण गर्न थप रकम उपलब्ध गराएर सडकको बास हटाउने कार्य अगाडि बढाएका छौं ।

कालीकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका अग्निपीडितहरूको २४ घर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटलगायतका जिल्लाका बाढीपहिरो तथा अग्निपीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहत वितरण गरिएको छ । जिल्लामा सम्भावित विपत्को पूर्वतयारीका लागि सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री खरिद गर्न लगाइएको छ ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदका परिवारको सम्मान र सुरक्षाका लागि प्रतिपरिवार मासिक दुई हजार रुपैयाँ, घाइते अपांगता भएका योद्धाहरूका लागि प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौं, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई तोकिएको छ । यसअन्तर्गत २०७७ फागुनको पहिलो सातादेखि उपचार प्रारम्भ गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग सम्झौता भएको र यसलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, स्वमूल्यांकन, राजस्व सुधार कार्ययोजना तयारीका लागि परामर्शदाता सूची तयार भएको छ ।

प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास अध्ययन अनुसन्धान कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अग्रणी संस्थाका रूपमा वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भएको छ । मानव विकास संशाधन केन्द्रमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र अन्य विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रबाट सेवा समूह सम्बद्ध कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको कामकारबाही तथा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लामा जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत मैले प्रत्यक्ष जनसमुदाय समक्ष पुग्ने र आमनागरिकको बीचमा छलफल गर्ने गरिरहेको छु । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जनताबाट गुनासो तथा सुझाव लिई सोको सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा–१०९६ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसलाई थप प्रविधिमैत्री बनाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि वेवसाइट ९जबmmबपगमब पबचलबष्।िनयख।लउ० सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई वस्तुगत, जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन नमुना कार्यालय मापदण्ड तयार गरिएको छ । प्रदेशका कार्यालय, योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई तदारुकता दिइएको छ । आफ्नो निकायको कामकाजका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव तथा सचिव र कार्यालय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । यसका आधारमा सबैको मूल्यांकन रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
छोरीबुहारी, दलित, जेहेनदार, अपांग, प्रदेश स्थापना सहिदलगायतका छात्रवृत्तिबाट हालसम्म ४६६ जना र यस वर्ष ७० जना व्यक्तिलाई प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ५०० छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ । सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भएको छ । कर्णाली प्रदेशको यो अनुकरणीय कार्यले सर्वत्र प्रशंसा पाएको छ ।

विपन्न दलित महिलाको सशक्तीकरणका लागि सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमबाट गत वर्ष करिब ३०० जना दलित महिलाहरू लाभान्वित भएका छन् । दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमबाट ५०० जनाभन्दा बढी विपन्न दलितहरूलाई सीप विकास गरी रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने दलित, युवा, महिला, उद्यमी जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत कम्तीमा पाँच हजार जनालाई स्वरोजगार गराउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रदेश अस्पतालमा ३०० शøयाको पूर्वाधार विकास र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा ५० शøयाका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न तथा कर्णालीमा टिकाइराख्न विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा ग्रामीण फार्मेसीको स्थापना गरी २८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिहरूको उत्पादन गर्ने कार्य सुरु गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिविरहरूको सञ्चालन गरिएको छ । सबै स्थानीय तह र ३०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि पाँच स्थानमा पीसीआर प्रयोगशाला, दुई आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन  मेसिन, एक हजार ५६१ आइसोलेसन बेड, ६२ आईसीयू र २९ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको छ । कोभिडको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह र नेपाली सेनाको समन्वयमा क्वारेन्टिन÷आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरियो । सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण भारतको सीमा र प्रदेश बाहिरबाट घर फिर्ता हुन चाहने नागरिकलाई उद्धार तथा घर फिर्ताका लागि आवश्यक सहजीकरण गरियो । प्रदेश सरकारको यस कार्यले नजिकको सरकारको आभास गराउन सफल भयौं ।

आदरणीय जनसमुदाय,
अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० वटै जिल्लाका एक–एकवटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र एक–एकवटा स्थानीय तहमा सहकारी नमुना गाउँ स्थापना गर्न ११० स्थानमा अति विपन्न र दलित वर्गहरूको उत्थानका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको संयोजकत्वमा दलित, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकीकृत नमुना अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अति विपन्न गरिब किसानहरूको आयआर्जन वृद्धि गर्नका लागि सबै जिल्लाका निश्चित पालिकाका विपन्न बस्ती क्षेत्रबाट छनोट गरी किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्रको विस्तार र प्रवद्र्धन गरी कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषितर्फ ५२ वटा र पशुपन्छीतर्फ ४५ वटा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा बीउ प्रशोधन केन्द्र र कृषि औजार उद्योग निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कृषि उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सुर्खेत, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अदुवा प्रशोधन, कालीकोट र हुम्लामा स्याउ प्रशोधन उद्योगहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । हुम्ला र डोल्पामा चौंरी, मुगुमा च्याङ्ग्रा, जुम्लामा भेडा, सल्यान र दैलेखमा बाखा, जाजरकोटमा मौरी र सुर्खेतमा ह्याचरी स्रोतकेन्द्र स्थापना भएका छन् । दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्धजन्य उद्योग र दूध संकलन व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र र १३ वटा साना डेरीजन्य उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा उत्पादित दुई लाख १६ हजार लिटर दूध वार्षिक रूपमा निकासी भई १२ करोडबराबरको पुँजी प्रदेशमा भित्रिएको छ ।

सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारीमा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटमा ३०० मेट्रिक टन र सुर्खेत भेरीगंगाको छिन्चुमा २०० मेट्रिक टन र बुलबुले तरकारी वजारमा २०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार गृह निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी जुम्ला जिल्लामा १५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार गृह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । आलु तथा फलफूल भण्डारणका लागि १५ वटा शून्य शक्ति भण्डारण गृह (रस्टिक स्टोर) निर्माण भई भण्डारण गर्ने कार्य सुचारु भएको छ । पशुपन्छीको दानामा आत्मनिर्भर हुँदै जाने उद्देश्यसहित वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ ।

उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेशमा आठवटा पशु वधशाला निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशलाई फलफूल, दूध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजनासाथ अघि बढेका छौं ।

बैंकसम्म पहुँच हुने मध्यम तथा ठूला कृषकलाई ब्याज अनुदानसम्बन्धी नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएअनुसार ७ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा आएको छ । बैंकसम्म पहुँच हुन नसक्ने साना कृषकलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरूमार्फत १० प्रतिशत ब्याजमा र १ प्रतिशत सहकारीको सेवा शुल्क गरी जम्मा ११ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्रदेशभर ४१ स्थानमा फलफूल नर्सरी स्थापना गरिएको छ । स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती, किबीलगायतका चार लाख सात हजार हिउँदे÷वर्षे बिरुवाहरू वितरण गरी १५ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफल फलफूल बगैंचा विस्तार गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित बाली वस्तुहरूको स्रोत केन्द्र स्थापना, पकेट क्षेत्र निर्धारण र उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरसँग र यस प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने कृषि सडक र कृषि सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

फलफूल तथा तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्न सहकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा प्रदेशभरि ६ वटा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरीको निर्माण गरिएको र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा बेमौसमी तरकारी खेती प्रवद्र्धन गर्न ८२५ वटा टनेल निर्माण गरिएको छ ।

कृषि तथा पशु सेवामा यान्त्रिकीकरणको विकास तथा विस्तार गर्न पाँच सय २६ वटा कृषि औजार उपकरणहरूसमेत वितरण गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ७९४ वटा पकेट र ११२ वटा ब्लक छनोट गरी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै, एक पालिका दुई उत्पादन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक सय ५८ वटा पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । माटो सुधार गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न २१ स्थानमा माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ७८५ ठाउँको माटोलाई नमुना परीक्षण गरिएको छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
अन्त्यमा, उल्लिखित कार्य गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका हिसाबले तीन वर्ष आठ महिना १२ दिन भएको छ । अनुभवको हिसाबले किशोर छ । कार्यसम्पादनका हिसाबले युवा भएर काम गरिरहेको छ । यसमा आदरणीय जनसमुदाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथ सहयोग रहेको कुरा मैले भुलेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि हालसम्म तीनवटा प्रदेश समन्वय परिषद््को बैठक बसी ५५ वटा प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयमा प्रदेश समन्वय इकाइ स्थापना भएको छ ।

योजना कार्यान्वयनसम्बन्धमा नियमित रूपमा चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा बैठकहरू गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श लिने गरिएको छ । सोहीअनुसार कोभिड महामारीको व्यवस्थापन, भोकमरीको अन्त्य र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं ।

विगत दुई वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रभावित रह्यो । यद्यपि, प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले आमजनताको अभिभावक भएर काम गरेको छ । यसखाले विषम परिस्थितिमा हामीले जिम्मेवार भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर थियो तर राजनीतिक रूपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकास र समृद्धिको बाधक हामीहरूभित्रै देखापर्नुले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएको स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसबेलाको सहमति भएअनुसार सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढिरहेका छौं । यही आधारमा मलाई साथ सहयोग दिने दल तथा व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजैका मितिबाट लागू हुनेगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्छु । नयाँ बन्ने सरकारलाई हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदछु ।

मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न तरहले साथ र सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय सभामुखज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू प्रदेशसभाका माननीय उपसभामुखज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता, कर्णाली विज्ञ समूहका सदस्यहरू, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, संघ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सल्लाहकार, विज्ञ तथा निजी सचिवालय, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र आमजनसमुदायप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यहाँहरूको न्यानो माया, साथ र सहयोगको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि साथ, सहयोग र सहकार्य रहने विश्वास गर्दछु । धन्यवाद ।

अनुसूची
नीति तथा कार्यक्रमहरु यस्ता ल्याएका थिए…

१ आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम
१. नेपालको संविधान जारी भएको दोस्रो वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा म नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन आन्दोलनलगायत यस प्रदेश स्थापनार्थ भएका आन्दोलनहरूको स्मरण गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको स्थापनार्थ सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दछु ।

२. कर्णाली प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांकृतिक ऐक्यकद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प यस प्रदेशले लिएको छ ।

३. यस प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य यस प्रदेशले लिएको छ ।

४. विकासका दृष्टिले पछाडि परेको यस प्रदेशको सन्तुलित, गुणस्तरीय र दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यस प्रदेशको सरकारलाई आएको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई साकार पार्न प्रदेश सरकारले विकास र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिनु जरुरी छ । विकासका हिसाबले नेपालका अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको क्षेत्र र पहाडी जिल्ला बढी भएको यस कर्णाली प्रदेश विकासका सम्भावनाका हिसाबले अवसर र चुनौती दुवै रहेको प्रदेश हो ।

५ जडीबुटी, कृषि, जलस्रोत र पर्यटन यसका सम्भावना हुन् भने यिनको अनुसन्धान, निर्माण र उद्योग स्थापना गर्न त्यत्तिकै चुनौतीहरू छन् । भू–बनोट, सडक, सञ्चार, छिमेकी राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाकाहरूको सञ्चालन, कर्णाली कोरिडोरको सहज यातायात व्यवस्थापन प्रदेश राजधानी र केन्द्रीय राजधानीको सिधा हवाई उडान नियमित गर्ने, क्षेत्रीय विमानस्थलको सुदृढीकरण र व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिणत गरी अगाडि बढ्नुपरेको छ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग, वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी वर्ग, कानुन व्यावसायी र पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

६. यसै सन्दर्भमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद््को बैठकद्वारा नै “कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मूल नारासहित रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ मनाउने निर्णय भएबमोजिम मिति २०७५ वैशाख १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को शुभारम्भ भइसकेको व्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । यस प्रदेशको प्रमुख उद्योगका रूपमा पर्यटन हो भन्ने तथ्यलाई मनन गरी कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हबका रूपमा निर्माण गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनबाट हुने योगदानको हिस्सा बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस प्रदेशको पहिचान गराउने उद्देश्य लिई विक्रम संवत् २०७५ सालभित्र पाँच लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को सचिवालयले आफ्ना क्रियाकलापलाई थालनी गरिसकेको छ । यस अभियानलाई सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।

७. “स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार–समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नारासहित जनजनमा स्वास्थ्यको पहुँच हाम्रो अभियान अन्तर्गत “मेरो वर्ष २०७५ अभियान” कार्यक्रम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा यस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा शुभारम्भ भइसकेको छ । यस अभियानले हरेक नागरिकले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेमा स्वस्थ र गुणस्तरीय जीवन बन्ने आशा लिएको छु । यस अभियानलाई सफल पार्ने हामी सबैको कर्तव्य हो । यस महान् अभियानमा सबै पक्षको सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने आशा लिएको छु
८. वर्तमान संविधानको सुन्दर पक्षमध्ये नागरिकको कर्तव्य संविधानमा व्यवस्था हुनु पनि एक हो । प्रदेश सरकारले हामीलाई के दियो भन्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले चालेका आर्थिक समृद्धिका आधारहरूलाई सफल पार्न नागरिकको हैसियतले मैले प्रदेश सरकारलाई के सहयोग गरें भनेर मनन गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु । प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो साझा कार्यक्रम हो भन्ने भावना प्रत्येक नागरिकले मनन गर्न जरुरी छ । यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट मन, बचन र कर्मले साकार पार्न दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा यस प्रदेशको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको जनताको आकांक्षा पूरा हुने मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिएको छु ।
९. कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउन विज्ञहरूको एक टिम निर्माण गरी प्रदेशको समग्र योजनाको खाका सार्वजनिक गरिनेछ ।

१०. महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत जाति तथा समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

सभामुख महोदय,
११. जनतासँग मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१२. प्रदेशस्तरीय ऐन, कानुन तथा नीति निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
१३. मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमसम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गरिनेछ ।
१४. अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनसहितको जनमैत्री शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ ।
१५. भष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भष्टाचाररहित प्रदेश बनाइनेछ । पारदर्शी, छिटोछरितो प्रशासन राखी पूर्ण सुशासन कायम गरिनेछ ।
१६. प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
१७. आवश्यक प्रादेशिक आयोगहरू गठन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१८. प्रदेशस्तरीय तालिम, नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूको संस्थागत सुधार गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।

२०. सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बनाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
२१. कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश ९क्भ्ए० अर्थात् कर्णाली प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र ९क्भ्श्० घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।
२२. एक पालिका, एक घरेलु उद्योगको नीतिअनुसार स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तथा रोजगारमुखी र उत्पादनमूलक ठूला र मझौला उद्योगहरू जस्तै सिमेन्ट, खनिज, जडीबुटीजस्ता प्रदेशका कच्चा पदार्थ उपभोग हुने उद्योगको स्थापना तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२३. पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइनेछ । पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । साथै खाद्यान्न पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आवश्यक तथा संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
२४. स्वदेशी र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइनेछ ।
२५. सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
२६. प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, सरकारी, निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिनेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापित गरी आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाइनेछ ।
२७. समृद्धिका लागि हरित् वन भन्ने नारा सार्थक गर्न वन स्रोतको बहुउपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । सहभागितात्मक र वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको प्रवद्र्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
२८. प्रदेशस्तरमा जल तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२९. जनताको धन, जडीबुटी वन्यजन्तु र वन भन्ने नारालाई साकार पार्नसाथ वन–जंगलको संरक्षण र सही उपयोग एवम् जडीबुटीको व्यवस्था र प्रशोधनमा जोड दिइनेछ । आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरको व्यावसायिक खेती, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै सामुदायिक कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, धार्मिकलगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३०. ‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार’ भन्ने नारा साकार गर्न पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि मिति २०७५ वैशाख १ गते रारातालको किनारमा बसेको प्रदेशको रारा क्याबिनेटको निर्णयबमोजिम कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।
३१. स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिनेखालका वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी एक व्यक्ति दस रुख रोप्ने नीतिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
३२. प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
३३. विपत् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी जोखिम न्यूनीकरण र विपत् प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपत् कोष स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
३४. प्रदेशलाई सूचना प्रविधियुक्त प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधिसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ ।
३५. चुस्त र दुरुस्त, सक्षम आधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गरी गुन्डागर्दी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, लागूऔषध दुव्र्यसनी, मानव तस्करी, महिला तथा बाल हिंसा आदिको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ । साथै लागूऔषधको प्रयोग तथा ओसारपसारलाई निरुत्साहित गरी नियन्त्रण गर्न र त्यसविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३६. कालोबजारी, अवैध व्यापार, चोरी निकासी–पैठारी, तस्करीजस्ता क्रियाकलापउपर निगरानी र नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वयात्मक परिचालनलाई जोड दिई जनतामा दिने सेवा नागरिक बडापत्र खडा गरी तथ्यपूर्ण गुनासो र उजुरी सुनुवाइका लागि निःशुल्क टेलिफोन (त्यिि ँचभभ ल्गmदभच) प्रणालीको विकास तथा नागरिक सहायता कक्ष (ज्भउि म्भकप) स्थापना गरी गुनासो फस्र्यौटको प्रगति जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३७. प्रदेशलाई पूर्ण रूपले शान्ति सुरक्षा दिन प्रदेश प्रहरीलाई सशक्तीकरण गर्दै आवश्यक साधन स्रोतको तत्काल व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
३८. आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा छिटोछरितो र प्रभावकारी तरिकाबाट अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गरिनेछ ।
३९. सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सडक सुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ ।
४०. प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव र पर्वहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४१. द्वन्द्वबाटपीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
४२. प्रदेशभित्रका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
४३. प्रदेशस्तरका सञ्चारमाध्यमका लागि इजाजत दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई सूचनाको हकबारे नागरिकमा सवैको पहुँच पु¥याउनेसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४४. दूरदराजसम्म सञ्चारको सहज पहुँचका लागि प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडव्यान्ड प्रविधिको विकास व्यवस्थापन र नियमन गरी सूचना प्रविधिको प्रवद्र्धन सञ्चालन एवम् नियमन गरिनेछ । इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा जोड दिई सञ्चार र सूचना प्रविधिमैत्री सञ्चार प्रणालीको प्रत्याभूति गर्नका लागि दूरदराजसम्म सञ्चारको पहुँच पु¥याउन आवश्यक नीतिको निर्माण गरी प्रविधिको जडानसमेत गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
४५. प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनजीविकाको स्तरलाई उकास्न सहयोग पु¥याउने तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, जलविद्युत्, भवन तथा आवास, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन एवम् यातायात पूर्वाधार (सडक, पुल) आदिको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्) तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
४६. प्रदेशको भौगोलिक र सामरिक अवस्थाको अध्ययन गरी सहरीकरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४७. प्रदेशको राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्रमा बढ्दै गरेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई न्यूनीकरण गरी व्यवस्थित सहरको विकास गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान क्mबचत ऋष्तथ को विकास गरिनेछ ।
४८. सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरणमैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरू, भवनसंहिता, मापदण्ड, निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याइनेछ ।
४९. लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५०. अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको उत्थान गरी शिक्षा र रोजगारमा पहुँच पुर्याउन जोड दिइनेछ ।
५१. महिला सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
५२. प्रदेशका दुई जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा)लाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाइनेछ ।
५३. कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जमुनाह–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोरलगायत सडकहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ ।
५४. संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने, डीपीआर तयार भएका तथा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिई निरन्तरता दिइनेछ ।
५५. स्थानीय तहलाई जिल्ला जोड्ने र जिल्लालाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ ।
५६. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, शारदा जलविद्युत् आयोजना, नलसिंगड जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा विद्युत् लाइन जडान तथा विस्तार गरिनेछ ।
५७. आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत्को सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न जलविद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा (सोलार, बायोग्यास, बायो ऊर्जा) आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ ।
५८. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, जल उत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त जलाशय तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नदी नियन्त्रणका योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन् ।
५९. संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू सुरु गर्ने नीति लिइनेछ ।
६०. भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सहज कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरूमा सिँचाइ स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, विद्युत्लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यस आयोजनाबाट लाभ तथा लाभको हिस्सेदारी लिनका लागि अनुगमन गर्ने नीति लिइनेछ ।
६१. सुर्खेत उपत्यका तथा भेरी, बबई र कर्णाली नदीकिनाराको बस्तीको सिँचाइ तथा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न भेरी, बबई र कर्णाली नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी स्वच्छ खानेपानी सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
६२. आगामी पाँंच वर्षभित्र बहुउद्देश्यीय जल उपयोग नीतिअन्तर्गत भूमिगत तथा आकाशेपानीको व्यवस्थापन गरी कर्णाली प्रदेशका जनताको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच कायम गरिनेछ ।
६३. उत्पादनशील जमिनमा सिँचाइका स्रोतहरूको पहिचान गरी सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
सभामुख महोदय,
६४. दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा दिगो विकासकासम्बन्धी बाल विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । साथै शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाका लागि अनिवार्य शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनेछ ।
६५. कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
६६. स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः लागू गरिनेछ । साथै यस्ता विद्यालयलाई प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन तथा नतिजामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । आवासीय विद्यालयको अवधारणा लिइनेछ ।
६७. साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरी साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानको सञ्चालन गरिनेछ ।
६८. प्रदेशभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने नीति बनाइनेछ ।
६९. प्रदेशभित्र रहेका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमन कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गरिनेछ ।
७०. ‘स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच’ नारालाई चरितार्थ गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आरोग्य केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
७१. प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथी, एलोपेथीलगायत विभिन्न उपचार पद्धतिलाई कर्णाली प्रदेशभरि एकरूपता कायम गरी विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।
७२. यातायातको पहुँच भएका स्थानीय तहहरूमा प्रतिस्थानीय तह कम्तीमा एक एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइनेछ ।
७३. असहाय ज्येष्ठ नागरिकको पालन, पोषण र संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७४. विभिन्न भाषाभाषी, कलाकृति, जातजाति, धर्म संस्कृतिसहितको पहिचान झल्किनेगरी कला तथा संस्कृति संग्रहालयको स्थापना गरिनेछ ।
७५. युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडिने नीति ल्याइनेछ । यसका लागि प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ‘सीप तथा श्रम स्कुल’ खोलिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, प्रदेशभित्र योजनाबद्ध रूपमा मानव संशाधन विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
७६. यस प्रदेशमा सञ्चालित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारमातहत सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्धका लागि पहल गरिनेछ ।
७७. राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउनका लागि सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, पोषणसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गरिनेछ । अन्य आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ ।
७८. सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ । साथै जिल्लाका सदरमुकाममा ५० शøया अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन कार्य सुरु गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा जनघनत्व हेरी कम्तीमा १५ शøयाको अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
७९. दुर्गम जिल्लाहरूबाट उपचारको सिलसिलामा अन्यत्र प्रेषण भई जाने बिरामीहरूका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । साथै लक्षित बिरामीहरूका लागि हवाई एम्बुलेन्सको अध्ययन तथा एयर लिफ्टिङ व्यवस्थाको अध्ययन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाहरूको विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
८०. दुर्गम क्षेत्रका पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन तथा सर्वसुलभ रूपमा औषधि उपलब्ध गराउन क्लिनिक, शिविर तथा सुपथ नागरिक औषधि पसल सुरुवात गरिनेछ । औषधि उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८१ महामारी तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य तयारी टोली आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।
८२. यस प्रदेशमा पहिचान भएका सडक बालबालिकालाई तत्काल राहत, संरक्षण र पुनःस्थापनाको काम गर्ने रचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक वर्षमा प्रदेशलाई सडक बालबलिकामुक्त प्रदेश बनाउनेगरी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । साथै बालमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सुरुवात गरिनेछ ।
८३. गैरसरकारी संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन एउटै निकायअन्तर्गत दर्ता र नियमन गर्नेगरी सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याइनेछ ।
८४. हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालनमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई विस्तार गरिनेछ । हिंसा प्रभावित महिला बालबालिकाको अल्पकालीन संरक्षणका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका संरक्षण केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८५. यस प्रदेशमा लोपोन्मुख फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आइरहेका राउटे समुदायको संरक्षण तथा व्यवस्थापन लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८६. प्रदेशमा रहेका भाषिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्द्र्धन गरी तिनीहरूमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनका रूपमा विकास गर्नका लागि भाषा तथा संस्कृति आयोग व्यवस्थित गरिनेछ ।
८७. प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरिनेछ । साथै प्रदेश भित्रको उपयुक्त ठाउँमा हाई अल्टिच्युड एकेडेमीसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । जिल्लाका निर्माणाधीन रंगशालालाई पूर्णता दिनको साथै प्रत्येक जिल्लामा एउटा खेलकुद मैदान हुनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
८८. प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एक ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्’ गठन गरिनेछ ।
८९. यस प्रदेशको श्रम तथा रोजगारीको अवस्था अध्ययन गरी प्रोफाइल तयार गरिनेछ साथै रोजगार प्रवद्र्धन नीति तयार गरी स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
९०. प्रदेश र संघ एवम् प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयम्ले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरूको सूची परियोजना बैंक ९एचयवभअत द्यबलप० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन ‘प्रादेशिक योजना आयोग’ गठन गरी प्रादेशिक आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
९१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पहिचान तथा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्दै संविधानतः प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने योजना आयोजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९२. आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९३. सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन प्रादेशिक सार्वजनिक खरिद कानुन जारी गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९४. सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी जवाफदेही, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
९५. प्रदेश सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९६. चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने आयोजनाहरूको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइनेछ ।
९७. प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर राजस्व तथा गैरकर राजस्वको दर दायरा सम्भाव्यतासम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञसमेत रहेको एक उच्चस्तरीय समिति मार्फतसुझाव प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९८. संघको स्वीकृति भएका वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक ऋणलाई पुँजीगत र उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९९. प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य पु¥याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सहजीकरण गरिनेछ ।
१००. सबै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउन लघुवित्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन तथा नियमन गर्ने उपयुक्त प्रादेशिक नीति तथा नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
१०१. कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको नीति अवलम्बन गर्ने साथै श्रम र स्थानीय स्रोतमा आधारित पुँजी वृद्धि गरिनेछ ।
१०२. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग रहेको वित्त परिचालनबारे विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै एक व्यक्ति एक उत्पादन तथा अनिवार्य बचतको नीति लागू गरिनेछ ।
१०३. कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट जुटाइनेछ । साथै सो लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ ।
१०४. कर्णाली प्रदेशको विकास साझेदारीमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय, दुई पक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई आवश्यक समन्वयन गरी थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१०५. यस प्रदेशका सम्पूर्ण सहिदहरू तथा सहिदका परिवारहरू, घाइते योद्धा तथा बेपत्ता नागरिकको परिवारको सम्मान र सहयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१०६. यस प्रदेशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैंची, नगदेबाली दुग्धजन्य पदार्थ, माछा, मासु, जडीबुटी, मह, च्याउजस्ता वस्तु र बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वैज्ञानिक योजना बनाएर लागू गरिनेछ ।
१०७. प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद््को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार रैथाने बालीका संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणाको आधार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
१०८. ‘समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान’ भन्ने मूल नारालाई सार्थक गराउन एक गाउँ, एक सहकारी, एक पकेट उत्पादन नीतिलाई लागू गरिनेछ ।
१०९. “सुशासित सहकारी उत्पादनमा लगानी” भन्ने नाराका साथ व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन गर्दै उच्च मूल्य कृषि वस्तुको उत्पादनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
११०. कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइनेछ ।
१११. कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत खाद्य सुरक्षाको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
११२. कृषि तथा पशु सेवा प्रसारमा आमनागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
११३. फलफूलको मूल्य अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन केन्द्र तथा शीतभण्डार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
११४. गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
११५. प्रदेशभित्र रहेका फार्महरूको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
११६. पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरण एवम् प्रशोधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
११७. चरन विकास, पानीका मुहान संरक्षणजस्ता कार्यक्रमबाट जैविक विविधतता संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
११८. सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी बर्खाभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सिँचाइका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनेछ ।
११९. कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्न अर्गानिक कृषि उत्पादन अनुसन्धानका लागि कृषि विज्ञहरूको एक अर्गानिक कृषि उत्पादन परिषद्् बनाइनेछ ।
१२०. कृषि, पशुपक्षी, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका नीति, नियम तथा रणनीतिलाई संविधानको मर्म र प्रदेश अनुकूल कार्यान्वयन गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार थप प्रदेशस्तरीय नीति नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२१. कृषि, पशु तथा भूमिसँग सम्बन्धित आधारभूत तथांकलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन तथा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२२. किसानहरूलाई प्रांगारिक मल र जैविक औषधि अनुदानमा उपलब्ध गराउनुका साथै प्रदेशस्तरमा प्रांगारिक कमल उत्पादन तथा जैविक औषधि उद्योगको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । साथै, रैथाने बालीको बीउ उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा विशेष अनुदान व्यवस्था गरिनेछ ।
१२३. प्रदेशलाई रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गरी अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२४. प्रदेशस्तरीय पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय र चेकपोस्ट (परीक्षण केन्द्र) स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१२५. कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि पूर्वाधारमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनेछ ।
१२६. महिला सहकारीलाई उत्पादन र कृषिजन्य उद्योगका लागि विशेष प्रोत्साहनका साथै सीपमूलक तालिमको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
१२७. अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रलाई सुशासन कायम गरिनेछ ।
१२८. सहकारी संस्थालाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जाजस्ता प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
१२९. सहर–बजारको फोहोर संकलन गरी जैविक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१३०. कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१३१. सहकारीलाई आर्थिक खम्बाका रूपमा विकास गर्न सहकारीका सदस्यहरूले उत्पादनमूलक कार्यहरू गर्न उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।
१३२. ‘गाउँ सहरमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी’को नीतिअनुरूप सहकारीलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
१३३. भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, नक्सांकन र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत सर्वे गरी गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
१३४. भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विज्ञहरू सम्मिलित एक अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ ।
१३५. कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि निरन्तर व्यावसायिक कृषक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१३६. कर्णाली प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१३७. भूमिलाई उपयोगविहीन राख्ने र न्यून उपयोग, दुरुपयोग एवम् अत्यधिक दोहन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै भूमिको उचित प्रयोग गर्नका लागि करार खेती, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
१३८. स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न तथा सुरक्षित बस्ती विकास र योजनाबद्ध एवम् दिगो सहरीकरण सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३९. भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख (म्ष्नष्तब०ि प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
१४०. प्रदेशको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४१. रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१४२. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाइ सहकारीमार्फत व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१४३. उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, जडीबुटी, खनिज पदार्थलगायतका अन्य स्रोत साधनहरूको अत्यधिक विकास उपयोग नीतिअनुरूप अवलम्बन गरिनेछ ।
१४४. बाढीपीडितहरूको समस्या पहिचान गरी राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठोस नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१४५. प्रदेशमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, प्रादेशिक यातायात व्यवस्था कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१४६. अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशवासीहरूका साथै सबै मित्र सरकार, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकार दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
कर्णाली प्रदेश र प्रदेशवासीहरूको जय होस् ।

२ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम
१. नेपालको इतिहासमा जनताको सार्वभौम शक्तिसमेतको समावेशी एवम् समृद्ध राष्ट्रनिर्माण अभियानमा कर्णाली प्रदेशका न्यायप्रेमी जनताको विशिष्ट योगदान रहेको स्मरण गर्दै, वर्तमान धरातलमा उभिएर नयाँ इतिहास रचना गर्ने बेला आएको छ । यस ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि उच्च संकल्पसाथ नेपाल सरकारले अगाडि सारेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी र गौरवान्वित भएको छु । यस अवसरमा म जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका महान् सहिदहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दछु । साथै, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपांग र परिवर्तनको पहलकदमी लिने अग्रगामी नेतृत्वप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२. समाजवादमा आधारित जनसहभागितामूलक विकास र सुशासनसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि शान्ति, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणमार्फत न्यायपूर्ण एवम् समावेशी समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गरिनेछ ।
३. जनताका आकांक्षा, आवश्यकता, आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गरिनेछ । यसको माध्यमबाट आगामी पाँच वर्षमा कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २,१०० डलर पु¥याइनेछ ।
४. खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ ।
५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकतासाथ कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६. भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको तीव्र अभियानसहित उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइनेछ ।
७. समावेशी एवम् समानुपातिक सिद्धान्तसहित सहभागितामूलक कार्यक्रमद्वारा आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपान्तरण र प्राकतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८. सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताद्वारा आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका साथै समूह, सहकारी र कम्पनीमार्फत जनताको अनिवार्य सहभागितामा लगानी र उत्पादनको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
९. प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनमा जनताको स्वामित्वसहितको विकास तथा प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. सापेक्षिक रूपमा पछि परेको भू–भागका समुदाय र परिवारलाई योजना तथा विकास कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षमा १०० दिनको रोजगारी दिने नीति लिइनेछ ।
११. समग्र स्रोत, श्रमशील जनशक्ति र नेतृत्वको इच्छाशक्ति एवम् जनचाहनाको एकीकृत तागतलाई पुँजीमा बदल्दै कर्णाली प्रदेशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेशको उचाइमा पु¥याउनेगरी विकास क्रियाकलाप अघि बढाइनेछ ।
१२. गतिशील नेतृत्व, असल प्रशासन र सुधारिएको कानुनी व्यवस्थाद्वारा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई शीघ्र सेवा प्रदान गरिनेछ । राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत दिगो विकास लक्ष्य तथा समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न, ‘यातायात, विद्युतीकरण, सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यापार’को पञ्च तत्वबाट कर्णाली प्रदेशको आधुनिकीकरण गरिनेछ ।
१३. कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रकै नमुना प्रांगारिक तथा आधुनिक कृषि प्रणाली स्थापित गरी खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति दिइनेछ । समग्र गरिबी, रोग, अज्ञानता, भूमिहीनता र बेराजगारीविरुद्ध सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताबाट आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको अभियानलाई मूर्त रूप दिँदै लगानी तथा उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ ।
१४. कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण तथा कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना यथाशीघ्र निर्माण गरिनेछ ।
१५. कर्णाली प्रदेशका जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक स्तरलाई माथि उठाउन, प्रदेशको विद्यमान प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनशक्ति, इच्छाशक्तिलाई एकीकृत गरी यस प्रदेशलाई १० वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशमा पु¥याउने लक्ष्यसाथ आमकर्णालीवासीबीचमा साझा संकल्पसाथ अगाडि बढाइनेछ ।
१६. नेपाल सरकारबाट प्राप्त न्यून बजेटको सदुपयोग गर्नुका साथै विगतका शासन व्यवस्थाले पछि पारेको कर्णाली प्रदेशको विकासमा क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने अवस्थालाई नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइनेछ । कर्णालीको विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक अनुदान तथा आवश्यक ऋण लिई विभिन्न क्षेत्रको तीव्र विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
१७. कर्णालीको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै उद्योगको स्थापना र विकासमार्फत प्रदेशमा नयाँ आर्थिक तरंग पैदा गरी गरिबी अन्त्य गरिनेछ ।
१८. प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाअनुसारको जनशक्ति नेपाल सरकारबाट आपूर्ति गर्न अनुरोध गर्नेछ । आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति नभएको अवस्थामा स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा करारको विधिअन्तर्गत जनशक्ति आपूर्ति गरिनेछ ।
१९. कर्णालीको विकासलाई तीव्रसाथ अगाडि बढाउन तथा बजेट न्यूनता पूर्ति गर्न कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गरी विभिन्न क्षेत्रबाट कोष वृद्धि गर्नुका साथै उक्त कोष महत्वपूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।
२०. ठूला पूर्वाधार, त्रिदेशीय द्रुत मार्ग, रेलमार्ग, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय एयरपोर्ट, विभिन्न स्थानका अन्य एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका साथै पर्यटकीय एयरपोर्टका रूपमा हुम्ला र रुकुममा निर्माण गर्न एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी सरकारी निजी साझेदारीमा निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
२१. शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत बालबालिकालाई लगानी, कृषि, उद्योग र पर्यटनमार्फत कर्णालीका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न र अनुभव बैंकका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने हेतुले ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगार र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान’ गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२२. ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्रा धन’ भन्ने मूल मन्त्रसाथ कर्णालीको स्रोत साधनको पहिचान तथा परिचालन गरी समृद्ध कर्णालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियान निरन्तर चलाइनेछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिजन्य उत्पादन खाद्यान्न, फलफूल, पशुपालनलाई बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई सुदृढ
२३. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र परिपूरक भूमिकामार्फत प्रादेशिक गर्दै समृृद्धिको मार्गतर्फ आर्थिक नीतिहरू केन्द्रित गरिनेछ ।
२४. अनुसन्धानविना दिगो विकास असम्भव हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासको यथोचित व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, समग्र कर्णालीको विकासका लागि जीआईएस तथा रिमोट सेन्सिङ विधिबाट अध्ययन गरी यथाशीघ्र गुरुयोजना बनाइनेछ ।

