Loading... आजः १० बैशाख २०८१, सोमबार

अस्थायी टहरा निर्माणबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका तथ्यांक हावादारी

दलहरुका स्वयंसेवक को, कहाँ, के गर्दैछन राज्यलाई छैन जानकारी

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कात्तिक १७ गते मध्यराती जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ठूलो क्षति पु¥यायो । लाखौं नागरिक घरवारविहीन भएर त्रिपालमा ओत लाग्ने अवस्थामा पुगे भने हजारौं घरहरु ध्वस्त भए, चर्किए, बस्न नल्निे भए ।

त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा १५४ भन्दा बढी नागरिकले भूकम्पमा परेर ज्यान गुमउनुपर्ने अवस्था आयो । कहियौं घाईते भए भने पशुवस्तुको कति मृत्यू भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

भूकम्पबाट भएको क्षतिका कारण घरवार विहीन भएका नागरिकलाई अस्थायी आवास बनाउने योजना सरकारले ल्यायो । सो अनुसार अस्थायी आवासका लागि पचास हजार दिने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा बजेट पनि गइसकेको छ । घर टहरा निर्माण गरेका नागरिकले अब उक्त रकम पाउलान, त्यो वेग्लै कुरा भयो ।

तर, पछिल्लो समयमा प्रभावित क्षेत्रमा हजारौं स्वंसेवक खटाइएको र यति स्थानीयका टहरा बनाइएको भन्दै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले हल्ला फिजाई रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा धेरै नागरिकले टहरा पाइसकिएको जस्तो जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा नगएका नागरिकलाई लागेको छ, यद्यपी त्यहाँको वास्तविकता भने फरक रहेको छ ।

टेन्ट र निर्माण सामाग्री माग्दैछन, स्वयंसेवक
विभिन्न राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगतको विपद व्यवस्थापन समितिसँग आफूहरु पुर्ननिर्माणका लागि आएको बताउँदै आवश्यक निर्माण सामाग्री र टेन्ट माग्न थालेका पाइएको छ ।

हालसम्म कुन जिल्लामा कति स्वयंसेवा राजनीतिक दलहरुले खटाएका छन, भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कुनैपनि सरकारी निकायसँग छैन । दलहरु ‘मिसन ८४’ भन्दै मन लागेको स्थानमा जाने तर त्यो भन्दा अघि समितिलाई आवश्यक सामाग्री माग गर्ने प्रचलन बढेको छ । जनताले नै सामाग्री नपाई सकेको अवस्थामा राजनीतिक दलका स्वयंसेवकलाई कहाँबाट टेन्ट दिने, राज्यलाई छुट्टै तनाव सिर्जना भइरहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

कहाँ को र कति खटिए, छैन जानकारी
पुर्ननिर्माणका लागि भन्दै प्रमूख राजनीतिक दलहरुले हजारौं स्वर्यसेवक पठाउने भनेर दलका लेटरप्याडमा लेख्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन, तर एकद्धार नीतिबाट राहत एवम पुर्ननिर्माण गरिरहेको सरकारी निकायलाई राजनीतिक दलहरुले हालसम्म कुनैपनि विवरण उपलब्ध गराएका छैनन ।

जस्तो, जाजरकोटमा एमालेले एक हजार स्वयंसेवक र माओवादीले पनि सोही संख्यामा स्वयंसेवक खटाउने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटलाई दिएका थिए । तर, ती स्वयंसेवकहरु कहाँ छन, के गर्दैछन, कति अस्थायी टहरा बनाए भन्ने विवरण जाजरकोटसँग छैन ।

अस्थायी टहरा निर्माणको आधिकारिक तथ्यांक शुन्य
यस्तै, पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलहरुले केहि अस्थायी टहराहरु निर्माण गरेका तस्वीरहरु छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । दलहरुले कति टहरा निर्माण गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीलाई थाहा छैन ।

‘कहाँ कसका टहरा बनाई रहेका छन, हामीलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट तथ्यांक आउनु पर्ने हो । हालसम्म कहिँबाट पनि आएको छैन । कम्तिमा राज्यले अस्थायी टहरा निर्माणवापत राहत रकम दिने भएका कारण पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो, त्यो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन । तपाईहरु जस्तै सामाजिक सञ्जाल हेर्ने र टहरा निर्माण भएका हुन वा होइनन थाहा पाउने अवस्था हाम्रो पनि छ ।’ एक कर्मचारीले दुखेसो पोखे, ‘कम्तिमा राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरु कहाँ गए, के गरेका छन र कति अस्थायी टहरा निर्माण भए भन्ने दैनिक जानकारी दलहरुले उपलब्ध गराउनु पथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

के भन्छ जिल्ला प्रशासन ?
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको राहत वितरण केन्द्र जाजरकोटका प्रमूख एवम रुकुम पूर्वमा सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारीबाट कज लिएर जाजरकोट आएका हिरालाल आचार्यले कहाँ कति के काम भइरहेको छ भन्ने आफूहरुका कुनैपनि विवरण नआएको बताए ।

‘एमाले र माओवादीले एक हजार स्वयंसेवक आएको भन्ने जानकारी दिएका थिए, आए वा आएनन्, आधिकारिक विवरण हामीसँग छैन ।’ उनले पहिलोप्रेससँग भने, ‘अनि कति अस्थायी टहरा बनाइए, त्यो त झन टाढाको कुरा भयो ।’
रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले पनि आचार्यकै भनाई दोहो¥याए ।

‘कुन दलका कति स्वयंसेवक कुन स्थानमा निर्माण कार्य गर्दैछन भन्ने कुरा हामीलाई आधिकारिक रुपमा आइसकेको छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘आधिकारिक विवरण नआइसकेपछि हामीले कुन आधारमा तपाईलाई यति टहरा बने भनेर जवाफ दिनु ?’

दुवै जनाले गाउँमा केहि अस्थायी टहराहरु निर्माण भएको र भइरहेको सूचना अनौपचारीक रुपमा पाएको बताए । यद्यपी त्यो सुनेको कुरा बताउँदै त्यसलाई नै आधिकारिक हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाई थियो ।

 


सम्बन्धित समाचार