केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन व्युतिँदा कर्णालीमा कस्तो होला सत्ता समिकरण ?

सुर्खेत ।
राष्ट्रपति चुनावको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन फागुन १३ गते नजिकै आइरहँदा केन्द्रमा पुरानै गठबन्धन कायम गर्ने प्रयास जारी छ । पुस १० गते एमालेसहिका दलसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरेपछि विश्वासको मत दिएको नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति चुनावलाई पुरानो गठबन्धन फर्काउने अन्तिम कसरत गरिरहेको छ ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेबाट नराम्ररी झस्किएका छन् । सभामुख एमालेले लिने, राष्ट्रपति पनि एमालेले लिने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि एमालेकै हुने र साढे दुई वर्षपछि एमालेले नै प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि देश नै एमालेको ‘कब्जा’मा जाने निक्र्यौल निकालेपछि उनि पनि उकुस मुकुसमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड एमाले बाहेकको राष्ट्रपति बनाउने तयारीमा भएपनि एमालेले सुवास नेम्वाङ्गलाई अघि सारेका कारण थप चिढिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एसबीच पालो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भन्ने अपुष्ट खबर सञ्चारमाध्यममा आएसँगै कर्णालीको सत्ता समिकरण के होला भन्नेमा चासो हुनु स्वभाविकै हो ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सदस्य रहेकोमा १४ नेपाली काँग्रेसका सदस्य छन भने माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यस्तै नेकपा एसका एक सदस्य गरि कुल २८ जना पुरानो गठबन्धनका सांसद चुनाव जितेर आएका छन् । यो संख्या भनेको कर्णाली प्रदेश सभाको दुई तिहाई भन्दा पनि बढि हो ।

प्रदेश सभामा एमालेका १० सांसद हुँदा राप्रपाका एक सांसद छन भने स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेले तीन ओटा मन्त्रालय लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विनोद शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जितबहादुर मल्ल छन् ।

यस्तै माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा मंगल शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भीमप्रकाश शर्मा छन भने भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा उर्मिला विश्वकर्मा छिन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सञ्चालनका विषयमा हालका सत्तारुढ दल माओवादी र एमालेबीच साढे दुई वर्षे कार्यकाल दुवै दलले लिने भद्र सहमति भइसकेको छ । यो अवस्थामा केन्द्रमा यदि सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन भएको खण्डमा कर्णालीमा त्यसको सोझो असर पर्ने निश्चित छ ।

यदि पुरानो गठबन्धन भत्किएको खण्डमा एमाले सरकारमा बस्छ या बस्दैन त्यो एमाले संसदीय दलको निर्णयमा भर पर्ला तर पुरानो गठबन्धन कायम भएमा काँग्रेस पनि सरकारमा सहभागि हुने र नेकपा एसले पनि एक मन्त्रालय पाउने करिब निश्चित जस्तै छ ।

‘हामी यो सरकारलाई संकट आएको समयमा सहयोग गर्न तयार छौं । आवश्यकता नै नपरेको विश्वासको मत दिएर केहि काम नै छैन ।’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदनमा भनेका थिए, ‘तसर्थ हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’

उनको यो भनाईको तात्पर्य भनेको माओवादी केन्द्रलाई यदि एमालेले असहयोग गरेमा वा विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेमा सरकारलाई काँध थाप्न काँग्रेसले कञ्जुस्याई नगर्ने भन्ने नै हो ।

उसो त वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लामो समयसम्म मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेले मन्त्रालयको संख्या नघटाएसम्म सरकार विस्तार गर्न नहुने अड्डि कसेपछि मुख्यमन्त्री शर्मा थप दवावमा परेका थिए ।

‘कर्णाली सरकारलाई हामी विश्वासको मत दिन्छौं । मन्त्रालयको भागवण्डा त्यसपछि मिलाउने कुरा हुन्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री साझा मानेर माओवादी तीन, काँग्रेस तीन र नेकपा एस एक मन्त्रालय पाउनुपर्छ । यहि सहमति अनुसार काँग्रेस अघि बढछ ।’

ती सांसदले केन्द्रमा केन्द्रीय नेतृत्वले जस्तो निर्देशन दिएपनि त्यो कर्णालीमा लागु नहुने दाबी गरे ।

‘माओवादी र एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन भनेर केन्द्रबाटै पार्टी सभापतिको समेत फोन आउँदा दलका नेता शाहीले हामी यहाँको अवस्था अनुसार निर्णय गर्छौं भनेर भन्नु भएको थियो ।’ उनि भन्छन्, ‘सोही अनुसार साढे दुई वर्ष होस या तीन वर्षपछि होस, काँग्रेसले मुख्यमन्त्री लिन्छ ।’

यद्यपी काँग्रेसले अहिले नै कर्णाली सरकार नढलोस भन्ने चाहेको उनको भनाई छ ।