कर्णालीमा मन्त्रालय गाभ्ने नाममा भएकाे नौटङ्की !

पंखबहादुर शाही\सुर्खेत ।
एउटा भनाइ छ–सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरु जे गर्न पनि पछि पर्दैनन । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका गतिविधि हेर्दा ठिक यही भनाइ चरितार्थ हुन्छ । सत्ताका लागि माओवादीले कहिले मन्त्रालय फुटाउने त कहिले फुटाएका मन्त्रालयलाई गाभ्ने नाममा नौटङ्की गरिरहेको छ । अनावश्यक आर्थिक भार बढेको भन्दै २७ पुसमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ८ वटा मन्त्रालयमध्ये एउटालाई घटाएर ७ मा झार्ने सहमति भयो । उक्त सहमति अनुसार नै एमालेको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पुर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि मात्रै एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्यो र ३÷३ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । यसैको जगमा टेकेर ११ माघमा मन्त्रिमण्डलले पुर्णता पायो । तर ‘सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाचियोस्’ भनेजस्तै मुख्यमन्त्री शर्माले सोही बेलुका माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । रोचक त के छ भने एमालेलेलाई थाहै नदिएर शर्माले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यतिसम्मकी मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने लिस्टमा समेत विश्वकर्माको नाम थिएन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मन्त्रीहरुले शपथ खाइसकेपछि शर्माले विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्रीको शपथ खुवाए । तर, एमालेले विश्वकर्माको शपथ कार्यक्रम बहिस्कार गरेको थियो । एमालेले राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कुरा शपथ ग्रहणकै बेला थाह पाएको थियो । यसअघि कर्णालीमा राज्यमन्त्री बनाइएको थिएन् । माओवादीले महिला समावेशिताको ख्याल गर्दै राज्यमन्त्री बनाइएको दाबी गरेपनि यो केवल सत्ताको स्वार्थका लागि हो भन्ने कुरा छाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
एकातिर एमालेसँग एक सहमति गरी मन्त्रालय घटाउने अर्कातिर राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले मन्त्रालय घटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । एमालेलेले मात्र होइन् स्वंयम कांग्रेसले समेत मन्त्रालय मर्ज गरें भन्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताइरहेको छ । ‘यो सरासर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भयो,’ एमालेका एक सांसदले भने,‘सत्ताका लागि जे पनि गरिदिने यो माओवादीको नीति गतिलो भएन् ।’

उसोत् अहिले जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, त्यो राजनीतिक रुपमा देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । प्रशासनिक रुपमा अहिले पनि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कायमै छ । माओवादीका मंगल शाही भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्रीमा विश्वकर्मा ।

पहिला जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय भएकै कार्यालय र त्यसैमा पनि मन्त्री रहने कोठामै राज्यमन्त्री विश्वकर्माको कार्यकक्ष छ । स्मरण रहोस् तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७८ वैशाख अन्तिम सातातिर आफ्नो सत्ता टिकाउनका भौतिक पुर्वाधारबाट नै फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाएका थिए । त्यो बेला फुटाइएको मन्त्रालय पछि आएर नेपाली काँग्रेसको भागमा प¥यो ।

त्यति बेला वर्तमान मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि मन्त्रालय फुटाएको विषयको विरोध जनाइरहेका थिए । सत्ता गठबन्धन टिकाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यकता र औचित्यबिनै मन्त्रालय फुटाएका थिए ।

सुरुमा कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले भने कार्यकालको अन्तिमतिर माओवादीकै गणेश सिंहले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

मासिक ६० हजार जोगाउने ‘स्टन्टबाजी’
राज्यमन्त्री बनाइसकेपछि मन्त्रालट घटाएको कुनै औचित्य छैन । आर्थिक व्ययभार घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय मर्ज गर्ने निर्णय भएको हो । तर, राज्यमन्त्री बनाइसकेपछि उद्देश्य अनुरुप आर्थिक व्ययभारमा खासै परिवर्तन आएको छैन । प्रदेशका मन्त्रीले ६० हजार ३२० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् भने राज्यमन्त्रीले ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन् ।
राज्यकोषमा बचत हुने भनेको मासिक ५०–६० हजार मात्रै हो । राज्यमन्त्रीले आवास खर्च मन्त्रीको भन्दा ५ हजार कम पाउँछन् । यस्तै सचिवालयमा मन्त्रीको भन्दा एक जना कम हुन्छ भने तेल खर्चमा केही कम हुन्छ । मन्त्रीले मासिक २५० लिटर तेल पाउँछन् भने राज्यमन्त्रीले १५० लिटर । त्यो बाहेक मन्त्री जस्तै राज्यमन्त्री पनि गाडी, पिएसो लगायतका पाउनुपर्ने सबै सुविधा पाउने गरेकी छन् ।

यस हिसाबले राज्यमन्त्रीकै प्रशासनिक खर्चबाट मासिक ५०–६० हजार मात्र रकम बचत हुने गरेको छ । जाबो ६० हजार बचाउने नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको एमाले सांसद एवं पुर्व मन्त्री जीतबहादुर मल्ल बताउँछन् ।

अर्कातर्फ राज्यमन्त्री पद औचित्यविहीन छ । भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगलबहादुर शाही जुन कार्यक्रमका पुग्छन्, राज्यमन्त्री विश्वकमा पनि उनकै पछिपछि त्यहीँ पुग्ने गरेकी छन् । कार्यक्रममा अतिथी बन्ने बाहेक उनको खासै काम देखिँदैन । न उनलाई क्याविनेटमा नै समावेश गरिन्छ । उनले अहिले गर्ने भनेको मन्त्रालयका फाइलमा पहिला हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो । साथै मन्त्रालयका कामकारबाहीमा छलफल गर्ने, रेखदेख गर्ने काम उनको हो, जुन काम स्वंयम मन्त्रीले सहजै गर्न सक्छन् । त्यस बाहेक उनको खासै काम केही पनि देखिँदैन् । ‘व्ययभारका हिसाबले मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्ने हो, यहाँपनि हाम्रो दल नेता (यामलाल कँडे)ले मन्त्रालय घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोडबल गर्नुभएको हो,’ मल्ल भन्छन्,‘ राज्यमन्त्री राखिसकेपछि व्ययभारका हिसाबमा कुनै उस्तै छ । यो नौटङ्की र स्टन्टबाज जस्तो नै भयो ।’
राज्यमन्त्री बनाइसकेपछि विभिन्न खालका लेटर प्याडहरु लगायतका कुराहरमा बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

निर्णय प्रक्रियामा झन्झट !
औचित्यहिन राज्यमन्त्री पदका कारण अहिले दुबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हैरानी खेप्नुपरेको छ । उर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार राज्यमन्त्रीका कारण प्रक्रियामा झन्झटिलो हुने गरेको छ । उनले भने,‘ पहिला कुनै निर्णय गर्नुपरे सचिव पछि सिधै मन्त्री ज्यूले हेर्नुहुन्थ्यो, अहिले राज्यमन्त्रीले सिग्नेचर गरेपछि मात्रै मन्त्री कहाँ पपु¥याउनुपर्ने हुन्छ तर, कहिले न राज्यमन्त्री मन्त्रालयमा हुन्छन् न मन्त्री नै । राज्यमन्त्रीको सिग्नेचरपछि मात्रै मन्त्री कहाँ जानुपर्ने भएकाले आवज (बिहीबार) पनि एउटा फाइल रोकिएको छ, राज्यमन्त्री हुनुहुन्न् ।’
हिजोआज जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फाइल बोकेर ओहोर–दोहोर दौडनुपरेको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जाका महत्वपुर्ण काम तुहिने चिन्ता
यो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा हालसम्म २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको शर्माले बताए । यो मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जाका १० वटै जिल्लामा गरि ११ वटा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै चालु आवमा ३९९ वटा खानेपानीका योजना, ३६६ वटा सिँचाई, १३६ तटबन्धन र करिब ५० को हाराहारीमा उर्जाका योजनाहरु गाउँ–गाउँमा पुगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै कार्यालय गरी २२१ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा अहिले १४५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै ३० दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा मात्र २० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । शर्माका अनुसार अधिकाँश कर्मचारी प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै छन् ।

यो ०७८ वैशाखमा भौतिकबाट फुटाएर यो मन्त्रालय बनाएपछि लामो समय सचिव पाएन् । त्यसपछि विद्युत विद्येयकदेखि महत्वपुर्ण काम यो मन्त्रालयबाट भएका छन् । इन्जिनियर शर्मा भन्छन्,‘अहिले महत्वपुर्ण कामहरु भइरहेका थिए, पहिला मन्त्रालय हुँदा नबनेको विद्युत विद्येयक हामीले बनाएका थियौँ । त्यसअघि त चार बर्षसम्म विद्येयक बनाउने विषयमा कहिँपनि छलफल भएन नि ! यहाँबाट फोकस हुने भनेको खानेपानी, सिँचाई र उर्जा हो ।’

शर्माले अहिले खानेपानी ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्रालय गाभिने कुराले यो क्षेत्रमा भइरहेका महत्वपुर्ण कामहरु छायामा पर्ने चिन्ता शर्माले गरे ।  राताेपाटीबाट साभार