सरकारी ‘रहर’मा घोषणा गरिएका कर्णालीका औधोगिक ग्राम अलपत्र

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका दश ओटा जिल्लाका पालिकाहरुमा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरिएपनि ती घोषणा मै सीमित भएका छन् । सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरि तीन जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहले पालिकामा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन ।

सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा २० विगाहा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरेर २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । घोषणा गरेको दुई वर्ष भन्दा बढि समय हुँदा पनि यहाँ जग्गा प्राप्ती हुन सकेको छैन ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ साल असोज ६ गते घोषणा भएको थियो । घोषणा गरेको तीन वर्ष भन्दा बढि समय हुँदा पनि यहाँ जग्गा प्राप्ती हुन सकेको छैन ।

सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं. पाँच मा दश विगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते औधोगिक ग्राम निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिएको थियो । घोषणा गरेको दुई वर्ष भन्दा बढि समय हुँदा पनि यहाँ जग्गा प्राप्ती हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा ९५–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगेपनि प्रगति भने केहि हुन सकेको छैन ।

यस्तै, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर दशको जग्गामा २०७८ साल पुस तीस गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भएपनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
यस्तै, जाजरकोटका शिवालय गाउँपालिका वडा नं. चार मा १०८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामा औधोगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

यी ६ ओटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आइनसकेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश भरिका यी छ ओटै औधोगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैंया पनि खर्च भएको छैन ।

मन्त्रालयको उद्योग शाखा प्रमुख तुलसी प्रसाद आचार्यका अनुसार संघीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएका कारण हरेक वर्ष गरिएको वजेट विनियोजन फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कालागि यो शीर्षकमा तीस लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । तर हालसम्म पनि कुनैपनि ग्रामबाट बजेट माग गर्ने वा संरचना निर्माण गर्नका लागि माग नभएको उनको भनाई छ ।

उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए । ‘संघ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको चालीस प्रतिशत लगानीमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना हो ।’ उनले भने, ‘तर हालसम्म पनि ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ती नभएको, कतै विद्युतिकरणको समस्या रहेको, कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढन नसकेको हो ।