एमालेद्धारा सदन अवरुद्ध भइरहँदा कसरी होला बजेट पारीत ?

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार एक गते ल्याएको बजेट माथि प्रदेश सभामा छलफल नै हुन सकेको छैन । निरन्तरको एमाले अवरुद्धका कारण बजेटमाथिका एजेण्डा नै सरकारले ल्याउन नसकेपछि र सदन सुचारु गर्ने विषयमा एमालेका मागमाथि सरकार गम्भीर नभएका कारण सदन अवरुद्ध भइरहेको हो । असार एक गते बसेको सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारीत भएको थियो भने सोही दिन बसेको प्रदेश सभको अर्को वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ल्याएको बजेट माथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन, जबकी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब दुइ दिन मात्रै बाँकी छ ।

विगतका वर्षमा सरकारले प्रि बजेट ल्याउने गथ्र्यो । यो वर्ष अध्यादेश मार्फत कोरोनालाई देखाउँदै सरकारले बजेट पेश हुनुको एक महिना अगाडी नै प्रि बजेट छलफल गर्र्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था अगाँल्दै दुइ दिन प्रि बजेट छलफल गराएको थियो ।

एमालेको आन्तरिक लडाईका कारण सदन बस्न ढिलाई भएको बहाना सरकारले गर्दै आइरहेपनि एमाले मिलेको खण्डमा तत्काल सदन बोलाउँदा सरकार ढल्छ कि भन्ने चिन्ता सरकार पक्षलाई थियो किनभने एमाले एक भएको खण्डमा सरकार जुनसुकै समयमा ढल्ने अवस्था कर्णालीमा छ ।

वैशाख तीन गते कर्णाली प्रदेशसभाको वैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई एमालेका चार जना सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर जिताई दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ मत परेको थियो जसमा माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र एमालेका चार मत खसेका थिए ।

एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले चारै जनालाई कारवाही गरेको थियो । चारै जनालाई एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने बताउँदै एमालेले कारवाही गरेपछि चारै जना सांसदहरु स्वतन्त्र हैसियतमा गएका थिए । वैशाख १५ गते एमालेका तीन जना मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहीले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सफथ गराएका थिए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भौतिक एवम शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई उनले पुनः सपथग्रहण गराई छ महिने मन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए । तर आफूहरु एमाले नै रहेको र पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने कुनै आधार नै नभएको बताउँदै चारै जना सर्वोच्चमा गएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको माग बमोजिम जेठ २७ गते एमालेको सांसदको रुपमा पुनः प्रदेश सभामा पठाई दियो । तत्पश्चात उनीहरुलाइ सभामुख राजबहादुर शाहीले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको बताउँदै सोही अनुसारको सिट व्यवस्थापन गर्दै जेठ ३१ गते एमालेको सदस्य रहेको पत्र पढेर सुनाईदिए । अनि भयो प्रदेश सभामा खिचडी पाक्ने काम सुरु ।

‘सर्वोच्चले जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश दिएर एमालेमै चार जनालाई फर्काइदिएको हो । त्यसमध्ये प्रकाश ज्वाला आइसक्नु भएको छ । तीन जना अहिलेसम्म आउनु भएको छैन । हामीले तीन पटक उहाँहरुलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’ संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल भन्छन, ‘उहाँहरु आफै सर्वोच्चमा एमालेकै सांसद हुन पाउँ भनेर जानुहुन्छ । सो माग पुरा भएपछि यहाँ निर्दलीय व्यवस्था जसरी आउनुहुन्छ यसलाई एमालेले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’

उनले सदन सूचारु गर्ने जिम्मा सरकारको भएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको आवाज उठाउने थलो सदन नै हो । सदन अवरुद्ध भएको खण्डमा सरकारले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ र सदन खुलाउने तर्फ उ नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनी नेपालप्रेससँग भन्छन्, ‘तर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकार पहिले पनि बजेट प्रदेश सभामा ल्याउन चाहँदैन थियो अहिले पनि सदनबाट पारीत गर्न चाहिरहेको छैन । सरकारले नै बजेट पारीत हुने नहुने ुराको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ उनी आफुहरु सर्वोच्चले पठाएका चार सांसदहरु खोजी गरिरहेको दाबी गर्छन ।

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा भने बजेट पारीत नहुने कुरामा प्रदेश सभा जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘हामीले आर्थिक विल प्रदेश सभामा पेश गरिसकेका छौं । त्यसलाई अगाडी बढाउने जिम्मा प्रदेश सभाको हो ।’ मन्त्री शर्माले भने, ‘बजेटमाथि छलफल नै गराइएको छैन । यसको दोष प्रदेश सभाले लिनुपर्छ ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको माग बजेटसँग सम्वन्धित नभएको बताए । ‘उहाँहरुको माग बजेट सम्वन्धी नै छैन । उहाँहरुका माग पुरा सरकारले कसरी गर्छ ?’ उनले सभामुख शाहीले असार मसान्तभित्र बजेट निर्णयार्थ सदनमा पेश गर्नेमा आफुहरु ढुक्क रहेको बताउँदै बजेटको अन्य विकल्पका बारेमा केहि पनि नसोचेको बताए ।