मुख्यमन्त्री मात्र नभई सभामुखको पनि आधा–आधा कार्यकाल बाँडनुपर्ने धारणा माओवादीभित्र बलियो बन्दै

सुर्खेत ।
नयाँ वर्ष २०८० हाम्रो घर आँगनमै आइसकेको छ । २०७९ साल चुनावको वर्ष भएतापनि यो अवधीमा कर्णालीमा सरकार विस्तारबारे हरेक महिनाजसोको अन्तरालमा समाचार लेख्नैपर्ने बाध्यता कर्णालीका पत्रकारलाई आईलागेको छ । केन्द्रमा हुने सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको छायाँमा परेको कर्णाली सरकारमा एमाले र काँग्रेसलाई सरकारमा जाने होडवाजी गर्ने वाहेक अन्य कुनै ‘मुद्दा’ हरुमा रुचि देखिएको छैन ।

२०७४ देखि नै बारम्बार अस्थिरताको केन्द्र बन्दै आइरहेको कर्णालीमा आगामी पाँच वर्ष भित्र कम्तिमा दुई मुख्यमन्त्री बन्नेछन भने दुई सभामुख बन्ने निश्चित भएको छ ।

पुस १० गते केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णाली सरकारमा सहभागि भएको एमाले सरकारबाट बर्हिगमित भइसकेको छ । काँग्रेस सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको सर्मन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभाबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । यद्यपी उनले कहिले विश्वासको मत लिन्छन भन्नेमा उनि हालसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

हामीले अब कर्णाली सरकार कहिले विस्तार हुन्छ ? मुख्यमन्त्री शर्माले कहिले विश्वासको मत लेलान र सभामुखबारे माओवादी र काँग्रेसबीच कस्तो सहमति होला भन्ने बारेमा छोटकरिमा पाठकलाई जानकारी दिन खोजेका छौं ।

विश्वासको मत वैशाख दोश्रो साता
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शर्माले वैशाखको तेश्रो सातासम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले वैशाको दोश्रो हप्तामा विश्वासको मत लिने सम्भावना बढेको छ ।

‘वैशाख पहिलो हप्तामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र नेपाली काँग्रेसका नेताबीच लिखित सहमति हुनेछ । त्यसपछि काँग्रेस सरकारमा सहभागि हुनेछ भने अनिमात्रै मुख्यमन्त्री शर्माले विशवासको मत लिनेछन् ।’ नेकपा माओवादी स्रोत भन्छ, ‘यसअघि एमालेसँग भएकै सहमतिको जगमा शर्मा र काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच लिखित सहमति हुनेछ । आगामी साढे दुई वर्ष पछि शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

सभामुख पद काँग्रेस नछाडने
विगतमा सत्ता साझेदार रहेको नेकपा एमालेसँग सहमति गरेको माओवादीले सोही सहमति अनुसार अघि बढनुपर्ने बताइरहेको छ । त्यस्तो हो भने सभामुख काँग्रेसले पाउनुपर्ने अडान काँग्रेसको कायमै छ । अर्थात नेपाली काँग्रेस सभामुख पद नपाए मुख्यमन्त्री दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । यद्यपी नेकपा माओवादी केन्द्रका केहि नेता सभामुखलाई नचलाउने भनेर देखावटी कुरा गर्दै आइरहेपनि काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्दा सभामुखमा नेपाली काँग्रेसलाई सर्मथन गर्नुको विकल्प छैन ।

हालसम्म नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सभामुखबारे सार्वजनिक रुपमा भने मुख खोलेका छैनन् । ‘उहाँले बडो कुटनीतिक रुपमा सभामुख वा मुख्यमन्त्री भन्दै अडान लिइरहनु भएको छ । तर माओवादी केन्द्रका केहि नेताहरुले एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर जानुपर्ने बताउँदै सभामुखलाई चलाउन नहुने कुरा गर्दै आइरहेका छन् ।’ स्रोत भन्छ, ‘यदि मुख्यमन्त्री आधा आधा कार्यकाल बाँडने हो भने सभामुखका हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ । साढे दुई वर्ष पछि शाही मुख्यमन्त्री बन्दा सभामुख माओवादीले पाउनुपर्छ ।’

यद्यपी सतहमा यी कुरा आएपनि शीर्ष तहमा भने सभामुखका बारेमा एजेण्डा प्रस्तुत भएको भने छैन । कर्णालीमा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३ सांसद छन् । यस्तै नेकपा एसका एक सांसद छन् । यो संख्या भनेको दुई तिहाई भन्दा बढि हो । काँग्रेस माओवादीकै सांसद संख्या जोड्दा दुई तिहाई पुग्ने भएका कारण यहाँ सभामुखका बारेमा निर्णय गर्न गणितीय रुपमा दुवै दल उत्तीर्ण छन् ।

मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्ने
काँग्रेस सरकारमा सहभागि हुने भएसँगै हाल नेकपा माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुने सम्भावना बढदै गएको छ । माओवादी स्रोतका अनुसार काँग्रेसले भौतिक पूर्वाधार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने माओवादीले आर्थिक मामिला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हाल माओवादीसँग भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, आन्तरिक मन्त्री छन् । यदि यो सहमति भएको खण्डम माओवादीका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुने निश्चित देखिएको हो ।