कर्णाली सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’: अर्थमन्त्रीलाई फलीफाप, अरु मन्त्रीको पुर्पुरोमा हात !

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला हनिमुन मनाउन व्यस्त छ । अर्थात सरकार गठन भएको एक सय दिन सम्मको अवधीलाई हनिमुन पिरियडका रुपमा लिइने गरिन्छ । कर्णाली सरकार पुस २७ गते गठन भएको थियो । उक्त मितिलाई हेर्दा अब कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्न करिब दुई साता मात्रै वाँकी छ ।

यो अवधीमा भेरी र कर्णाली नदिमा धेरै पानी बगिसकेपनि नयाँ उत्साह र सोचका साथ केहि गर्ने भनेर गठन भएको कर्णाली सरकार, ‘काम चलाऊ’ सरकार जसरी कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

अर्थात यसअघि क्रियाशील रहेको तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई सरकारको निरन्तरताका रुपमा तीव्र गतिमा काम गराउनुको साटो सरकार नै ‘कुहिरो भित्र रुमल्लिएको काग’ जस्तो बन्न पुगेको राजनीतिक वृत्तमा हल्ला चल्न थालेको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्नै लाग्दा पनि जनताले परिवर्तन महसुस हुने गरि कुनैपनि कार्य गर्न सकेको छैन । उर्जावान मन्त्री पाएका कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने, भाषण गर्ने, नाच्ने र कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कार्यमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

उनि नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा के गर्ने भन्ने कुराको विवरण त दिनै सकेन भने अब सय दिनमा के गर्न सरकार सफल भयो भन्ने जवाफ पनि सरकारसँग छैन । यहाँ सरकारले गर्न सय दिनमा गर्न सक्ने कामको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

क) सय दिने प्राथमिकता तय गर्न असफल

यसअघिका सरकार गठन हुँदा सरकार प्रमुखले आगामी एक सय दिनमा के गर्ने भन्ने योजना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा विहानीले थाहा दिन्छ भनिएझैं यो सरकारले न त सय दिनको यात्राका बारेमा केहि बोल्यो, न त यो सरकारले आफ्नो दृष्टिकोष नै सार्वजनिक गर्न चाह्यो । सरकारको गन्तब्य के हो भन्नेमा नै सरकार अलमलमा प¥यो । सरकारले कस्तो कर्णाली बनाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र बाटो नै तय गर्न सकेन ।

अर्थात सरकार आगामी दिनमा कसरी कर्णालीको रुपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्ग तयार पार्न नै सकेन । फलस्वरुप सरकारले ‘कर्णालीमा केहि गर्ला’ भन्ने जनअपेक्षा कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि सरकार सय दिने प्राथमिकता तय गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।

ख) मुख्यमन्त्री माथि अर्थमन्त्री हावी
भनिन्छ, कार्यकारी भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्री नै मन्त्रिमण्डल हो र मुख्यमन्त्रीले चाहेको जस्तो सुकै निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदबाट पारीत गराउन सक्छन् । तर कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री शर्मा भन्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाह हावी देखिए । कर्णालीमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्नु र त्यसमाथि शाहले अर्थमन्त्रालय पाउनु मन्त्री शाहका लागि फलिफाप सिद्ध भयो भने बाँकी मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रीका लागि भने यो हनिमुन पिरियड पुर्पुरो समाएर बस्नु जस्तै भयो ।

अर्थमन्त्री भइसकेपछि आफू निकटका कार्यकर्तासँग धमाधम योजना मगाउने र उक्त ‘लिस्ट’ अनुसार झण्डै १८ करोड बढिका योजना वितरण गर्न सफल मन्त्री शाह सफल भए । उनले एमालेका १० सांसदमध्ये एकाध बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी नै दिएनन् । आफ्नै दलका सांसदलाई समेत बजेट कहाँबाट गाउँमा कसरी गयो भन्ने थाहा नै नभएको अवस्थामा माओवादीबाट मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री एवम सांसद रहेका व्यक्तिलाई झन थाहा हुने कुरै भएन । यसकारण हनिमुन पिरियड अर्थमन्त्री शाहका लागि फलीफाप भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विवरण अरु मन्त्रीहरुले मगाएर योजना संशोधन गर्ने वा रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा लगाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नमा व्यस्त रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव भने ‘हराएका’ छन् । जसले गर्दा अरु मन्त्रीले न त कुनै योजना संशोधन गर्न पाएका छन्, न त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न सफल भएका छन् ।

जुम्ला लगायतका जिल्लामा असोजमा आएको बाढीले भत्काएका नहरहरु बनाउन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्थसचिव नहुँदा चाहेर पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । यो उदाहरण मात्र हो ।

ग) सदन विजनेश विहीन
विगतमा सदन अन्त्य हुँदा प्रदेश सभामा सरकारले पेश गरेका ११ ओटा विधेयक निस्क्रिय बनेका थिए । यो सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म कुनै पनि विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छैन । सचिवालयमा विधेयक दर्ता नभएसम्म सदनले अन्य काम अघि बढाउन सक्दैन । जसको सिधा असर सदनको काम कारवाहीमा पर्छ र सदन विजनेश विहीन बन्छ । यहाँ ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले जति विजनेश दिन्छ संसदलाई, संसद त्यति धेरै क्रियाशील हुने गर्छ ।

घ) प्रेस विज्ञ नियुक्त गर्न असफल
मुख्यमन्त्री वा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने तिर राज्यको चौथो अंगको रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको सञ्चार क्षेत्रलाई जानकारी दिने र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार माथि सरकारको धारणा बनाउन सक्ने गरि मुख्यमन्त्रीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ । तर हालसम्म पनि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । अन्य सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेपनि प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न नसक्दा सरकारले यो अवधीमा गरेका राम्रा कार्यका बारेमा मिडिया जगत अनविज्ञ छ । मिडिया नै नविज्ञ रहेका यस्ता विषयमा नागरिकले कसरी जानकारी पाउने ? तसर्थ मुख्इमन्त्री यो मामिलामा शतप्रतिशत असफल भएका छन् ।

ङ) मन्त्रालय मर्ज गरिए, खर्च कटौती भएन
यस्तै, यो सरकार गठन हुने समयमा एमाले र माओवादी बीच भएको सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार र उर्जा मन्त्रालय गाभेर खर्च कटौती गर्ने भनिएको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रालय गाभियो । एक मन्त्री घटाईएपनि त्यहाँ राज्यमन्त्री थपियो । अर्थात मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने भनेर भनिएपनि जम्मा जम्मी मन्त्रीले पाउने पाँच सात हजार तलब र एक जना कर्मचारीको तलव सुविधा बाहेक अन्य खर्च कटौती भएन ।

जिल्ला जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु मर्ज भएनन् । उनिहरुको भाडा देखि अन्य खर्च कटौती भएन । राज्यमन्त्रीका लागि आवास दिनैपर्ने भयो । बस मन्त्री संख्या घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर खोक्रा भाषण गरेपनि यो मामिलामा सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।

जलस्रोतको धनि प्रदेशको रुपमा रहेको कर्णालीमा यो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा गाभिँदा उर्जाका कार्यक्रम छायाँमा पर्न थालेका छन्, भने सबैको ध्यान सडक तर्फ नै केन्द्रीत हुँदा मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गलत हुने बाटोमा पुग्न थालेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनु राम्रो भएपनि ती संरचना कायमै रहनु र वोर्ड मात्रै फेरिनुले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि सरकारले यो ‘स्टन्टवाजी’ गरेको कुरा पुष्टि भएको छ ।

यद्यपी मन्त्रालय गाभिँदा त्यसको असर विकास निर्माणका कार्यमा पर्ने र नयाँ ओएनएम पश्चात मात्रै जिल्लामा रहेका कार्यालय देखि सबै योजना मर्ज गर्न सकिने भएका कारण यसमा ढिलाई भइरहेको सरकार पक्ष्ँको दाबी भने कायमै छ ।

माथि उल्लिखित बुदाहरु बाहेक अन्य धेरै समस्या कर्णालीमा छन् । कर्णालीको रुपान्तरण गर्ने, कर्णालीमा कम्तिमा दश हजारलाई रोजगारी दिने लगायतका सपना देखेका मुख्यमन्त्री ‘हनिमुन पिरियड’मा पूर्ण रुपमा असफल भएपनि आगामी दिनमा कसरी अघि बढलान त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अहिलेलाई भने कर्णाली सरकारले कर्णालीको गरिबी, अभाव, विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र ल्याओस र आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्कृष्ट बजेट ल्याओस भन्ने कामना गर्न बाहेक अरु केहि सकिन्न ।