कर्णाली सरकार विस्तारमा जुंगाको लडाई, दुई जना मन्त्री बन्ने निश्चित, दुई जना अनिश्चित

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भित्र मन्त्री छान्न हम्मे हम्मे भएको छ । पुस २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्मा ‘आर्ट’ले दलहरुले सिफारिस नपठाएका कारण थप चार मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी उनले आज शुक्रबार विश्वासको मत लिईसकेपछि सरकार विस्तार गर्ने र मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्ने प्रतिक्रिया भने दिइरहेका छन् ।

पुस २८ गते सपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेबाट मन्त्री भएका विनोद कुमार शाह र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका मंगल शाहीलाई कुनैपनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । यद्यपी बुधबार साँझ भने पहिलो मन्त्री परिषदको वैठक सम्पन्न गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको लामो समयसम्म विस्तार नहुनुले बजारमा एमाले र माओवादीबीच सहमति हुन नसकेको भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ तर गोप्य स्रोतका अनुसार सरकारमा जाने मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेका कारण मुख्यमन्त्री शर्माले सरकार विस्तार गर्न नसकेको कुरा हल्ला मात्र हो ।

‘बजारमा एमाले र माओवादीबीच कुरा मिलेन भन्ने कुरा आएको छ । कुरा नमिलेको भएमा सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन देखि मन्त्री मण्डल विस्तार सम्मका गतिविधि हेर्नुहोस न ?’ स्रोत भन्छ, ‘दुवै दल बीच सबै कुरा मिलिसकेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारेमा सबै मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने सहमति छ । त्यसबारेमा पनि करिब कुरा मिलिसकेको छ ।’

स्रोतका अनुसार, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन तथा पर्यटन वा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रोजेको छ । तर यसलाई अन्तिम रुप दिन दुइ दलले निरन्तर छलफल अघि बढाइरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको भागमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पर्ने करिब निश्चित छ । बाँकी एक मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मध्ये एक मन्त्रालय माओवादीले पाउनेछ ।

मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगिएसँगै दलहरु आफ्ना दलबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने छलफलमा केन्द्रीत भएका छन् । यद्यपी दुवै दलहरु भित्र मन्त्री बन्न चाहनेको लर्को लागेका कारण हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन । मन्त्री छान्ने सवालमा एमाले र माओवादीले संसदीय दलको वैठक समेत बोलाएका छैनन् ।

‘हामीलाई कसैले दलबो बैठक छ भनेर बोलाएका छैनन् । मन्त्री छान्ने विषयमा त झन दलका नेताहरुले कुरै गरेका छैनन् ।’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘उहाँहरुले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यहि मन्त्री बन्ने प्रचलन कर्णालीमा आएको छ । उहाँहरुको आर्शिवादको पर्खाईमा हामी छौं ।’

ती सांसदले गुनासो गरेजस्तै एमालेका सांसदले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘सरकार गठन भएको आठ दिन वित्दा पनि दुइ जना मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा कुनैपनि सल्लहा, छलफल हुन सकेको छैन ।’ ती सांसद गुनासो गर्छन, ‘कम्तिमा दलका नेताले हामीसँग कुरा राखे के विग्रदो हो ?’

उसो त, एमाले र माओवादीबाट दुई जना मन्त्री बन्ने करिब पक्का पक्की नै छ । एमालेबाट प्रदेश उपसचिव टेकराज पछाई मन्त्री हुने करिब निश्चित हुँदा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला विक मन्त्री हुने निश्चित जस्तै छ । तर बाँकी दुई जना कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा दुवै दलका नेताहरुले खिचडी पकाई रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट भेरिको प्रतिनिधित्व गर्न कृष जिसी जितेन्द्रलाई बनाउनुपर्ने माग जर्वजस्त रुपमा पार्टी भित्र उठन थालेको छ ।

‘साविकको राप्ती, कर्णाली समेटि सकिएको छ । अब विस्तार हुनेमन्त्री मण्डलमा जितेन्द्रलाई स्थान दिनुपर्छ ।’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटिका एक पदाधिकारीले भने, ‘दलले कर्णालीलाई एक मन्त्री र एक उपसभामुख दिइसकेको छ भने राप्तीलाई मुख्यमन्त्री दिइसकेकोृ अवस्थामा अब मन्त्री बन्ने पालो भेरीको हो । यसमा जितेन्द्र जि नै मन्त्रीका बलिया दावेदार हुन ।’

माओवादी वृत्तमा सल्यानका भीम प्रकाश शर्मालाई मन्त्री बनाउने भन्ने हल्ला चल्न थालेपनि उनि यसअघि मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार भएर लाभको पदमा गएकाले यसपटक उनलाई मन्त्री बनाउन नहुने बरु साढे दुई वर्षपछि उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा उठन थालेको हो ।

यता, एमालेमा भने भेरीबाट मन्त्री र सभामुख छनौट भइसकेपछि साविक कर्णाली र राप्तीबाट मन्त्री छान्नुपर्ने माग उठन थालेको छ । कर्णालीको सेन्टिमेन्ट पछाईले सम्हाल्ने हुँदा राप्तीबाट तुलसा मल्ललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग उठेपनि अर्को मन्त्री हुम्ला जाने सम्भावन बढेको स्रोतको दाबी छ ।