सभामुख महोदय,
२५. संविधानका निर्देशक सिद्धान्तबमोजिम सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले तीनखम्बे नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको छ । नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र समेतको सहभागिता र समन्वयमा आर्थिक विकासको दिगो लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
२६. सबै स्थानीय तहमा आधुनिक बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
२७. करका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचनामार्फत कर तथा गैरकर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२८. प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमाभन्दा बढ्न नदिन अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुनेतर्फ सजग रही पुँजीगत एवम् विकास खर्चलाई बढाउँदै तीव्र आर्थिक विकासद्वारा ठोस प्रतिफल प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गरी सीमित साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।
२९. आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण परिचालनबाट प्राप्त स्रोत उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूमा मात्र परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाकासहित दीर्घकालीन र आवधिक योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
३०. बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खर्च, लेखांकन प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका कार्य तथ्य र मापदण्डका आधारमा गर्नेगरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ ।
३१. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई नतिजामा आधारित बनाउन भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा निकासा तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३२. प्रादेशिक योजना प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिनेछ । साथै, कर्णालीको अनुसन्धान र विकासका लागि विज्ञहरूको सहयोग लिने हेतुले थिंक ट्यांकको व्यवस्था गरिनेछ ।
३३. प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत प्राथमिकता प्राप्त महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन योजना÷आयोजना अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
३४. आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन परियोजना कार्यसम्पादन सम्झौता दिग्दर्शन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
३५. प्रदेश र संघ, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयम््ले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाको सूची परियोजना बैंक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
३६. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समय सापेक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी, परिणाममुखी बनाउन प्रादेशिक सार्वजनिक खरिद कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
३७. कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राप्त गरिने विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई प्रभावकारी क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मञ्च गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
३८. प्रदेशको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रविधियुक्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ ।
३९. समृद्धि र विकासका लागि शान्ति, सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षाको मूल मर्मलाई हृदयंगम गर्दै समृद्धिका लागि विशेष शान्ति, सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
४०. चुस्त र दुरुस्त सक्षम आधुनिक प्रविधियुक्त प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई अनुभूति हुनेगरी गुन्डागर्दी, कालोबजारी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलीबेटी बेचविखन, महिला हिंसा आदिको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
४१. “व्यावसायिक प्रदेश प्रहरी सेवाको विस्तार, प्रविधियुक्त प्रहरी सेवाको आधार”को नीतिअनुरूप सुरक्षा सेवामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रदेश तथा सहर प्रवेशद्वार र प्रमुख सहरमा आधुनिक सीसीक्यामेरा जडान गरिनेछ ।
४२. लागूपदार्थ निषेध, मदिरा नियन्त्रण र निर्माणकार्यमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न मूर्त कार्ययोजना निर्माण गरी दृढ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४३. स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा ‘हाम्रो प्रहरी, हाम्रो साझेदारी’ कार्यक्रमद्वारा सुरक्षा सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै सहरदेखि गाउँसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाइनेछ । अपराध नियन्त्रण गर्न ‘प्रहरी युवा हातेमालो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४४. प्रदेश प्रहरीको वृत्तिविकासका लागि प्याकेज कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने प्रहरी विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
४५. डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधारहरू निर्माण गर्ने नीतिअनुरूप यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई र प्रमुख सहरहरूलाई डिजिटल सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन सबै स्थानीय तहलाई वाइफाइ जोनका रूपमा परिणत गरिनेछ ।
४६. नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रवद्र्र्धन र प्रदेशलाई सञ्चार प्रणालीमा आबद्ध गर्न ‘सबैका लागि सूचना, सबैतिर सञ्चार’को अवधारणालाई योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, सरकारका कामकारबाहीलाई वेबसाइटमार्फत व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।
४७. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित गाउँ–बस्तीहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चार प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा कागजरहित चुस्त प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।
४८. प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा कागजरहित चुस्त प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।
४९. निरन्तर पत्रकारितामा रहेर समाज परिवर्तनका लागि उल्लेख्य योगदान गरेका पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि बनाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गरिनेछ ।
५०. सञ्चारकर्मीहरूको पेसागत दक्षता र विषयगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन प्रदेशस्तरीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । साथै, आमसञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
५१. आमनागरिकको सुसूचित हुने हकको सम्मान र प्रवद्र्धन गर्न तथा प्रदेशस्तरका सूचना, जानकारी सम्प्रेषण गर्न प्रादेशिक रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिका सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशभित्रका एफएम रेडियोहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेतस्थित रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गरिनेछ ।
५२. विपत् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्ययोजना तयारीसहित कार्य सुरु गरिसकेको छ । उक्त समितिले स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला तहको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी विपत् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र राहतको कार्यलाई व्यवस्थित गराइनेछ । विपत् पीडितहरूको उद्धारका लागि यस प्रदेशमा नियमित रूपमा हेलिकोप्टर राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५३. प्रदेशस्तरमा कानुनी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कानुन तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउन प्रदेश कानुन आयोग गठन गरिनेछ । सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिनेछ ।
५४. भौगोलिक विकटता र लोकमार्गहरूको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अन्य निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सशक्त पहल गरिनेछ । निश्चित मापदण्डका आधारमा यातायातका साधनहरूमा प्रविधि जडान गर्ने र सवारीचालकहरूलाई दिइने तालिम तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
५५. कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न दण्ड र पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कार्यसम्पादन स्तर मापदण्डका आधारमा कार्यविधि बनाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ ।
५६. सम्पूर्ण कर्णालीवासीले आफ्नो प्रदेश सरकार प्रमुखसँग सिधा सम्पर्क गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्ने र प्राप्त सुझाव, सल्लाह तथा गुनासाहरूको सुनुवाइ तथा सम्बोधन गर्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु भइसकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।
सभामुख महोदय,
५७. ‘गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार ः प्रदेश समृद्धिको आधार’ मा प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
५८. विद्यार्थी संख्या र भूगोलका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न र विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय मर्ज गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५९. सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । यसै आवदेखि सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा माध्यमिक तह र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय तथा दसवटा जिल्लामा रहेका आवश्यक पूर्वाधार भएका क्याम्पससँगको सहकार्यमा स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६०. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
६१. प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् गठन गरिनेछ ।
६२. प्रदेशभित्र सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नक्सांकन गरी आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक उन्नयनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
६३. कर्णाली प्रदेशको दक्ष र उच्च प्राविधिक जनशक्ति निर्माणका लागि ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
६४. जिल्लागत विशेषताअनुसार पहिचान निर्माण गराउने प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६५. कर्णाली आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, उत्पादन तथा प्रशोधन निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्ने नीति लिइनेछ ।
६६. प्रदेशमा असहाय, फरक क्षमता भएका र अशक्तका लागि एक पुनःस्थापना केन्द्रका साथै फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई पढ्ने विद्यालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
६७. सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउनका लागि सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गरिनेछ ।
६८. प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल तथा कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरयुक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शøया तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमशः न्यूनतम १५ शøयाको अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६९. सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी तथा ल्याब सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा अध्ययन गरी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिनेछ ।
७०. आयुर्वेदलगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ । यसका लागि प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
७१. औषधिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि निजी सामुदायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७२. आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक, औषधि र एयर लिफ्टिङ सेवाको प्रबन्ध मिलाइनेछ । हेल्थ पुलिस, गैरजमानती हिरासत र हवाई एम्बुलेन्स सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सेवा सुचारु गरिनेछ । साथै कार्यविधि बनाई एयरलिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७३. सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्यकर्मी आचारसंहिताको व्यवस्था गरिनेछ ।
७४. प्रदेशस्तरको मानव संशाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक पर्ने मानवीय संशाधन विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ । सबै मन्त्रालयसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
७५. स्वस्थ जीवनका लागि खेलकुदका लागि खेल र खेलाडीहरूको प्रवद्र्धन गर्न ‘कर्णाली खेलकुद परिषद््’ गठन गरिनेछ ।
७६. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणकार्य थालनी गरिनेछ । पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि अध्ययन गरी निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ ।
७७. १८ वर्ष पुगेपछि एक वर्ष अनिवार्य शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा सामाजिक सुरक्षा तालिम लिने व्यवस्था मिलाइनेछ । “युवाको फुर्सदको समय खेलकुद विद्यालय” भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै युवाको शारीरिक र मानसिक विकास गर्न प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई खेलकुद मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७८. बालबालिका बेचविखन, बाल शोषण, बालविवाह, यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहार, बहुविवाह, बोक्सी, छुवाछूत छाउपडीजस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीतिजन्य क्रियाकलापको रोकथाम र निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह र सडक बालबालिका क्षेत्रमुत्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७९. ज्येष्ठ नागरिकलाई पारिवारिक वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउन परिवारको भूमिका र जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८०. द्वन्द्वपीडित, सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिका, असहाय, एकल तथा प्रताडित महिला र अपांगगता भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सुरक्षित आवासीय व्यवस्थासहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई सहयोग गरिने नीति लिइनेछ ।
८१. ‘जनताको घरमा कर्णाली सरकार, उपेक्षित उत्पीडितको संरक्षण र सम्भार’ भन्ने नाराका साथ पछि परेका दलित, महिला, अपांग, आदिवासी र जनजाति, लोपोन्मुख राउटे तथा उपेक्षित, उत्पीडित, भूमिहीन, सीमान्कृत वर्ग समुदायलाई विकासका सबै प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
८२. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरो नपर्नेगरी स्रोत र साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र समन्वयका लागि सामाजिक सेवा परिषद् गठन गरी व्यवस्थित गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई समेत प्रदेशको प्राथमिकता र अपनत्व हुनेगरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८३. यस प्रदेशमा श्रमको सम्मान गर्दै कामअनुसार उचित ज्याला दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
८४. कर्णाली प्रदेशमा नै रोजगारी र स्वरोजगारीका साथै युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग समन्वय गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूमार्फत विनाधितो प्रस्तावनाका आधारमा सहुलित कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । रोजगारीका लागि वैदेशिक श्रम बजारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाइँदै लगिनेछ ।
८५. वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका कामदारको उद्धार, सहुलियत कर्जालगायत अन्य सुविधा प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
८६. प्रदेशमा रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, परम्परागत रीति, मूल्य–मान्यता, भाषा एवम् सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ‘भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ गठन गरिनेछ ।
८७. प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र सिञ्जामा खस संग्रहालय, अभिलेखालय र पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ । अन्य स्थानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
८८. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ । स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ ।
८९. दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यमान अवस्थामा पचास प्रतिशतको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्र पच्चीस प्रतिशतमा घटाइनेछ । यसका लागि आगामी तीन वर्षभित्र दूध र मासुजन्य पदार्थ, दुई वर्षभित्र तरकारी र पाँच वर्षमा खाद्यान्न, फलफूल र अन्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
९०. कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश तयार गर्ने आधार निर्माणका लागि निर्णय लिइसकेको सन्दर्भमा हिमाली पाँच जिल्लाहरू र अन्य पाँच जिल्लाहरूको भौगोलिक विशेषताअनुसार अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन सामग्री, उत्पादन प्रविधि, अर्गानिक प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय,
९१. कृषिको व्यावसायिकताका लागि ‘एक फार्म, एक व्यावसायिक अनुदान’को नीति अवलम्बन गरी निजी समूह र सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने व्यावसायिक फार्मलाई उत्पादन र उपलब्ध गराएको रोजगारीका आधारमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९२. अर्गानिक कृषि विकासका लागि आवश्यक पर्ने कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र सीप विकासद्वारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा आमकिसानहरूलाई प्रविधिको सदुपयोग गर्न कृषि क्याम्पसको स्थापना गरिनेछ । साथै, आवश्यकताअनुसार प्रांगारिक मल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जैविक विषादी कारखाना सञ्चालनमा सरकारी, निजी÷सहकारीसँग साझेदारी गरिनेछ । साथै माटो परीक्षण प्रयोगशाला र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।
९३. ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि–कर्णालीको समृद्ध’ भन्ने नारालाई साकार तुल्याउन एक स्थानीय तह एक नमुना फार्म, एक सहकारी एक नमुना कृषि, पशुपक्षी र माछा फार्म नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि रैथाने प्रजातिका कृषि बाली, पशुपक्षी र जलचरको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र जिन बैंकको स्थापनासमेत गरिनेछ ।
९४. कर्णालीका सम्पूर्ण जनतालाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा वृद्धि हुनेगरी खाद्य उत्पादन, वितरण एवम् खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, हाल सडक नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी खाद्यान्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
९५. परम्परागत खानपानसम्बन्धी सोच परिवर्तन गरी स्थानीय उत्पादनलाई आपूर्तिको बलियो आधार बनाउनेगरी उपभोक्ताको आहार बानीमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९६. पर्यावरण अनुकूल हुने किसिमको उत्पादन एवम् बजार सम्भाव्यताका आधारमा बाली वस्तु छनोट गरी त्यस्ता कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९७. सरकारी अनुदान र सहयोगलाई समुचित प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । उपलब्ध गराइएको अनुदानको दुरुपयोग गर्ने कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा निजी फार्महरूबाट रकम असुल गरिनेछ । उक्त रकम असुलउपर नभएसम्म अनुदान सहयोग रोक लगाउने नीति लिइनेछ ।
९८. फलफूल, पुष्प, आलंकारिक बिरुवा र तरकारीका बेर्नामा आत्मनिर्भर बन्नका लागि हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार आधुनिक र हाइटेक नर्सरी स्रोत केन्द्रको स्थापना र विकास गरिनेछ ।
९९. तन्तु प्रजनन प्रविधिको आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी केरा, आलु, कागतीको बेर्ना र च्याउको बीउ उत्पादन गर्न तथा हाइड्रोपोनिक प्रविधिको विकास गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
१००. केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य तथा साझेदारीमा “एक वडा, एक कृषि तथा भेटरिनरी प्राविधिक”को नीति लिइनेछ ।
१०१. कृषकको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित व्यावसायिक कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्न किसान पहिचान र वर्गीकरणको सुरुवात एक जिल्लाको एक स्थानीय तहबाट कार्यविधि बनाई सुरुवात गरिनेछ ।
१०२. उत्पादन बढाउने कार्यमा प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अर्गानिक उत्पादनका आधारमा व्यावसायिक किसानहरूको अभिलेख तयार गरी प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन कार्यविधि बनाई किसानहरूलाई “मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार” वितरण गर्न सुरु गरिनेछ ।
१०३. कृषि तथा पशु क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उच्च मूल्य कृषिवस्तु विकास आयोजनालगायत स्थानीय तह, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कार्यरत संघ संस्थासँग कार्यमूलक सहकार्य र समन्वय गरिनेछ ।
१०४. कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदिमा प्रयोग भइरहेको औषधि (एन्टिबायोटिक) को मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव कम गर्न प्रांगारिक औषधि, मल, बीउको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै एकीकृत कृषि फार्म (कम्युनिटी फार्म) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१०५. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई रोजगार बनाउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सहुलियत ऋणका साथै सहकारीमा आबद्ध गराई सहकारीमार्फत विविध रोजगार सिर्जना गर्न अनुदानसमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
१०६. कर्णाली प्रदेशका दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत कृषि प्रणालीसहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित परिवार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय रोजगारीको सुनिश्चतता गर्दै नमुना गाउँमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
१०७. ओखर, ढँटेलो, खमु, चुली, जैतुन, जटामसीलगायतका वस्तुहरूको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ । साथै, प्रांगारिक कृषि गर्ने किसान र कृषिजन्य उद्योगलाई कृषि बीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०८. समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियानको नारालाई आत्मसात् गरी कृषि उद्यम र सीपमा आधारित सहकारी, कृषि विकासका लागि सार्वजनिक निजी, सहकारीबीच साझेदारी नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ । स्थानीय अर्गानिक खाद्यवस्तुको प्रवद्र्धनका लागि सहकारी क्षेत्रसँग मिली अर्गानिक होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ । साथै होमस्टे क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१०९. सुर्खेतमा अर्गानिक सहकारी कम्प्लेक्स ग्राम स्थापना गरिनेछ । प्रादेशिक सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता अत्यावश्यक कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
११०. अति विपन्न किसान लक्षित किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिब किसानको जीवनस्तरमा वृद्धि गरिनेछ ।
१११. सहकारीलाई समाजवाद निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्दै सहकारीको माध्यमबाट बहुआयामिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
११२. गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी प्रादेशिक सर्वेक्षण गरी पहिचान भएका गरिब घरपरिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
११३. गरिबी निवारणका लागि अन्तरमन्त्रालय साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद््लगायतका संस्थासँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
११४.जमिनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लिइनेछ । सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न (सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्तहलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरूको स्वामित्व तथा हक भोग समस्यालगायतका सबै समस्या) एक शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिनेछ ।
११५. कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न र उर्वरा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । बाँझो राखेको खेतीयोग्य जमिन लिजमा दिनका लागि त्यस्तो जग्गाधनीको तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहलाई परिचालन गरिनेछ । यस्तो अभिलेखका आधारमा भूमि बैंकको स्थापना गरी स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप सुकुम्वासी र साना किसानलाई करार खेतीमा लगाइनेछ ।
११६. विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ । पहिचान भइसकेका र औद्योगिक उत्पादनका दृष्टिले उपयुक्त ठूला उद्योगहरूलाई पहुँच विस्तार गर्न सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइनेछ ।
११७. वन, वनस्पति र जडीबुटीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एउटा वृहत् प्रशोधन केन्द्र प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा र हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा नमुना प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको अध्ययन, उत्पादन, बिक्री, वितरण, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११८. अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माणलाई सहयोग पुग्नेगरी स्थापना हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
११९. सम्भावित खानीजन्य पदार्थहरूको (मिनरल्स तथा जेम स्टोनलगायत) को उपलब्धताको स्थिति भू–गर्भशास्त्रीद्वारा सर्वेक्षण अध्ययन, अनुसन्धानपश्चात् सम्भावित उद्योगको स्थापना गरिनेछ ।
१२०. सम्भाव्य अध्ययनबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न “विशेष आर्थिक क्षेत्र” स्थापना गरी ‘कर्णाली ब्राण्ड’को उत्पादन गराइनेछ ।
१२१. कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति गर्नेगरी जैविक विषादी, जैविक मल तथा कृषि औजारलगायतका अन्य ठूला उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ ।
१२२. महिला, दलित, सीमान्त वर्ग लक्षित साना तथा लघुउद्यम व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१२३. उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमा लाभग्राही जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न सहकारी संस्था, निजी कम्पनीहरूमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१२४. कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुपक्षीय लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीकर्ताको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा जन्मी, हुर्की, बढी, पढी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका र उद्यमशील नागरिक र कामविशेषले प्रदेशबाहिर रहनुभएकाहरूलाई आफू जन्मेको माटो सम्झी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ ।
१२५. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नयाँ वर्षको पहिलो दिनमै रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको शुभारम्भले पर्यटन क्षेत्रको विकासका प्रचुर सम्भावाना र अवसरहरू उजागर भएका छन् । पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन प्रवद्र्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई पर्यटकहरूको सेवा र सुविधाको विस्तार रस्तरीयकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२६. कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको निर्माण गरी “विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली” हो भनेर चिनाउन कर्णाली पर्यटन बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिनेछ । साथै “कर्णाली जाऔं” अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१२७. पर्यटनको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र समन्वयका लागि नेपाल सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ पर्यटन स्थलसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै यस प्रदेशले ५० वटा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नेछ ।
१२८. सुर्खेतवाट जुम्ला, रारा, हुम्ला, डोल्पा, चौरजहारी र नेपालगन्ज, धनगढी, भैरहवा, काठमाडांैसम्मलाई विभिन्न हवाई कम्पनीहरूलाई उडान सुचारु राखी थप उडान सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
१२९. दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ हवाई यात्रा गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उडान हुने हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा आवतजावत गर्न हवाई इन्धनमा कार्यविधि बनाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३०. पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, निर्माण र सञ्चालनमा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई प्राथमिकता दिई वातावरणको जगेर्ना गर्नुका साथै होमस्टे, मोटल, रिसोर्ट, कटेज र होटलको पूर्वाधार विकासको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कर्णाली प्रदेशको स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, संरक्षण र बजारीकरण गर्न उपलब्ध गराइने खानाको मेनुमा कम्तीमा एउटा परिकार स्थानीय उत्पादनकै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३१. प्रदेशको भौगोलिक, भौगर्भिक, सामाजिक विविधता झल्काउने गरी पर्वतीय संग्रहालय तथा भौगर्भिक उद्यान (जियोपार्क) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा कार्यालयआसपासमा हेलिप्याड बनाउन प्रोत्साहित गर्नुका साथै त्यस्ता हेलिप्याडको अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
१३२. तालबाट ताल, हिमालबाट हिमाल, सभ्यता, संस्कृति र धार्मिक पर्यटन सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ । यस्तै, बहुउद्देश्यीय लाभका दृष्टिले मानवनिर्मित तालको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ ।
१३३. एसियाकै लामो कालीकोटको पचाल झरना (३८५ मिटर)लाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, देवपुरी हुम्लाका रूपमा परिचित हुम्लामा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्न कैलाश हिमाल दर्शनका लागि “बाह्रदेउ भ्युटावर” निर्माण गरिनेछ । उच्च हिमाली स्थानमा मानव बस्ती भएको धार्का भोट, धो, तिन्जे, भिजे, चाला, लिमी भ्यालीजस्ता क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यलाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।
१३४. पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई सर्वेक्षण गरी पर्यटकीय पदमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ । गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, नावर तथा कस्तूरी पदमार्ग निर्माण गरिनेछ । सुर्खेत–गोठीकाँडा–सिद्धपाइला, पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१३५. कर्णाली प्रदेश पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय हब बनाउने उद्देश्यसहित प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडीबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तव्य, जनयुद्ध संग्रहालय, जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको पवद्र्धन गरिनेछ । यस्तै, काँक्रेविहार–कुबिन्डे ताल–वायुघट्ट–स्यार्पु दह–सेफोक्सुन्डोताल–से गुम्बा, बाला त्रिपुरासुन्दरी–चन्दनाथ–छायानाथ–राराताल–भिउदुलो, रल्लिङ गुम्बा, खार्पुनाथ, याल्बाङगुम्बा, लिमीको हल्जी गुम्बा, हिल्सा
(कैलाश, मानसरोवर) पचाल झरना–महाबु–पञ्चदेवल–दुल्लु पञ्चकोसी–सिद्धपाइलालाई प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटका लागि अध्ययन गरी कार्य थालनी गरिनेछ ।
१३६. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावरको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।
१३७.सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, संरक्षित, धार्मिकलगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई पारिस्थितिकीय, आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गरिनेछ ।
१३८. निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको प्रवद्र्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
१३९. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गरी हिमाली बुट्यान र वन जोगाउन ‘हिमाली वन संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१४०. वन स्रोतलाई अत्यधिक खाना पकाउने इन्धन (दाउरा)का रूपमा प्रयोग गर्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षरणद्वारा पुनर्जलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४१. खाली रहेको बाँझो वन क्षेत्रमा जडीबुटी तथा उत्पादनमूलक वृक्ष रोपी ‘वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र, समृद्धिको मूलमन्त्र’ भन्ने नारालाई साकार पार्न बहुसरोकारवालाको साझेदारी तथा सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा फलफूल तथा क्षेत्र विशेष उपयोगी जातका नर्सरीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुका साथै एक व्यक्ति दस बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । साथै यस प्रदेशका नाङ्गा डाँडामा वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई ठाउँ विशेषताअनुसार उत्पादनमूलक फलफूल तथा अन्य बिरुवा उत्पादन गर्न र वृक्षरोपण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१४२. हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर्णालीको वन्यजन्तुको प्रचार प्रसार गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेत र हिमाली क्षेत्रमा समेत चिडियाखाना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१४३. वन, वनस्पति र जडीबुटीको विषयमा आधारभूत विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवम् दिगो उपयोगका लागि रणनीति तयार गरिनेछ । गैरकाष्ठ वन पैदावरलाई प्रांगारिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाइनेछ ।
१४४. कर्णाली प्रदेशका दलित तथा अति विपन्न घरपरिवारलाई लक्षित गरी जडीबुटी, नर्सरी तथा वृक्षरोपण कार्यक्रमबाट नगदी बालीका रूपमा लाभान्वित गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
१४५. कर्णाली प्रदेशमा निजी तथा सरकारी निकायहरूबाट सर्वेक्षणमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको आगामी १० वर्षभित्र प्रगति मूल्यांकन तथा सहजीकरण गरी ‘विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियानबाट कम्तीमा ५,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको निर्माणकार्य अगाडि बढाइनेछ ।
१४६. नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई पथान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाट जलविद्युत् गृहलगायतका सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभीको प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणकार्य नेपाल सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।
१४७. दुई वर्षभित्र भेरी डाइभर्सन परियोजनामा जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिनेछ । पाँच वर्षमा जनताको सेयर सहभागीतासहित ऋण र अनुदान समेतका आधारमा कम्तीमा ५०० मेगावाट भन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ ।
१४८. फुर्कोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तिला–१, तिला–२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी–१ र भेरी–४, जुम्लाको जवा, हुम्ला–१, हुम्ला–२, कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई सञ्चालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाइनेछ ।
१४९. नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोरमा विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गरिनेछ ।
१५०. वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसँग समन्वय गरेर तीन वर्षभित्र घर–घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका उद्यमीसमेतको मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष जोड दिइनेछ ।
१५१. कर्णाली प्रदेशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी सौर्य, वायु, बायोग्यास एवम् अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी तीन वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ ।
१५२. जल तथा जमिनको अधिकतम उपयोगका लागि प्रदेश नं. ५ र ७ तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी वृहत् कर्णाली जलाधार रणनीतिक गुरुयोजनाको प्रारूप तयार गरी सम्बन्धित आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् निर्माणकार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
१५३. जलस्रोतको बहुउद्देशीय उपयोग तथा जलाधार एवम् स्वच्छ पानी संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य गर्दै जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१५४. साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१५५ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य सबै जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसाथ साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइका साना तथा मझौला आयोजनाहरूको पहिचान गरी क्रमशः निर्माण गरिनेछ ।
१५६. नदी, पहिरो वा भू–क्षय, डुबान र कटान हुने सम्भाव्य जोखिमयुक्त बस्ती र संरचनाहरूको पहिचान गरी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ । ठूला नदीको हकमा नेपाल सरकार र अन्यका हकमा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।
१५७. स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन सिँचाइ तथा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उपलब्ध भूमिगत तथा सतह जलस्रोतहरूको समुचित व्यवस्थापन, उपयोग गर्दै कर्णाली, भेरी, बबई, तिलालगायतका नदी र खोला वा तालबाट पानीलाई लिफ्ट गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै, पानीको मुहान संरक्षण सम्बद्र्धन तथा डिप बोरिङ प्रविधिसमेत प्रयोग गरी खानेपानी वितरण तथा आपूर्तिलाई सहज गरिनेछ ।
१५८.“सडक पूर्वाधारविना विकासको ढोका खुल्दैन” भन्ने अनुभवका आधारमा सडक मार्ग नजोडिएको जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सडक एक वर्षभित्र जोडिनेछ । नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोड्ने सिमकोट–हिल्सा, गमगढी–नारचेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जमुनाह–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुडीगाउँ, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग, दैलेखको भामसैनदेखि कालीकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्ग, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्मको सुरुङ मार्ग र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङ मार्ग निर्माणकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१५९. “अर्थतन्त्रमा सक्रियताको आधार, चुस्त–दुरुस्त यातायात पूर्वाधार” भन्ने मूलमन्त्रसाथ कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट नजिकमा रहेका आर्थिक र व्यापारिक केन्द्रहरू नेपालगञ्ज, धनगढी, घोराही, जुम्ला र दिपायललाई सडक मार्गबाट जोड्न सम्भाव्य अध्ययन गरिनेछ । साथै, रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१६०. प्रदेश राजधानीबाट स्थानीय तहहरूसँग जोड्ने सडक दुई लेनका सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यसका साथै पर्यटकीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विकलगायतका स्थल जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ ।
१६१. कर्णाली प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडकहरू बनाऊ, स्वामित्व लेऊ, सञ्चालन गर, हस्तान्तरण गर (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) को अवधारणामा निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनेछ ।
१६२. इन्जिनियरिङ डिजाइन र सवारीसाधन संख्याको प्रक्षेपणविना नै निर्माण गरिएका वा निर्माणाधीन जिल्ला वा ग्रामीण सडकहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी आन्तरिक लाभांश दर (इन्टरनल रेट अफ रिटर्न)को मापदण्ड पूरा गर्ने सडकहरूको स्तरोन्नति÷पुनरुत्थान गरिनेछ ।
१६३. सामरिक महत्व, पर्यटकीय वा सिधा सम्पर्कका हिसाबले महत्वपूर्ण सडकहरू जस्तै उत्तर–दक्षिण सडक, जिल्ला सदरमुकामलाई वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने सडकहरू, वीरेन्द्रनगरदेखि रारासम्मको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
१६४. वीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ, चौरजहारी, खलंगा मुसिकोजस्ता सहरी क्षेत्रमा भित्री सडकको अवस्थाको आँकलन गरी सहरी यातायातको विकासका लागि १० वर्षे गुरुयोजना बनाई सोअनुरूप सडक सञ्जालको विकास गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
१६५. खुला प्रतिस्पर्धा र बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गरी यात्रुको सुविधालाई सर्वोपरि ठानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधनलाई मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६६. प्रदेश यातायात कार्यालय स्थापना गरी यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
१६७. प्रदेशमा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१६८. प्रदेश राजधानी, मुख्य सहर, नगरपालिका र अन्य पर्यटकीय सेवा केन्द्रहरूमा सिर्जित जलप्रवाह मार्ग (इमरजिङ हाइड्रोलोजी) को अध्ययन गरी भलपानी तर्काउने, ढल निकास र दिसाजन्य लेदोको विसर्जन गर्ने संरचना अनिवार्य निर्माण गर्न गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१६९. “प्रदूषकले व्योहोर्छ” अर्थात् “पोलुटर पे प्रिन्सिपल”का आधारमा ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, बसपार्क, चोक, बजार, सेवा केन्द्र, सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय, स्कुल, कलेज, अस्पताल, राजमार्गमा निश्चित दूरीमा र अन्य सार्वजनिक महत्वका स्थानहरूमा वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ ।
१७०. जोखिममा रहेका सम्पूर्ण गाउँ–बस्तीमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेलगायतका आदिवासी, सीमान्तकृत घरवारविहीन परिवारलाई सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । नेपाल सरकारले अघि सारेको खरका छाना विस्थापित गरी टिनका छाना लगाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउन स्थानीय तहलाई परिचालन गरिनेछ ।
१७१. आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सेवा प्रवाह गर्ने (सरकारी कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बजार, आपूर्ति) क्षेत्र छुट्ट्याई सबै जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना सहरको विकास गरिनेछ ।
१७२. हालको उर्वरा भूमिलाई मासेर बस्ती बस्ने र प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कृषिका लागि अयोग्य स्थानहरू जस्तै उजाड पहाडहरूलाई सम्याएर जग्गा प्राप्ति गरी इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा नयाँ बस्तीहरूको विकास गरिनेछ ।
१७३. वीरेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी कालीकोटको सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१७४. कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका साथै सबै स्थानीय तहको केन्द्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१७५. प्रदेशको संसदीय अभ्यास नयाँ हो । यसकारण संसद्को क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेक्रममा महत्वपूर्ण सुझाव, सल्लाह दिनुहुने कर्णाली प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो नीति तथा कायक्रमलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सबैको निरन्तर सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखेको छु । धन्यवाद ।

३ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम
१. कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरव लागेको छ । यस अवसरमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका ज्ञात अज्ञात महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । यसक्रममा बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएका योद्धा र आन्दोलनमा स्वाभिमानपूर्वक सहभागी भई योगदान पु¥याउने महान् व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२. जडान र खसानको सहअस्तित्वमा स्थापित कर्णाली सभ्यता खसकालीन समयमा शक्तिशाली, समृद्ध र उत्तर दक्षिण व्यापारको रेशम मार्गका रूपमा प्रसिद्ध थियो । दुल्लु र सिञ्जाजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरू स्थापित थिए । कृषि, पशुपालन र घरेलु उद्योगमा आत्मनिर्भर कर्णाली उत्पादन, उपभोग र व्यापारको बाह्य प्रभावका कारण आधुनिक विकासको गतिमा पछि रहँदा परनिर्भरतासमेत बढ्दै गयो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा कर्णालीका राज्यहरू अन्तिमसम्म लडिरहे, जसका कारण केन्द्र त्यतिबेलादेखि नै नकारात्मक रह्यो र कर्णालीले पनि केन्द्रलाई कहिल्यै आफ्नो ठानेन । यस पृष्ठभूमिमा संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्णालीले पनि आफ्नो धारणा बदल्ने र कर्णालीप्रति केन्द्रको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन आवश्यक सघन संवाद र सहकार्य अगाडि बढाई सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै जानुपर्नेछ ।
३. प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएका कारण यसप्रति जनताका अपेक्षा र आकांक्षा धेरै हुनु स्वाभाविकै हो । केन्द्र सरकार र साबिकका स्थानीय निकायको तुलनामा कानुनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोबस्तीको सर्वथा अभाव रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार स्थापना भई आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुपरेको थियो । संरचनागत अन्योल, कानुनी अस्पष्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजनसमेत हुन सकेन । यस अवस्थामा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको इमानदार प्रयासप्रति सभा जानकार नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुनको निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बजेटको सञ्चालनमा अनुभूत हुनेगरी प्रगति हासिल गरेको छ । समकक्षी प्रदेश सरकारहरूसँगै एउटै मञ्चमा उभिएर कर्णाली प्रदेश स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्दै आएको छ ।
४. कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा आवश्यक सूचना, तथ्यांक, अध्ययन, अनुसन्धान अपर्याप्त रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको आवश्यकताअनुसारको वस्तुगत तथ्यांक संकलन, सूक्ष्म अध्ययन, वैज्ञानिक विश्लेषण, समस्या पहिचान, समाधानका उपाय र यसको कार्यान्वयन खाकाको तयारी प्रारम्भिक कार्य हो । योजनाको प्रभावकारी तथा पारदर्शी कार्यान्वयन, विकासमा गुणस्तरीयता र यसको प्रतिफलको उपयोगसमेतमा अत्यन्त मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. कर्णालीको विकास र समृद्धि भनेको बाटोघाटो, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बैंक विप्रेषण, सेयर धितोमात्र होइन, हिंसारहित घरपरिवार, विभेदरहित समाज, काम गरेर दुई छाक राम्ररी खान सक्ने अन्नपात, आङ ढाक्न पुग्ने लुगाफाटो, घाम, पानी, शीत, हिउँबाट ओत लाग्ने छानो र राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा सहजै पाउन सक्ने वातावरण पनि हो । आमकर्णालीवासीको जीवन र परिवेश सुधार गर्न जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक सोच र जिम्मेवारीबाट सुसज्जित आत्मनिर्भर व्यक्ति, खुसी परिवार र उत्पादनशील समुदाय निर्माण गर्दै मुलुक र प्रणालीप्रति सम्मान र आदर भाव जागृत गर्न “शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार” मूल नाराका साथ खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने ध्येयले यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
६. कर्णाली प्रदेशको अवस्था, समस्याहरू, विकासको सम्भावना र आवश्यकता मुलुकको अन्य भागका भन्दा नितान्त फरक छन् । यो परिवेशलाई ध्यानमा राखी जिल्ला, स्थानीय तह, वडासम्म मात्र पुगेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । प्रत्येक कर्णालीवासीका घर–गोठ, चुल्हो–चौको, खेतबारी, सञ्चो–बिसन्चो, बालबालिकाको लालनपालन, पढाइ, लेखाइ, छोरासरह छोरी–बुहारीहरूलाई समान व्यवहार, छुवाछूतलगायत सबैखाले विभेदको अन्त्य, युवालाई देशभित्रै रोजगारी, अपांगता भएकाहरूलाई अवसर र ज्येष्ठ नागरिकको आदर सम्मानका विषयमा प्रदेश सरकारले मौलिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।
७. प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका परियोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रमका हकमा सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि मात्र बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।
७.१ प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
७.२ प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
७.३ सालबसाली रूपमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको हकमा भदौ मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ ।
७.४ पूर्वाधार र विकासका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
७.५ विभिन्न विषयगत र क्षेत्रगत गुरुयोजनाका आधारमा विकास निर्माणकार्यलाई अघि बढाउनका लागि परियोजना बैंक निर्माण गरिनेछ । उक्त परियोजना बैंक र योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरणलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।
७.६ प्रदेशका योजनाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण, ड्रइङ, डिजाइन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
८. प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण र विकास गरी त्यसको परिपूर्ति गर्दै लगिनेछ ।
८.१ प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिनेछ ।
८.२ कर्णाली प्रदेश मानव संशाधन विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
८.३ आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिको सेवा लिइनेछ ।
८.४ श्रमको सम्मान गर्दै सामाजिक श्रमदानको संस्कृति विकास गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको श्रम दिन अभियानलाई व्यापकता दिइनेछ ।
८.५ मानव विकास र मानवीय चेतनाको रूपान्तरण गरी जीवनलाई सहज र सकारात्मक रूपमा बुझ्ने, जीवनका उज्याला पक्षहरू देख्न सक्ने र राम्रा कार्यहरूको प्रंशसा गर्ने र अर्काको प्रगतिमा रमाउन सक्ने स्वउत्प्रेरित नागरिक तयार गर्नेतर्फ शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्रित गरिनेछ ।
९. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति आयआर्जनका लागि न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
९.१ न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम परीक्षण गर्न मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उपज प्रशोधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय थालनी गरिनेछ ।
९.२ काम गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सीप, उद्यमशीलता र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेछ । फर्म दर्ता तथा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
१०. प्रदेश समन्वय परिषद््को बैठकलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत सामन्जस्य, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
१०.१ प्रदेश समन्वय परिषद््को पहिलो बैठकबाट निर्णय भएका साझा प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१०.२ प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नहुनेगरी आपसी समन्वय र साझेदारीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
११. कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
११.१ ठूला उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि बाटो, बिजुलीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराई लगानी सुरक्षाको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
११.२ आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन गरिनेछ ।
१२. परम्परागत प्रविधि तथा स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१२.१ उद्योग ग्राम स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनको उचित मूल्य र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
१२.२ कपास र अल्लो खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै यस्ता वस्तुबाट उत्पादित कपडाको बजारीकरण गरिनेछ । प्रदेशको पहिचान झल्काउन जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकलगायतले प्रयोग गर्ने औपचारिक पोसाकमा यस्ता उत्पादनहरू प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
१२.३ सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय र कार्यक्रमहरूमा स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रयोग गरिनेछ ।
१३. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा दोहोरो नपर्नेगरी स्रोत परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई प्रदेश प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेट प्रणाली र प्रदेश सञ्चित कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३.१ विकास साझेदारहरूबाट हुने कार्यक्रमहरू (सचेतना, अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वाधार विकास) प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आबद्धता गराई लागू गरिनेछ । यसको समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा वैदेशिक समन्वय महाशाखा स्थापना गरिनेछ ।
१३.२ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र सहजीकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत हुनेछ ।
सभामुख महोदय,
१४. प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र आमनागरिकको सहकार्यमा कर्णालीको पानी ः सबैको लगानीको अवसर जुटाई आर्थिक रूपमा आकर्षक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र साना तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१४.१ नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिनेछ । यस आयोजनाको बाँधबाट नौ मेगावाटको नयाँ जलविद्युत् योजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । साथै डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनमा समेत लगानी गरिनेछ ।
१४.२ साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा (सोलार, बायोग्यास, बायो ऊर्जा) आदिको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरी उज्यालो कर्णाली अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१५. प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकहरूमा आवश्यकताअनुसार लगानी गरिनेछ । सबै स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिन तत्कालै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।
१५.१ हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्वको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१५.२ सडक निर्माण गर्दा सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
१५.३ विद्यालय जाने बालबालिका, बिरामी, अशक्तलगायत आमनागरिकको सुविधा तथा अन्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउनका लागि कुनै पनि कर्णालीवासीले एक घन्टाभन्दा बढीको फेरो लगाउनु नपर्नेगरी खोलानालाहरूमा नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक झोलुंगेपुल निर्माण गरी तुइन विस्थापन गरिनेछ ।
१५.४ राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था सुलभ र सहज पारिनेछ ।
१६. खानेपानी तथा सिँचाइको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कर्णाली, भेरी, बबई र शारदालगायतका नदीको पानीलाई प्रविधिको प्रयोग गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
१६.१ “एक घर एक धारा, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी”को अवधारणाअनुसार स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ । खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरी पानी प्रशोधन तथा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरू पहिचान गरी वर्षाको पानी संकलन, छाना÷छतको पानी संकलन तथा भूमिगत जलस्रोतको व्यवस्थापन अनिवार्य गरिनेछ ।
१६.२ राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको अभावलाई मध्यनजर गर्दै चिङ्गाडखोलाको पानी ल्याउनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । साथै नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वृहत् भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइनेछ ।
१६.३ दैलेखको लोहोरे खोलाबाट सुरुङद्वारा खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्का लागि बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१६.४ सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सरसफाइ लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राजधानीलगायत सबै सहरहरूमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माणको अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१७. सिँचाइका स्रोतहरूको पहिचान गरी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१७.१ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लिफ्ट सिँचाइ, आकाशेपानी संकलन, मूलपोखरी र हिउँपोखरी निर्माण गरिनेछ ।
१७.२ सतहबाट सिँचाइ हुने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा नहर कुलोको निर्माण गरिनेछ । साथै थोपा सिँचाइजस्ता वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
१७.३ जल उत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न नदी, जोखिमयुक्त जलाशय, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८. दलित, विपन्न तथा घरबारविहीन नागरिक, जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू उपलब्ध गराउनेगरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
१८.१ सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा भवनसंहिता कार्यान्वयमा ल्याइनेछ ।
१८.२ सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका भवन निर्माणमा व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य गरिनेछ ।
१८.३ सबै जिल्लाहरूमा एकीकृत नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१८.४ लक्षित वर्ग र समुदायलाई पहिचान गरी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सभामुख महोदय,
१९. कर्णाली प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
१९.१ पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
१९.२ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१९.३ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक कलेज स्थापना गरिनेछ ।
१९.४ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ । साथै सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ ।
१९.५ नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
१९.६ नैतिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि कर्णालीको मौलिक विशेषतासहितको जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम विकास गरी प्रदेशका सबै विद्यालयमा लागू गरिनेछ ।
१९.७ माध्यमिक विद्यालयमा नेपाल स्काउट स्थापना, जुनियर रेडक्रस र राष्ट्रिय सेवा दललगायतका तालिम क्रियाकलाप सहजै उपलब्ध गराई विद्यार्थीलाई अनुशासित, स्वावलम्बी र राष्ट्रप्रेमयुक्त नागरिक निर्माण गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
१९.८ जनशक्ति विकासमा जोड दिन छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, गरिब, दलित, अपांगता, दुर्गमका तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र विमान चालक अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
१९.९ दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाइ तालिम प्राप्त स्नातकहरूलाई स्वयम््सेवक बनाई कर्णाली विकास सेवामा परिचालन गरिनेछ ।
२०. छोरीहरूको खानपिन उपचार लालनपालन शिक्षा आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न, छिट्टै र धेरै सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य कमजोर हुने अवस्था आउन नदिन, घर र खेतिपातीमा महिलालाई निःशुल्क कामदारका रूपमा हेर्ने परम्परा अन्त्य गर्न, छुई हुँदा गरिने निकृष्ट व्यवहारलाई दण्डित गर्न अरूलाई खाना खुवाएर बचेपछि मात्रै खाने परिवारको हेपिएको सदस्यका रूपमा गरिने व्यवहार हटाउन छोरीको गर्भ र जन्मदेखि नै समान रूपले हुर्काउन, पढाउन, विभेदरहित र सुरक्षित छु भन्ने आभास दिलाउन, समान अवसरका साथ राज्यका सबै क्रियाकलापमा सरिक हुने वातावरण बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
२१. दलितप्रतिको अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार हटाउने तमाम राजकीय प्रयास र प्रतिबद्धताबाट अनुभूत हुने तहको परिवर्तन भएको नदेखिँदा विभेद न्यूनीकरणका नयाँ र अन्तरसम्बन्धित सामाजिक व्यवहार निर्माण, व्यक्ति–व्यक्तिबीच आपसी प्रेम र सद्भाव पैदा हुने वातावरणको सिर्जना र सामाजिक अन्तरघुलनका उपायहरूको अवलम्बन, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन, कुरीतिजन्य सोचको रूपान्तरण र अन्तरदलित विभेदसमेत हटाउँदै आत्मनिर्भर हुन उद्यमशीलता, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरूको सिर्जना र पहुँचबाट यस्तो सामाजिक विभेद समूल नष्ट गरी एउटा आदर्श र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू लक्षित हुनेछन् ।
२१.१ मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन कार्यक्रम लागू गरी परम्परागत मौलिक सीप र कलालाई प्राविधिक शिक्षासमेतको माध्यमले आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ ।
२१.२ राउटेलगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको संरक्षण, विकास र जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२२. कर्णालीवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ ।
२२.१ प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शøयाको शिक्षण अभ्याससहितको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ गरिनेछ ।
२२.२ जिल्लास्तरका अस्पतालहरूलाई पचास शøयासम्मका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । स्थानीय तहमा स्थापना गरिने पन्ध्र शøयाको अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
२२.३ आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्चीलगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति परिष्कृत गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
२२.४ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित र साधन स्रोतसम्पन्न बनाइनेछ । हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट र जाजरकोट जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाम रहेका पालिकाबाहेकका स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा अत्यावश्यक उपकरणसहित तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ ।
२२.५ जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र बच्चाको जीवन रक्षाका लागि हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
२२.६ अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालकै औषधि पसलमात्र सञ्चालन अनिवार्य गरी सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाई औषधि उपचारको लागत घटाइनेछ ।
२२.७ सरकारी अस्पतालहरूमा पोषणविज्ञ समेतको सहभागिता र सिफारिसमा खाना र खाजाको प्रकार र मेनु तर्जुमा गरी प्रतिछाक लागतका आधारमा गुणस्तरीय खाना र खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२२.८ आवश्यकताअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एक टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गरिनेछ ।
२२.९ स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक एम्बुलेन्स कार्यक्रम लागू गरी प्रेषण सेवालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
२२.१० नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२२.११ मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा नसर्ने रोगको परीक्षण तथा उपचार सेवालाई स्थानीय अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ । जिल्ला अस्पतालसम्म मनोसामाजिक परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिनेछ ।
२२.१२ प्रदेश अस्पतालको परिसरभित्र पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । विभिन्न कारणले घाइते भई सडकमा अलपत्र परेका बिरामीहरूलाई उपचार गरी पुनःस्थापना केन्द्रमा राखिनेछ ।
२३. कामको सिर्जना, रोजगारीको अवसर, ज्यालामा सुधार गरी श्रमप्रति सम्मान गर्दै समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणमा युवाको भूमिकालाई स्थापित गरिनेछ ।
२३.१ सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी तथा श्रम कार्यदलहरूलाई सबै सार्वजनिक विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम र उत्पादनका जीवन्त आयोजनाहरूमा परिचालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ ।
२३.२ काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई समग्र विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२३.३ सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ । विद्यालय छाडेका किशोर र युवालाई यस्ता तालिममा अनिवार्य सहभागी गराई श्रम बजारमा जाने वातावरण बनाइनेछ ।
२३.४ रोजगारीका लागि सबै जिल्लामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिनेछ र स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिमका साथै वित्तीय पहुँच स्थापित गरी सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारी साझेदारी लगानीमा उत्पादनमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गरी प्रदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
२४. “स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि खेल” भन्ने अवधारणाअनुरूप कर्णालीमा खेल क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गरी सबै नागरिकलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गरिनेछ । खेलकुदलाई जीवन पद्धतिको अभिन्न क्रियाकलाप बनाइनेछ ।
२४.१ खेल क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्् गठन गरिनेछ ।
२४.२ उच्च हिमाली जिल्लाहरूका साथै उपयुक्त ठाउँहरूमा राष्ट्रियस्तरको खेलकुदका लागि आवश्यक बहुउद्देश्यीय रंगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारी यसै आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाइनेछ ।
