दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले पुल निर्माणमा गर्यो १७ करोड बढी खर्च

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय शसर्त अनुदान मार्फ कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा हालसम्म १०२१ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भौगोलिक विकटताको प्रतिविम्बि रहेको कर्णालीमा विगत देखि हालसम्म सो संख्यामा पुलहरु निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्तिक मसान्तसम्म कुल २७ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ९४ ओटा पुलहरु निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म सो संख्यामा पुलहरु निर्माण भइसकेको हो । गत आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका, टेण्डर भएका तर पुरा नभएका पुलहरुको संख्या भने १५३ रहेको छ । यी सबै पुलहरु निर्माणाधिन रहेका छन् ।

सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको आर्थिक सहयोग तथा प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था हुरुन्डेक कालिकोट र सेवक कैलालीको प्राविधिक सेवामा कर्णालीका दश ओटै जिल्लामा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७७ ओटा पुल निर्माण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १०७ ओटा गरि हालसम्म २११ ओटा पुल निर्माण गरिएको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएकोछ ।

प्राविधिक सहयोगकर्ता संस्थाका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक प्रयाग आचार्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा थप १५३ ओटा पुल निर्माणाधीन रहेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय शशर्त अनुदानबाट ६५ ओटा पुल निर्माण भए भने प्रदेश सरकारबाट १२ ओटा पुल निर्माण भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० कूल निर्माण भएका १०७ ओटा पुलमध्ये संघीय शशर्त अनुदान अन्र्तगत पालिकाबाट ७४ ओटा, प्रदेश सरकारमार्फत ३२ ओटा र डोल्पाको काईके गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक ओटा पुल निर्माण गरेको हो ।

थप एक हजार पुलको माग, पाँच अर्व बजेट आवश्यक
कर्णाली प्रदेशका दश ओटै जिल्लाबाट थप एक हजार पुल आवश्यक परेको भन्दै ७९ ओटै पालिकाबाट प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा माग भएको आचार्यको भनाई छ ।

उनका अनुसार २०७९ चैत महिनामा स्थानीय पूर्वाधार विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा हुम्लाका स्थानीय तहले ५३ ओटा, मुगु ३९ ओटा, डोल्पा ६५ ओटा, जुम्ला ९४ ओटा र कालिकोटका पालिकाले ८६ ओटा पुल निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै माग पेश गरेका थिए ।

यस्तै, दैलेखमा ९८, सुर्खेतमा १३१, सल्यानमा ३९, रुकुम पश्चिममा २३ र जाजरकोटका पालिकाले ६७ गरी कुल ६९५ ओटा पुल निर्माण गर्न उक्त विभागमा माग गरेका थिए ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारले समेत झोलुङ्गे पुल निर्माणमा चासो देखाइरहेका कारण थप २९५ ओटा पुल निर्माणका लागि यहाँ माग भइ आएको हो ।

यी पुलहरु निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा कर्णालीमा नागरिकलाई आवतजावत गर्न समस्या नहुने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको बुझाई छ । यसकालागि कम्तिमा पनि पाँच अर्व बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कूल १७ करोड ६६ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ भने संघीय सरकारले २४ करोड ८३ लाख २० हजार ५०० खर्च गरेको छ । पालिकाहरुले हालसम्म पुल निर्माणका लागि कुल ८३ लाख रुपैंया खर्च भएको छ ।

यता, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगल शाहीले कर्णालीका नागरिकलाई सहज रुपमा कम जोखिमपूर्ण यात्रा होस भनेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै निरन्तर पुल निर्माणमा लागिरहेको बताए ।

‘हामीले निरन्तर रुपमा मन्त्रालय अन्र्तगत हरेक वर्ष पुलहरु निर्माण गर्दै आइरहेका छौं ।’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सीमित बजेटका वावजुद पनि हामीले कर्णालीका नागरिकहरुले यात्रा गर्दा कुनै कठिनाई सामना गर्न नपरोस भनेर पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो ।’

उनले कर्णालीका विकट वस्तीहरुमा अझ पनि धेरै पुलहरुको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘अहिले पनि यातायातमा सहज पहुँचका लागि होस या एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने सवालमा होस, एक डाँडाको गाउँबाट अर्को डाँडाको गाउँमा जानुपर्ने अवस्था होस, नागरिकले घण्टौं हिडनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले भने, ‘जनताको यात्राको समयावधी कम गर्न होस, या जोखिम न्यूनिकरण गर्न होस, आगामी दिनमा झोलुंगे पूल निर्माणलाई थप तीव्रता दिएर लैजान्छौं ।’