आठबीस नगरमा आर्थिक संकट, अधिकांश योजनाका लागि बजेट अभाव

सुर्खेत ।
दैलेखको पश्चिममा पर्ने आठबीस नगरपालिकामा आर्थिक संकट उत्पन्न हुने खतरा पैदा भएको छ । रोग, भोक, अशिक्षा र अविकासको चपेटामा परेको आठबीस क्षेत्रमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कालागि भन्दै कुल ४८ करोड ३१ लाख २७ हजार १०६ रुपैंयाको बजेट ल्याएको थियो ।

यसमध्ये नगरपालिकाले चालुतर्फ २६ हरोड ८४ लाख र पुंजीगततर्फ २१ करोड ४७ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेटबाट संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक २०७७÷०७८ मा ८ करोड ७२ लाख रुपैंया विभिन्न अनुदानमार्फत खर्च नभएको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्नेमा फिर्ता नगरी खर्च गरिएको हुँदा यसवर्ष सो बजेट संघ र प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने भएका कारण आठबीस नगरपालिकामा आर्थिक संकट पैदा हुने खतरा बढेको हो ।
नगरपालिकाले पुंजीगत बजेटबाटै शिक्षकहरु, विभिन्न विद्यालयका कार्यालय सहयोगीहरु, तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउँदै आएको छ । यो शीर्षकमा मात्रै कम्तिमा ६ करोड भन्दा बढि रकम वार्षिक रुपमा खर्च हुने गरेको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यसबाहेक विभिन्न निकायसँग साझेदारी अन्र्तगत काम गर्न भन्दै पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी हेर्दा यो वर्षको पुंजीगत बजेटको केहि अंश मात्रै बच्ने र नगरपालिकाले घोषणा गरेका अधिकांश विकास निर्माण कार्यकालागि बजेट अभाव हुने निश्चित भएको हो ।

‘आठ करोड ७२ लाख रुपैंया अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आएको थियो । त्यो बजेट खर्च नभएको अवस्थामा प्रदेश तथा संघमा पठाउनुपर्ने थियो ।’ नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर उक्त वर्ष नपठाइएकाले यो वर्ष तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा आठबीस नगर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माण योजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउन समस्या हुने भएको हो ।’

नगरपालिकाका नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवाल आठबीसमा समस्या भएको स्वीकार्छन । ‘यो समस्या देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा संघ तथा प्रदेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन भएको देखियो । महालेखा परिक्षकले प्रतिबेदनमा नै ८ करोड ७२ लाख फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले यो पटक बजेटको अन्य स्रोत खोज्न पर्ने देखिएको छ । नभए योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती हुने देखिएको हो ।’

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि भन्दै झण्डै दुइ सय योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ तर संघ तथा प्रदेश सरकारबाट थप बजेट नपाएको खण्डमा वा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपरेको खण्डमा आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने देखिएको हो ।