आचारसंहिता विपरित चुनाव प्रचारमा कर्णालीका मन्त्री, आयोगबाट लिएनन अनुमति

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन आयोगद्धारा जारी आचारसंहिता विपरित चुनाव प्रचारमा खटिएको पाइएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलको सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा आठ जना मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश मन्त्रीहरु संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्लाबाट प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार बनेका छन् भने डोल्पाका वीरबहादुर शाही डोल्पाबाट उम्मेदवार बनेका छन् उनी उद्योग र्पटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा रहेका छन् ।

यस्तै जुम्लाबाट पदम रोकाया प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका छन् । उनि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री छन् ।

बाँकी ५ जना मन्त्रीहरु कर्णाली प्रदेशमा उम्मेदवार बनेका छैनन् । तर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित अहिले कुनै पनि मन्त्री वीरेन्द्रनगरमा भेटिन छाडेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह भने उपचारको सिलसिलामा काठमाडौंमा छिन् ।

तर सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रातो कामी यतिबेला गठबन्धनलाई विजयी गराउन गाउँ वस्तीमा डुलिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार कार्यकारी पदमा बसेका मन्त्रीहरुले आफू उम्मेदवार भएको खण्डमा बाहेक अन्य अवस्थामा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ तर कुनै मन्त्रीले चुनावी कार्यक्रममा जानैपर्ने अवस्था भए निर्वाचन आयोगसन्ग लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर हालसम्म कुनैपनि मन्त्रीले निर्वाचनसँग सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागि हुने भनेर अनुमति लिएका छैनन् ।

‘उहाँहरु कसैले पनि हालसम्म हामीसँग चुनावी गतिविधिका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भनेर अनुमति लिनु भएको छैन ।’ कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय प्रमुख दुर्गा चालिसेले भने, ‘उहाँहरु आचारसंहितामा बाँधिनु भएको छ । उहाँहरुले अनुमति लिएर बाहेक अन्य अवस्थामा त्यसरी जान मिल्दैन ।’

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरितका गतिविधि गरेको खण्डमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने वा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मका कारवाही हुने आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ ।