कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छनः काठमाडौंमा पाइएको भिल्ला कर्णालीवासीका लागि हो, मुख्यमन्त्री मात्रैका लागि होइन

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका जनताको मानव अधिकार हनन गरिवीले गरेको बताएका छन् ।

स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर सरकार संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए पश्चात आज प्रदेश सभामा आफ्नो भ्रमणका बारेमा धारणा राख्दै उनले उक्त कार्यक्रममा त्यस्तो धारणा राखेको बताएका हुन ।

‘नेपालका सबै प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश गरिब प्रदेश भएको बतायौं । कर्णालीको विकास र समृद्धि ल्याउन कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइयोस, भनेर धारणा राख्यौं ।’ उनले भने, ‘कर्णालीमा मानव अधिकारको हनन गरिबीका कारण भएको छ । यसका लागि खजाना आवश्यक छ भनेर हामीले भन्यौं । यस विषयमा उक्त संस्थाका प्रोफेसर राफेलसँग लामो छलफल भएको छ र त्यो छलफल सोचेभन्दा माथिबाट भएको छ । उहाँहरु हामीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ ।’

उनले वैदेशिक लगानी सोझै प्रदेश सरकारले ल्याउन नसक्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको बताउँदै यसबारेमा आवश्यक कदम चालिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूसँगसमेत मैले छिटो भन्दा छिटो उक्त संस्थासँग छलफल गर्ने र लगानी गर्नेबारे समय मिलाई दिन आग्रह गरेको छु ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले एक महिना पछि उक्त कार्यमा लाग्ने बताउनु भएको छ ।’

उनले कर्णालीमा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । प्रधानमन्त्रीले क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिनु भएको बताउँदै आवश्यक बदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाई थियो ।

यस्तै, उनले कर्णाली सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा प्राप्त गरेका बताए । ‘कर्णालीका लागि भिल्ला भनेर कसैले सकारात्मक भने, कसैले नकारात्मक भने, त्यो विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न ।’ उनले सदनमा भने, ‘त्यो भिल्ला कर्णालीका जनताको लागि हो । त्यो भवनको शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि ओली ज्यूले गर्नु भएको थियो ।’

उनले सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको दाबी समेत गरे । ‘हामीले काम गर्ने प्रयत्न गरेकै छौं, विधेयक कति टेबुल भए, कति समितिमा गए, कति पारीत भए, कति पारीत हुने चरणमा छन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । संसदले काम पाएका छन, हामी काम दिलाउन लागि राखेकै छौं । हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘ऐन निर्माण गर्ने, कार्यविधि निर्माण गर्ने र भएका नीतिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागि परेकै छौं ।’