कर्णालीका ‘साना माछा’लाई समात्दै अख्तियार

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा हाईटेक नर्सरी बनाउने भनेर कर्णालीका दश जिल्लामा गरेको लगानीमा अख्तियारले ‘एक्सन’ लिन थालेको छ । तर अख्तियारले कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिदैं योजना विनियोजन गर्ने तथा बजेट स्वीकृत गर्ने नेताहरु ‘ठूला माछा’लाई भने छुट दिएको छ ।

कालिकोटमा विना आधार हाईटेक नर्सरी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय कर्णालीले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरि खर्च समेत गरेको थियो । यद्यपी हालसम्म कुनै पनि जिल्लामा हाईटेक नर्सरी कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सुर्खेतकै पश्चिम पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको हाईटेक नामको नर्सरी समेत ओझेलमा परेको छ ।
कालिकोटको हाईटेक नर्सरीबारे अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका दुई अधिकृत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन् ।
वरिष्ठ अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र अर्थ विज्ञ अनुप तिवारी यसअघि कर्णालीमा कार्यरत रहँदाको समयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप पत्र दायर भएपछि निलम्बनमा परेका हुन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट हाल कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाईका आधारहरू संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी हाइटेक नर्सरीको लागी खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत बदनियत पूर्वक मूल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप छ ।

सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरू भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई बिगो ६६ लाख पचास हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८९१० बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

उनीहरूले सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरू परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सन्चलनमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ऐनको दफा १(९२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजहरू भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत सजायको माग दाबी लिइएको अख्तियारले जार गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।