पिछडिएको कर्णालीको पीडाः निर्णय गर्ने नेता चुस्त, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सुस्त

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशलाई सबैले पिछडिएको भन्न रुचाउँछन् । यतिसम्मकी कर्णालीकै माटोमा जन्मिएका दलका नेता मात्रै होईनन्, कर्णालीमै जन्मेका, शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरि राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्न सफल प्रशासक समेत कर्णाली पछि परेको भनेर भाषण गर्न होस या चियागफ गर्नमा होस कहिल्यै छुटाउँदैनन् ।

तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भने कर्णालीका नेताहरु पिछडिएको कर्णालीलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने भन्दै विभिन्न निर्णय त गर्छन, तर उनिहरुका निर्णय लागु गर्न सक्ने क्षमता कर्मचारीतन्त्रमा हालसम्म देखा पर्न सकेको छैन ।

यहाँ एक उदाहरण दिउँ, पुस २७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा नियुक्त भए । उनिसँगै मन्त्री नियुक्त भएका भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगल शाहीले कार्यभार सम्हालेको आज एक साता पुगेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मा आएको पनि एक साता पुगेको छ तर मन्त्रालयको आधिकारिक वेवसाईटमा हालसम्म दुवै मन्त्रीको तस्वीर सम्म मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन ।

अर्को उदाहरण हेरौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबिच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय एक साता अघि नै खारेज भइसकेको छ तर हालसम्म न त मन्त्रालयको वोर्ड फेरिएको छ न त कर्मचारी मिलान भएको छ । हाल राज्यमन्त्री विश्वकर्मा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा कार्यकक्ष बनाएर बसेकी छिन् ।

मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले मन्त्रीका तस्वीर राख्न ढिलाई हुनुको कारण बारे प्रश्न सोध्दा दुई मन्त्रालय गाभिएका कारण समस्या भएको दाबी गरे ।

‘दुई जना सचिव ज्यू हुनुहुन्छ । वेवसाईट पुरानो भएको र त्यसलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन देखि अन्य समस्या समाधान हुने वित्तिकै हामी वेवसाईट पनि अपडेट गर्छौं । हाल देखिएको यो समस्यालाई समाधान गर्छौं ।’

उनले मन्त्रालय गाभिएको बारेमा राजपत्रमा आएको सूचना बाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट परिपत्र नआइपुगेका कारण पनि व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको दाबी गरे ।