२४.३ प्रदेशबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा प्रतिनिधित्व गरी उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूको उत्प्रेणाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२५. प्रदेशमा रहेका सबै ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक स्थल, भाषा, धर्म संस्कृतिको खोज, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
२५.१ खस भाषा सभ्यता र संस्कृतिको उद्गम स्थल सिञ्जा र दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना गरिनेछ । सिञ्जामा नेपाली भाषा तथा साहित्य विश्व सम्मेलन गरिनेछ । प्रदेश संग्रहालय र पुस्तकालयको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
२५.२ प्रदेश राजधानी तथा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानहरूमा कला, संस्कृति, नाचघर निर्माण गरिनेछ । उपयुक्त स्थानमा हिमाली चिडियाखाना स्थापना गरिनेछ ।
२५.३ पर्यटकहरूको सुविधाका लागि सिमकोट, रारा र शेफोक्सुन्डोमा विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना गरिनेछ ।
२५.४ विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक परिवर्तनको विषय झल्कने तथ्य, प्रमाण, वस्तु, दस्तावेजहरूको व्यवस्थित संग्रहसहितको शान्ति अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
२५.५ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिलगायतका अन्य अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका घाइते योद्धा, सहिद परिवार र बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारको उचित व्यवस्थापन, राहत, औषधोपचार, पुनःस्थापना तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
२६. गुणस्तरीय कृषि उत्पादन, उचित प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, वितरणमा सहजीकरण र नियमन गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण एवम् विशिष्टीकरण गर्ने र प्रांगारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।
२६.१ कृषियोग्य भूमिको समुचित उपयोग, विस्तार र चक्लाबन्दी गरी सामुदायिक खेती तथा तुलनात्मक लाभ र स्थानविशेषका उच्च मूल्यका कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा सरकारी–निजी–सहकारी साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२६.२ भूखण्ड अनुकूल आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधिको विकास र उपयोगका लागि निजी, सहकारी र समुदायसँग साझेदारी गरिनेछ ।
२६.३ सहकारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा रैथाने प्रजातिका कृषि बाली वस्तुहरूको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ । सबै कृषियोग्य भूमिको माटो परीक्षण, बीउ, सिँचाइ र प्रांगारिक मलको उचित संयोजन गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ । माटो, मौसम र बीउको संयोजन गरी बेमौसमी उत्पादनलाई जोड दिइनेछ । प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाई रासायनिक मलको प्रयोग निरुत्साहित गरिनेछ ।
२६.४ बीउ बैंकको स्थापना गरी बीउ संकलन र संरक्षण गर्दै कृषकहरूलाई रैथाने बीउ उपलब्ध गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।
२६.५ स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने अनाज तथा खाद्यवस्तुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी सहकारी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा “पोषण पाकशिक्षा तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । दैनिक खानपिनमा बजारको तयारी खानेकुरालाई निरुत्साहित गर्न विद्यालय, समुदायदेखि नै अभियान चलाइनेछ ।
२६.६ जैविक विषादी, कीटनाशक र झारनाशक विषादीको उत्पादन, बजारीकरण तथा प्रयोग प्रोत्साहन गरिनेछ र मानव स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने रसायन तथा विषादीहरूको आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा क्रमशः रोक लगाइनेछ ।
२६.७ धान, मकै, गहुँ, जौ, उवा, कोदो, फापर, कागुनो, चिनो, नाफल, मास्र्याजस्ता अन्नबाली, सिमी, बोडी, केराउ, मास, मसुरो, गहत, चना, भटमास आदि कोसेबाली, आलु, चोती, कोइरा, काउली, बन्दा, पिँडालु, कुरिलो, फर्सी, काँक्रो, गाँजर, लौका, स्कुस, करेला, बरेला, गोलभेंडाजस्ता तरकारी बाली, अदुवा, लसुन, प्याज, बेसार, अलैंची, केसर, धनियाँ, मेथी, खुर्सानी, तेजपात, टिमुर आदि मसलाबालीको पकेट क्षेत्रअनुसार उत्पादन, प्रोत्साहन र बजारीकरण गरिनेछ ।
२६.८ स्याउ, सुन्तला, कागती, अमिलो, ज्यामिर, ओखर, खमु, चुली, आँप, नासपाती, कफी, लिची, केरा, मेवा, भोगटे, किम्बु, आरु, आरुबखडा, अंगुर, अनार, किबी, एभोकाडोजस्ता फलफूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरी प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
२६.९ खमु, तोरी, चुली, ओखर, ढँटेलो, जैतुन, चिउरीको उत्पादन र प्रशोधनबाट खाने तेलमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
२६.१० चौंरी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, घोडा, खच्चड, गाई, भैंसी, सुँगुर, बंगुर, कस्तूरीजस्ता पशुपालन र कुखुरा, हाँस, टर्की, बट्टाई, कालिज, च्याखुरा आदि पन्छीहरू, मौरीपालन र माछापालन व्यावसायिक रूपमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ ।
२६.११ व्यावसायिक कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने बेर्नाका लागि नर्सरी, पशुवस्तुका लागि प्रजनन केन्द्र र माछा र पक्षीहरूका लागि ह्याचरी स्थापना गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
२७. जनसहभागितामूलक तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्दै वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट वनक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।
२७.१ ‘हिमाल, महाभारत र चुरे शृंखला बचाऔ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
२७.२ सामुदायिक वनमार्फत वातावरणमैत्री हरित् अर्थतन्त्र विकास गर्न उच्च मूल्य तथा बहुउपयोगी फलफूल, जडीबुटी र बोटबिरुवाहरू वृक्षरोपण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
२७.३ निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै जडीबुटी, काठ तथा लघु घरेलु उद्यमहरूको प्रवद्र्धन, विविधीकरण र बजारीकरण गरिनेछ ।
२७.४ प्रचुर मात्रामा जडीबुटी पाइने जिल्लाहरूमा उत्पादन, संकलन तथा प्राथमिक प्रशोधनलगायतका कार्य गर्न जडीबुटी कम्पनीको स्थापना गरिनेछ ।
२७.५ जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गर्दै हिमाली क्षेत्रमा वन बुट्यान, बीउ र बाली संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा वृक्षरोपणका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२७.६ स्वच्छ वातावरण जलाधार पुनरुत्थान, सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाइ गर्दै सार्वजनिक स्थल, नदीकिनार, सडकछेउ, खोल्साखोल्सीमा बाँस, अम्रिसो, फलफूललगायतका आयमूलक बहुउपयोगी बोटबिरुवा लगाई जैविक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । साथै सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई हरित् नगरका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
२७.७ राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई धूलो, धूँवा र प्लास्टिकको झोलामुक्त क्षेत्र कायम गरी नगर क्षेत्रमा साइकल सवारीलाई प्राथमिकता र प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
२७.८ विकास योजनाहरूको सञ्चालनमा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सडक निर्माण गर्दा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई उचित ध्यान दिइनेछ ।
२८. दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा नियमित र सहज रूपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तथा मापदण्ड तयार गरी नियमित अनुगमन तथा नियमनमार्फत बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
२८.१ खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि उपभोक्ता हित निर्देशनालयको क्षमता विकास गरिनेछ ।
२८.२ बजारमा अवधि नाघेका खाद्यवस्तु र औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाइनेछ । दर्ता नभएका, उत्पादन मिति तथा मिश्रण उल्लेख नभएका र प्रयोग अवधि उल्लेख नभएका तयारी खाद्यवस्तु बजारमा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
२८.३ पशु वधशाला, माछा–मासु पसल, होटल, रेष्टुरेन्टको नियमित अनुगमन गरी गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान दिइनेछ ।
२८.४ ढुसी लागेको खानेकुरा नखाने तथा खाद्यवस्तुहरूलाई ढुसी लाग्नबाट बचाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२९. कर्णालीलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू पहिचान गरी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कृषि तथा वन पर्यटन, साहसिक पर्यटन परिपथ, होमस्टेलगायतका पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास र विविधीकरण गरिनेछ । विकट तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको पदमार्गमा बिसाउनी तथा आराम घर बनाउने, पदमार्गको स्तरोन्नति र दिगो पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बनाई विकास तथा विस्तार गरिनेछ ।
२९.१ निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
२९.२ नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषबाट उडान अनुदान प्राप्त गरी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाई प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा दैनिक नियमित उडान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२९.३ पर्यटकहरूलाई थप आकर्षण गर्न प्रवद्र्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२९.४ वृहत् हिमालय पदमार्गको यस प्रदेशमा पर्ने खण्डलाई आकर्षक पर्यटकीय पदमार्गका रूपमा विकास गरिनेछ ।
२९.५ केबलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, बाह्रदेउ भ्युटावर, नाउर तथा कस्तूरी पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।
२९.६ स्थानीय युवालाई पर्यटक सहयोगी तालिम तथा विभिन्न पर्यटकीय सर्किटहरूमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रको पदयात्रामा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२९.७ पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन, साहसिक खेलकुदमा आधारित ¥याफ्टिङ, माउन्टेन बाइक, पदयात्रा तथा जलयात्राका लागि उपयुक्त स्थान छनोट र विकासबाट आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटकको बसाइ अवधि तथा खर्च गर्ने अवसरहरूमा वृद्धि गर्न साझेदार निकायहरू समेतको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
३०. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा छरितो कर प्रशासनिक संरचनामार्फत कर तथा गैरकर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता, ऋण र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
३०.१ प्रदेश सरकारको एकल कर अधिकारअन्तर्गत रहेको घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता कर तथा गैरकरहरूको दायरा विस्तार गर्न नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
३०.२ सञ्चालन खर्चलाई निश्चित सीमाभन्दा बढ्न नदिन अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुनेतर्फ सजग रही पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै लगिनेछ ।
३०.३ नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बैंक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
३०.४ अति आवश्यक र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूमा मात्र ऋण परिचालन गरिनेछ ।
३०.५ खर्च प्रक्रिया सरलीकरण गर्न प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको चौमासिक विभाजनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई विनियोजन ऐनबाटै अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३१. प्रदेशको समृद्धिको खाकासहित जनआकांक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक दीर्घकालीन योजना र आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
३१.१ उपलब्ध साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्न स्वचालित पद्धतिको अवलम्बन गरिनेछ ।
३१.२ दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तालमेल हुनेगरी वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
३१.३ प्रदेश र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयम््ले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरूको सूची तयार गरिनेछ ।
३१.४ कार्यान्वयन योग्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई परियोजना बैंकमा राखिनेछ । परियोजना बैंकमा रहेका सूचनाहरूका आधारमा आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
३२. वार्षिक बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च लेखांकन र प्रतिवेदनलगायतका कार्यहरू तथ्य र मापदण्डका आधारमा गर्नेगरी वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
३२.१ नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग तालमेल हुनेगरी सार्वजनिक खर्च लेखांकन र प्रतिवेदनको एकीकृत प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ ।
३२.२ सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदन हुने प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरिनेछ ।
३२.३ नेपाल सरकार र स्थानीय तह तथा मन्त्रालयहरूबीच बजेट तथा कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बजेटलाई नतिजामा आधारित बनाउन कार्यान्वयनको भौतिक, वित्तीय तथा प्रभाव मूल्यांकनसमेतका आधारमा निकासा तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३२.४ संघीय कानुनसँग तालमेल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, समय सापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन खरिदसम्बन्धी आवश्यक कानुन, संरचना र पद्धतिको तर्जुमा गरिनेछ ।
३२.५ स्थानीय तहहरूबाटै सम्पादन हुने तर प्रदेशको उपस्थिति आवश्यक पर्ने आयोजना र कार्यक्रमहरू ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत सम्बन्धित तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई आयोजना निर्माण र निर्माण सामग्रीको लागत, भौगोलिक विकटताजस्ता विषयहरूका आधारमा थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
३२.६ आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरणहरू पूरा नभएसम्म कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिने छैन । एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने प्रदेश महत्वका आयोजनाहरूलाई मात्र आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरणहरू पूरा भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा बजेट व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आयोजना तयारी फिल्टर बनाई लागू गरिनेछ ।
३२.७ हिमाली जिल्लाहरूका लागि आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि थप ६ महिना विकास बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज बनाइनेछ ।
३३. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र सञ्चालित योजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ ।
३३.१ प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अधिकारसम्पन्न अनुगमन संयन्त्र बनाइनेछ ।
३३.२ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा रहने योजना अनुगमन समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३३.३ प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नियमित गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।
३३.४ जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहभागी गराइनेछ ।
३३.५ आवश्यकताअनुसार आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
३३.६ प्रभावकारी अनुगमनका लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिनेछ र अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको समीक्षा गरी अनुगमन सकिएको पन्ध्र दिनभित्र आवश्यक पृष्ठपोषण र सहजीकरण निर्देशन दिइनेछ । यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३३.७ प्रदेश सरकार र मातहत निकायका कार्यहरूको प्रभावकारी समन्वय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन निर्देशन समिति गठन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
३४. कानुनको शासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, कानुनी सचेतना, कानुनी परामर्श, कानुनी साक्षरता तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
३४.१ स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश कानुन परिपालनाको अनुगमन गरिनेछ ।
३४.२ मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधारका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
३४.३ समग्र शासकीय कार्यसम्पादनमा आमजनता, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी गम्भिरतापूर्वक वहन गरी नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सरकारी काम र निर्णयको पारदर्शिता, जनलेखा परीक्षणजस्ता नवीन शासकीय उपक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गरिनेछ ।
३४.४ नागरिक र सरकारबीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न र आमजनताले आफ्ना कुराहरू सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष राख्नका लागि “हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३४.५ प्रदेश प्रहरी गठन गरी आवश्यक पर्ने तालिम, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन र उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
३४.६ प्रमुख सहर, बजार क्षेत्र, घना बस्तीका चोक र मूल सडकहरूमा सीसीटीभी, साइरनजस्ता उपकरण प्रयोग गरी प्रभावकारी रूपमा अपराध नियन्त्रण गरिनेछ ।
३४.७ कारागारहरूलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्दै कैदी–बन्दीहरूलाई अध्ययन, आयआर्जन र उत्पादनका कार्यमा लगाइनेछ । अपराधी होइन, अपराधलाई घृणा गरौं, सचेतना कार्यक्रम चलाई कारागारबाट बाहिर निस्केपछिको जीवन सुरक्षित र समाजमा सहज मिलन र पुनस्र्थापित हुने वातावरण बनाइनेछ ।
३४.८ कुलतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सुधार गर्न अभिमुखीकरण, जीवन उपयोगी तालिम तथा मनोपरामर्श सेवालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३४.९ समाजलाई पथ विचलित, प्रदूषित र संक्रमित तुल्याउने महिला हिंसा, बोक्सीप्रथा, छुवाछूत, बालविवाह, अनमेल विवाह, मानव बेचविखन, छुईप्रथा, मदिरा एवम् सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, जुवातास र लागूऔषध सेवनजस्ता विकार र विकृतिलाई अन्त्य गर्न यस्ता गतिविधिमा कडा निगरानी राखी समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत तुल्याउन उपयुक्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका साथै सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
३५. विपत्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र लेखाजोखालगायतका सबै चक्रलाई आत्मसात् गरी समन्वयात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
३५.१ पहिचान गरिएका बाढी तथा अग्निपीडितका लागि निर्माण गरिएको घर चाँडै नै सम्पन्न गरी गृह प्रवेश गराइनेछ ।
३५.२ हरेक वर्षको साउन २८ गतेलाई प्रदेश विपत् सचेतना दिवसका रूपमा मनाइनेछ ।
३५.३ प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरूमा विपत् व्यवस्थापनका अत्यावश्यक सामग्री रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
३५.४ विपत् सचेतना, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण एवम् पुनःस्थापनामा एकजुट हुने नेपाली परम्परालाई प्रोत्साहन, क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी संरक्षण, सामग्री भण्डारण र वस्तुगत सहयोग एवम् साहसिक तथा उदाहरणीय कार्यलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । पारिवारिक विपत् व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणबाट समुदायलाई सक्षम र उत्थानशील बनाइनेछ ।
३५.५ सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय समुदायलाई विपत् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत वितरणसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा उद्धार उपकरण उपलब्ध गराइनेछ । समुदाय तहमा विपत् व्यवस्थापन दूत रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
३५.६ विपत् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिनेगरी अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, पानी र औषधिसहितको “जनभकारी” स्थानीय तहसम्म खडा गरिनेछ ।
३६. सरकारको डिजिटल प्रदेशको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी एवम् संस्थागत संरचनाको विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३६.१ विद्युतीय शासन रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३६.२ अत्याधुनिक सुविधा र उच्च क्षमताको तथ्यांक भण्डार स्थापना गरिनेछ ।
३६.३ सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारको समग्र विकासका लागि आमसूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।
३६.४ व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकारलाई पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
३७. प्रदेश सरकारको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यप्रकृति, कार्यबोझ, आवश्यकता, औचित्य र मितव्ययिताका आधारमा सूक्ष्म विश्लेषण गरी कार्यालयहरूको नयाँ संगठन संरचना निर्माण गरिनेछ ।
३७.१ प्रदेशको विशिष्टता र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार र मातहत निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ ।
३७.२ व्यवस्थापन परीक्षणमार्फत कार्यसम्पादन र संगठनात्मक सुधार गरी जनताले अनुभूत गर्ने तहको सेवा वितरण प्रणाली बनाइनेछ ।
३७.३ निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, कर्णालीवासीको समस्याप्रति संवेदनशील र सदाचारयुक्त बनाई प्रदेशको शासन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३७.४ पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको दैनिक सेवाप्रवाह प्रभावित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै कामप्रति उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवकलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ ।
३७.५ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सामाजिक चेतना, सोच परिवर्तन र समाजसेवाको क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
३८. उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने कुरामा विश्वास लिएको छु । कर्णालीको समाजलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रतातर्फ डो¥याउन यो नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण योगदानको अपेक्षा गरेको छु ।
३९. अन्त्यमा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीका क्रममा सल्लाह, सुझाव र योगदान गर्नुहुने संघीय संसद् र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विज्ञ समूह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण कर्णालीवासीहरूप्रति अन्तरहृदयबाट आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।
धन्यवाद !

४ आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम
१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, जनयुद्ध र विभिन्न समयका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नेगरी जननिर्वाचित संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय शासन प्रणालीबाट गठित कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक यस गरिमामय सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ ।
२. यस अवसरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान् सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यसक्रममा बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र आन्दोलनमा स्वाभिमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूको स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
३. नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको क्षेत्रलाई समेटी नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेकोमा कर्णाली प्रदेश सरकार धन्यवादसहित उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
४. विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । यसबाट स्वदेश र विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीलगायत सबै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना अर्पण गर्दछु । साथै, संक्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । यस विषम महामारीबाट जीवनरक्षाका लागि सरकारबाट लिइएको नीतिको परिपालनाका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै थप सतर्कता र संयम अपनाउनसमेत अपिल गर्दछु ।
५. कोभिड–१९ बाट उत्पन्न संकट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार उच्च प्राथमिकतासाथ सक्रिय छ । विदेशमा तथा प्रदेशबाहिर रहेका र घर फिर्ता हुन प्रयत्नरत कर्णालीवासीको मानवीय संवेदनालाई उच्च महत्व दिँदै गन्तव्यसम्म पुग्न सहजीकरण, प्रदेश प्रवेश हुने विभिन्न नाकामा स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सघन परिचालन, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था, राहत वितरण, स्वास्थ्य संस्थामा आइसोलेसन कक्ष निर्माण, आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक पूर्वाधारको शीघ्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट प्रवाह र जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आरटी, पीसीआरलगायतका मेसिन उपकरणहरूको उचित व्यवस्थासहित ठूलो संख्यामा परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
६. यस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको अग्रपंक्तिमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी तथा सञ्चारकर्मीप्रति उच्च सम्मान र आभार प्रकट गर्दछु । यस विषम परिस्थितिमा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा योगदान गर्ने दाताहरू, महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणमा खटिनुहुने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामाजिक तथा गैरसरकारी संघ संस्था र बन्दाबन्दी एवम् व्यक्तिगत तथा सामाजिक दूरीको पालना एवम् संयम अपनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने आमनागरिकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जीवन रहे सबथोक रहन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी यस महामारीलाई परास्त गर्ने अभियानमा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट थप महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन आह्वान गर्दछु ।
७. यस संकटको घडीमा विदेश र मुलुकका अन्य स्थानहरूबाट प्रदेश सिमानामा आई अलपत्र परेका र बन्दाबन्दीका कारणले समस्यामा परेका नागरिकको सुरक्षा तथा उद्धार गर्नु प्रदेश सरकारको एक प्रमुख दायित्व हो । यस्ता नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी संक्रमितको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा निश्चित संख्यामा नमुना परीक्षणपश्चात् प्रदेशभित्रको जोखिम पहिचान तथा नागरिकमा आत्मविश्वास वृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि नियमित गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
८. चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी संघीयताको नवीन अभ्यासलाई सार्थक बनाउने दिशामा कर्णाली प्रदेशका सबै संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा पनि हाम्रो अथक प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ ।
९. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् संघीय राजधानीसँग नियमित र भरपर्दो हवाई सम्पर्क स्थापित गरिएको छ । जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गरी विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको छ ।
१०. जिल्लास्तरबाट समेत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र जनशक्ति टुंगो लगाइएको, प्रदेशको व्यवस्थित र दूरगामी विकासको कोसेढुंगाका रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत भएको, प्रदेश समन्वय परिषद्् र विकास परिषद््को बैठक गरी कर्णालीका प्राथमिकता पहिचान गरिएको, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धारको व्यवस्था भएको, सबै कर्णालीवासी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको, छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको, छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, सामुदायिक नर्स तथा स्वयम््सेवकहरू परिचालन गरिएको, सहयोगापेक्षी सडक मानवको उद्धार र संरक्षण गरिएको, दिवा वृद्ध सेवा केन्द्रलगायतका आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गरिएका छन् ।
११. यस अवधिमा प्रदेश महत्वका ठूला सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र खरिद प्रक्रिया अघि बढाई निर्माणकार्यको सुरुवात गरिएको छ । प्रहरी इकाइहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका साथै स्रोत साधन सम्पन्न बनाइएको छ । अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन, कृषि बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । नागरिक र सरकारबीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न जनताका दुःख–सुखका कुरा सुन्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१२. विकास गतिविधिले गति लिने र नतिजा देखाउने समयमा कोभिङ–१९ को प्रभावका कारण सार्वजनिक जीवन अवरुद्ध हुन पुगी सरकारका विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।
१३. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाअनुरूप कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीलाई साकार पार्न आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण तथा सांस्कृतिक सुधारसहितको समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा हाम्रा प्रयास केन्द्रित रहेका छन् ।
१४. प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि स्वीकृत प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तथा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप प्राथमिकता तय गरी आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्राथमिकतामा आधारित लगानी र त्यसको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिइनेछ । कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको विकासका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश विकास रणनीति तयार गरिनेछ ।
१४.१. आयोजना छनोटका वस्तुनिष्ठ आधार तयार गरी प्रदेश महत्वलगायतका योजनाहरू समेटेर ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाइनेछ र उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकताक्रम एवम् मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा सरकारी, निजी तथा वैदेशिक लगानीको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१४.२. प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्दै यसको लाभ जनस्तरसम्म पु¥याउन तथा समन्यायिक बनाउन निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारीको नीति लिइनेछ ।
१५. कर्णाली प्रदेशमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति ः रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि” भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । यसका लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका शासकीय संरचनाबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सैद्धान्तिक आधारमा रही विकास र समृद्धिका गतिविधि अघि बढाइनेछ ।
१६. विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासलाई गतिशिलता दिने, संघीय सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिअनुरूप हुनेगरी कोरोना भाइरसको प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खाद्यान्नलगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको भण्डारण तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगारलाई लक्षित गरी कोभिड–१९ को सामना गर्दै बाँच्ने, खाने र उत्पादन गर्ने किसिमले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आमजीवनस्तरमा सुधार्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१७. कोभिड–१९ महामारी न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिई यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित व्यवस्था गर्दै प्रदेशभित्र आवश्यक औषधि एवम् औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरी महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राखिनेछ ।
१७.१.महामारीको अवस्था विश्लेषण गरी बन्दाबन्दीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश बाहिरबाट आई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहमार्फत खानाको व्यवस्थासहित क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्ने र प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
१७.२ परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गरी समुदायस्तरसम्म पु¥याइनेछ । परीक्षणबाट संक्रमित देखिएका बिरामीमध्ये सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई जिल्लास्तरमा रहेको आइसोलेसनमा र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई आईसीयूसहितको तोकिएका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । जटिल अवस्थाका संक्रमित बिरामीलाई एम्बुलेन्स र सडक पहुँच नभएका स्थानीय तहबाट हवाई उद्धार गरी विशिष्टीकृत अस्पतालमा पु¥याई उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
१७.३ आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पचासदेखि एक सय शøयाका आइसोलेसन कक्ष, कम्तीमा पाँच शøयाका आईसीयू कक्ष र कम्तीमा एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षको व्यवस्था शीघ्र मिलाइनेछ । महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ ।
१७.४ सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शसहितका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका साथै घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१८. जनताको आधारभूत मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।
१८.१ प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ । राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका स्थानहरूमा तत्काल परीक्षण पहुँच पु¥याइनेछ ।
१८.२ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै घुम्ती स्वास्थ्य तथा दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा पन्ध्र शøयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ ।
१८.३.मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका साथै बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जीवनरक्षाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
१८.४ सबै जनताको वर्षमा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच
(मेडिकल स्क्रिनिङ)को व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा उपचार अवस्थालाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई स्वास्थ्य अभिलेख (हेल्थ प्रोफाइल) तयार गर्ने कार्य सुरुवात गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१९.मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियान सञ्चालन गरी नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रममार्फत युवाको क्षमता विकास गरी दक्ष र उद्यमशील बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
१९.१. कोभिङ–१९ को महामारीको संकटबाट रोजगारी गुमाएका र बेरोजगारलाई लक्षित गरी आत्मनिर्भरता एवम् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ ।
१९.२.यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्न युवा जनशक्तिलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९.३. कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी श्रम अभियान सञ्चालन गरिनेछ । वडास्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयम्सेवक परिचालन गरी श्रममूलक विकास निर्माणकार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
१९.४. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा परम्परागत मौलिक सीप, हस्तकला र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
१९.५. खाद्य सुरक्षाका लागि श्रममूलक रोजगारी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२०. मेरो किसान मेरो अन्नदाता अभियानलाई निरन्तरता दिई आधारभूत खाद्यवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा र न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता किसानमैत्री कार्यक्रम संघ र स्थानीय तहसँग साझेदारी तथा सहकार्य गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
२०.१. मल, बीउ, बेर्ना, कृषि उपकरणलगायतका आधारभूत कृषि सामग्रीको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ ।
२०.२. कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
२०.३ परम्परागत मौलिक बालीको विकासमा प्रोत्साहन गरिनेछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।
२०.४ फलफूल, तरकारी र उच्च मूल्य कृषि उपजमा पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२०.५ एक स्थानीय तह, एक विशेष उत्पादन र एक सामुदायिक बीउ बैंक, एक वडा एक पोखरी वा जलाशय र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ ।
२०.६. कृषि उपज भण्डारणका लागि शीत भण्डार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२१. पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै यस्ता उत्पादनको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
२१.१. व्यावसायिक एवम् उन्नत नश्लका पशुपक्षी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पक्षीपालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२१.२. पशुपक्षी प्रयोगशालाको क्षमता विकास, संस्थागत साझेदारी र कृषि तथा पशुपक्षी तथ्यांक प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
२२. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा दुग्ध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषादी, वधशाला, स्रोतकेन्द्र विकास, सोलार चिस्यान केन्द्र र कृषि औजार तथा उपकरणको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२३. कर्णालीवासीको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि खाद्य आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२३.१. कोभिड–१९ बाट हुन सक्ने खाद्य संकट समाधानका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको खरिद, भण्डारण र वितरणको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ ।
२३.२. प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२३.३ खाद्य भण्डारण, आपूर्ति तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न खाद्य सञ्चय भण्डार (एक स्थानीय तह ः एक अन्न भकारी) स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२३.४. आमउपभोक्ताको अधिकतम हित प्रवद्र्धन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको दिगो व्यवस्था मिलाउने, उपभोक्ता हितसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२४.५ ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति समृद्धिको आधार हो । कर्णाली प्रदेशमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिँदै संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जीवनोपयोगी शिक्षा ः सीपयुक्त योग्यता अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
२४.१.नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानवमूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि प्रदेश शिक्षा नीति र कानुनी प्रबन्धका साथमा समायानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
२४.२ स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालय शिक्षादेखि ज्ञानसहितको स्वआर्जन (लर्न एन्ड अर्न) गर्ने जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ ।
२४.३ बदलिँदो समय र कोभिड–१९ को प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रविधिमैत्री जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
२४.४ साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह परिचालन गरी साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२४.५. विशेष विद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ ।
२४.६. गुणात्मक र स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र शैक्षिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
२४.७. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको साझेदारीमा प्रदेश विकासका लागि अनुसन्धान र विकासका कार्यमा सहकार्य गरिनेछ ।
२५. विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न एवम् गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास गरिनेछ ।
२५.१. भूगोल र बिद्यार्थी संख्याका आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बिद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२५.२. हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा कार्य अघि बढाइनेछ ।
२५.३. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुनेगरी एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश विशेष विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
२६. मध्यम तथा उच्चस्तरको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन एवम् गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा जनताको सहज र सरल पंहुच कायम गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
२६.१. सामुदायिक एवम् प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासमा सहयोग गरिनेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामुदायिक क्याम्पस र एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ ।
२६.२. लक्षित वर्गलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा एक स्थानीय तह पाँच प्राविधिक जनशक्ति (मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेरिनरी र सूचना प्रविधि) उत्पादन कार्य सुरुवात गरिनेछ ।
२६.३ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२७. उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिनेछ ।
२७.१. स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई नियमित गर्न साना, घरेलु तथा लघुउद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२७.२ मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न सडक र विद्युत् पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
२७.३. नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक एवम् वित्तीय परामर्शबाट रोजगारी लक्षित उद्यम विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२७.४. प्रदेशका पहिचानजन्य, निर्यातयोग्य, अर्गानिक, रैथानेलगायतका उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
२७.५. संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि पूर्वाधार विकास गरिनेछ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२८. वञ्चितीकरणमा परेका तथा राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायको संरक्षण, विकास, जीविकोपार्जन र आयवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा कर्णाली सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२८.१. राउटेलगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२८.२. लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी मूलप्रवाहीकरणका लागि छोरीको खानपिन, उपचार, लालनपालन आदिमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न, कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । छोरा र छोरीबीचको विभेदको अन्त्य गर्दै प्रदेशलाई लैंगिक दृष्टिले सुरक्षित र समतामूलक प्रदेशमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
२८.३.बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि सामुदायिक योगदान एवम् स्ववृद्धि कोष प्रणालीका रूपमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै निरन्तरता दिइनेछ ।
२८.४. आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित महिलाको समुचित विकास गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२८.५. जोखिममा परेका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उचित संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२८.६ ज्येष्ठ नागरिकको सहज दिनचर्याका लागि वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा एवम् संरक्षणका लागि वृद्धाश्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य अशक्त, असहाय र आश्रित व्यक्तिका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
२८.७ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राप्तिलगायतका अन्य अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका घाइते योद्धा, सहिद परिवार र बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारको उचित व्यवस्थापन, राहत, औषधोपचार, पुनःस्थापना तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२८.८ सन्तुलित, समानुपातिक र सार्थक सहभागिताका लागि आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका कर्णालीका अति विपन्न नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा खाना, नाना, छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२८.९ पहिचान गरिएका गरिब÷विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी गरिबी निवारणका एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
२९. कर्णालीको पानीः जनताको लगानी अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक र प्राविधिक रूपले योग्य जलविद्युत् तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । आधारभूत विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा लघुजलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । .
२९.१. भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको उचित लगानी गरिनेछ ।
२९.२. भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस प्रदेशको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेगरी छुट्टै जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
२९.३. राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल नपुगेका दुर्गम र भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानमा लघुजलविद्युत् एवम् सौर्य, बायोग्यास, वायुऊर्जालगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरिनेछ ।
२९.४. आमजनताको स्वामित्व रहनेगरी पब्लिक कम्पनी वा सहकारीबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी उपयुक्त क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय जलस्रोत आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
३०. सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार विकास गर्न गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
३०.१. रणनीतिक तथा पर्यटकीय महत्वको सुर्खेत–हिल्सा सडक खण्डको विकास र स्तरोन्नतिका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै स्रोतको परिचालन गर्न संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३०.२. स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पहँुच मार्ग निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने रणनीतिक महत्वका प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
३०.३ नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक स्थानमा झोलुंगेपुल निर्माण गरी जनताको आवतजावत सहज बनाइनेछ ।
३०.४ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सुर्खेत उपत्यकाभित्रका प्रमुख सडकमा पदमार्ग र साइकल लेनको व्यवस्था गरिनेछ ।
३०.५ सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न राजमार्गमा सडक सुरक्षा परीक्षण, रिफ्रेस तथा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सडक, सवारी तथा यातायात सभ्यता विकासका लागि नमुना तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै नियमित सडक निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३१. भूकम्प प्रतिरोधी सार्वजनिक तथा निजी भवन र संरचना निर्माणको लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३२. “कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा” सञ्चालनका लागि सेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पूरक अन्तरकोष सहयोगमा आमजनताको सेयर स्वामित्व रहनेगरी समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणालीमार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति लिइनेछ ।
३३. जनतालाई आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । कर्णाली र भेरी बेसिन, बबई र शारदालगायतका नदीकिनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरी नवीन प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
३३.१. घर, विद्यालय, सार्वजनिक संस्था र विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धताका लागि वर्षात्को पानी संकलन, डिप बोरिङ तथा लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
३३.२. प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । वैकल्पिक स्रोत एवम् बहुउद्देश्यीय उपयोगको दृष्टिकोणले चिङ्गाडखोलाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाइनेछ ।
३३.३. खानेपानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न घुम्ती भ्यान पानी परीक्षण प्रयोगशालासहित र सबै सहरमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक शौचालय, ढल व्यवस्थापन र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सुरुवात गरिनेछ ।
३४. दलित, राउटे, विपन्न, घरबारविहीन, विपत्पीडित जनता र छरिएको तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनेगरी एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
३५. प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती लक्षित गरी सुरक्षित एवम् एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी अति विपन्न, लक्षित वर्ग र समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३६.सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा सुरक्षा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार सहरी सौन्दर्य र मनोरञ्जनजन्य क्रियाकलापका लागि आधारभूत सुविधायुक्त खुला मैदान निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३७. समाजवादी अवधारणाअनुसार आमनागरिक र निजी क्षेत्रको सेयर स्वामित्व रहने र लाभको न्यायोचित वितरण हुनेगरी प्रदेश सरकारको जमानी र प्रोत्साहनमा निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन प्रारूपअनुरूप साझेदारीमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
३८.‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रममार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट रोजगारी, हरित् अर्थतन्त्र र पर्यापर्यटनमार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ ।
३८.१. वन स्रोतको सर्वेक्षण, संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको दिगो विकास एवम् पूर्ण क्षमतामा काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावरको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी पहिलो तहको प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन एवम् वन पैदावरको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३८.२. हाइटेक नर्सरी प्रविधि अवलम्बन गरी कृषि वन र वन नर्सरीमा बहुमूल्य प्रजातिका रूख तथा जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन र वन विकास तथा विस्तार गर्न सरकार, समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वन पैदावरमा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, उत्पादनको विविधीकरण र जारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
३८.३ उच्च हिमाली, महाभारत शृंखला र चुरे क्षेत्रमा अनुकूल वन तथा वनस्पतिको संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ ।
३८.४. सामुदायिक वन तथा खाली जग्गालाई आयमूलक रूपमा उपयोग गर्न फलफूल, जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको खेती र संकलन कार्यलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
३८.५. जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान एवम् वैज्ञानिक अभिलेखन गरी प्रत्येक जिल्लामा नमुना वृहत् वनस्पति उद्यानको स्थापना गर्ने एवम् जैविक विविधता संरक्षण, निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यावसायिक जडीबुटी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बहुमूल्य जडीबुटीको मूल्य शृंखला विकास र पर्यापर्यटनमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
३९. कर्णाली प्रदेशलाई सुरक्षित, आकर्षक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटनलाई स्थानीय जनताको रोजगारी र आयआर्जनसँग आबद्ध गराइनेछ ।
३९.१. विमानस्थलबाट टाढा पर्ने विकट क्षेत्रमा हेलिप्याड निर्माण तथा प्रदेशका सबै विमानस्थल एवम् सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । नियमित उडान व्यवस्थाका लागि दुर्गम क्षेत्र सेवा कोष परिचालन गर्न पहल गरिनेछ ।
३९.२. कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्न विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्थाका साथै प्रदेशभित्रका पर्यटन सम्भाव्य क्षेत्रमा नमुना पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटकीय पहुँच मार्ग तथा एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
३९.३. साहसिक पर्यटन, सामुदायिक घरबास (होमस्टे) तथा रारा क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास, प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक गढी, किल्ला, देवलको संरक्षण गर्दै विश्वप्रसिद्ध धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने पहुँचमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
४०. अति संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको पहिचान, जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा तालतलैया, जलाशय र खोलानालाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४०.१. प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई नमुना हरित सहरका रूपमा विकास गरिनेछ ।
४०.२. पूर्वाधार विकास तथा निर्माणकार्यलाई जलवायु अनुकूलित र वातावरणमैत्री बनाइनेछ ।
४१. भूमिगत पानीको पुनःभरण (रिचार्ज)को आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जलाशय निर्माणकार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
४२. निर्माण सामग्रीको दिगो आपूर्ति, पर्यावरणीय सन्तुलन र राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा उत्खनन, संकलन र घाटगद्दीको जिम्मेवारी सुरक्षा संयन्त्रलाई दिने र संकलित सामग्री प्रतिस्पर्धाबाट बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
४३. सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक विकासको एक संवाहकका रूपमा विकास गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा उपयोग गरिनेछ ।
४३.१. नमुना गाउँ, उपभोक्ता हित संरक्षण, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्र र विकास निर्माणकार्यमा सहकारी प्रणालीको उपयोग गरिनेछ ।
४३.२. उद्यमशील कार्यका लागि बचत परिचालन र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको कार्य गर्न सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४३.३. कृषिमा आधारित सहकारीलाई प्रोत्साहित गरी ‘एक सहकारी एक उत्पादन’को कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४४. प्रदेशको भू–उपयोग नीति, कानुन तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको माध्यमबाट भूमिको वर्गीकरण र
यसको उत्पादनमूलक उपयोग गरिनेछ ।
४४.१. जमिन बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी व्यक्तिगत, सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
४४.२. गुठी तथा ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनसम्बन्धी समस्याको समाधान र जनयुद्धकालमा जनसत्ताबाट किनबेच गरिएका जग्गा जमिनको लगत व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढाइनेछ ।
४४.३. कृषि तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गाको वर्गीकरणसहितको भू–सूचना प्रणाली स्थापना गर्न भूमिसम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
४५. ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक स्थलको खोज र विकास गर्दै विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको परम्परागत संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
४६. प्रदेश संग्र्रहालयलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अभिलेखालयका रूपमा विकास गर्नुका साथै सिञ्जा र दुल्लुमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तथ्य, प्रमाण, लिपिसम्बन्धी दस्तावेजको व्यवस्थित संग्रहसहितको सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापना र पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
४७. मनोरञ्जन, स्वास्थ्य र व्यक्तित्वका लागि खेलकुद भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन अब्बल खेलाडी उत्पादन र खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्दै विद्यालय, वडा तथा स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसम्म खेलकुद अवसरको विस्तार गरी खेल प्रतिभा पहिचानबाट अब्बल खेलाडी उत्पादन र खेलकुदको विकास गरिनेछ ।
४८. राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेलकुद पूर्वाधारको विकासका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
४९. मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन, नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण, संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ ।
४९.१. शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम राख्न सुरक्षा नीति तर्जुमा, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ । दक्ष, जनउत्तरदायी, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी संगठन निर्माणका लागि प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री प्रहरी प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४९.२. कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४९.३. कारागारलाई सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न उत्पादनमूलक खुला कारागार निर्माणकार्यलाई नमुनाका रूपमा अघि बढाइनेछ ।
४९.४. जनयुद्ध र अधिकार प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा राजनीतिक आन्दोलन तथा सामाजिक परिवर्तन झल्कने तथ्य, प्रमाण, वस्तु र दस्तावेजको व्यवस्थित संग्रहसहितको शान्ति पार्क निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।
४९.५. सडक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात सेवाको विकास, प्रविधिको प्रयोग, सचेतना विकास, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, खोज, उद्धार एवम् उपचार सेवालाई भरपर्दो बनाइनेछ ।
५०. कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध संघ संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । वडा तहसम्मको विपत् जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५०.१. विपत्को पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणकार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय र वडा तहमा स्ववृद्धि प्रणालीमा आधारित विपत् राहत कोष स्थापना तथा प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ ।
५०.२ प्रदेशका स्थायी बासिन्दा र कार्यरत राष्ट्रसेवक तथा संघ संस्थाका कर्मचारीको विपत् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै समुदाय तहमा विपत् व्यवस्थापनका लागि स्वयम्सेवी दूतको व्यवस्था गरिनेछ
५०.३. विपत् जोखिम क्षेत्र नक्सांकन र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । पुनःस्थापित हुन नसकेका सुर्खेतका विक्रम संवत् २०७१ सालका बाढीपीडितलगायतका पीडित परिवारको आवास निर्माणकार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ ।
५१. आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५१.१ श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार स्वास्थ्य बीमा र स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५१.२. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, नवीकरण र नियमनको आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५२. सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वबजारमा देखिएका नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय शासनको संकल्प सार्थक पार्न डिजिटल कर्णाली गुरुयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
५२.१. सूचना प्रविधि तथा तथ्यांकको भण्डारण र सुरक्षा गरी विद्युतीय शासनको समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५२.२. प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट क्रमशः स्वचालित कार्यालय प्रणाली (अफिस अटोमेसन सिष्टम)को सुरुवात गरिनेछ । साथै, प्रदेशको एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण गरी प्रदेश सरकारका सूचना तथा सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिनेछ ।
५३. स्वस्थ, सभ्य, सुरक्षित र सुसंस्कृत कर्णाली समाज निर्माण गरिनेछ । कुसंस्कार, कुलत, लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचविखन र दुुव्र्यसन, जुवातासजस्ता विसंगतिलाई निर्मुल गर्न सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कुलतमा लागेका व्यक्तिको सुधार र पुनःस्थापनाका लागि अभिमुखीकरण, जीवनोपयोगी तालिम र मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
५४. कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित विषम परिस्थितिमा भएको स्रोतको संकुचन र यसबाट पर्ने वित्तीय भारसमेतलाई मध्यनजर गरी चालु खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्ने, नयाँ संगठन संरचना थप नगर्ने तथा प्रशासनिक खर्चको नियन्त्रण गरी निश्चित सीमाभित्र कायम गरिनेछ । दीर्घकालीन दायित्व न्यूनीकरण गर्ने र गैरबजेटरी खर्चलाई निरुत्साहन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
५५. प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता, बैंकिग प्रणालीमा पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिकको बचत वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५६. आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेको राजस्वको दायरा विस्तार तथा कर प्रणालीलाई सुधार गरिनेछ । साथै, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक खर्च लेखांकन र प्रतिवेदनको एकीकृत स्वचालित प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ ।
५७. कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधारलगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विकास साझेदारलाई परिचालन गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
५८. जनताको लोकतान्त्रिक सचेतना अभिवृद्धि, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन, शासकीय सूचनाको प्रत्याभूति, जनआवाजको सुनुवाइ प्रबन्ध एवम् नागरिक मञ्चसमेतका माध्यमबाट प्रदेश सरकार र जनताबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
५८.१ प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा सरकारका क्रियाकलापप्रति आमनागरिकको गुनासो तथा धारणा सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुरा राख्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५८.२ सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यमा नागरिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक अनुगमन तथा पृष्ठपोषण प्रणाली अपनाई नागरिक सहभागिता, अपनत्व अभिवृद्धि गरी शासन, प्रशासन तथा विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रतिस्पर्धी, जनउत्तरदायी, जवाफदेही एवम् थप विश्वसनीय बनाइनेछ ।
५८.३. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित पाँच करोडभन्दा माथिका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्र बनाइनेछ ।
५८.४. स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउन प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहले लाभ लिन सक्नेगरी एक सिर्जनशील साझेदारी कोष (इन्नोभेटिभ पार्टनरसिप फन्ड) स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, अनुमानयोग्य एवम् सुशासनयुक्त बनाई समृद्ध कर्णालीको जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सबल, सक्षम मानव स्रोतको विकास र शासकीय प्रणालीमा समयानुसार सुधार गर्दै लगिनेछ ।
५९.१. प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सदाचारयुक्त एवम् नागरिकप्रति संवेदनशील बनाई प्रदेशको प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५९.२. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काम, कर्तव्यप्रति अझ बढी वफादार, जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउन विशेष योगदान पु¥याउने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिनेछ ।
५९.३. राष्ट्रसेवक तथा निजी क्षेत्रको औद्योगिक एवम् ठूला उद्योग–प्रतिष्ठान, व्यापारिक केन्द्रलगायतका ठूलो संख्यामा महिला कर्मचारी र मजदुर कार्यरत रहने कार्यस्थलमा शिशु हेरचाह सहजताका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५९.४. व्यवस्थापन परीक्षणमार्फत स्वचालित कार्यसञ्चालन
(अटोमेसन) एवम् कर्मचारी सूचना प्रणाली अवलम्बन गरी प्रदेश सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५९.५ नवीनतम प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट प्रदेशको समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक सुशासन प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सरकारमातहत रहेका विभिन्न तालिम केन्द्रलाई क्रमशः एकीकृत गरी यस केन्द्रलाई प्रदेश तहमा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने एक विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ ।
६०. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
६०.१. नेपालको संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणबाट प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेगरी आवश्यक आर्थिक स्रोत साधन, जनशक्ति र कार्ययोजना तयार गरी अघि बढाइनेछ ।
६०.२. नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग बजेट साझेदारी, नीतिगत मार्गदर्शन, कार्यक्रमगत दिशाबोधबाट सहकार्य, साझेदारी, समपूरक आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयको कार्यक्रम समन्वय इकाइबाट प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा विषयगत निकाय तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याई कार्यक्रमलाई नतिजामुखी एवम् उपलब्धिपूर्ण बनाइनेछ ।
६०.३. प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तित विकास निर्माणको सिकाइ, अनुभव र अभ्यास आदान प्रदान तथा अनुशरण (रेप्लिकेट) का कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
६०.४. प्रदेश समन्वय परिषद््को व्यवस्थापन तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयमा स्थानीय तह सम्पर्क इकाइ सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरू,
६१. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै कर्णालीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका समग्र शासकीय क्षेत्र र विकासमा थप सुधार तथा प्रगति हुने विश्वास लिएको छु । सरकारी, निजी, सहकारी, विकास साझेदारलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान पुयाउने अपेक्षा गरेको छु ।
६२. कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको फराकिलो आधार निर्माण गर्नका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्नेक्रममा सल्लाह सुझाव दिई योगदान गर्नुहुने संघीय र प्रदेशसभाका माननीय सदस्य, प्रदेशसभाका विषयगत समिति, विज्ञ समूह, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, श्रमजीवी नागरिक, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार संघ संस्था र सम्पूर्ण कर्णालीवासीप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्तरहृदयबाट आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।

६३. अन्त्यमा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई कोभिड–१९ को प्रभावबाट देखिएको महामारी नियन्त्रण गरी कर्णालीवासीको जीवनरक्षा, यस संकटबाट उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटको निवारण र शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिन सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सर्वपक्षीय सहयोगका लागि अपिल गर्दछु ।
धन्यवाद ।

०००