Loading... आजः १० बैशाख २०८१, सोमबार

सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता कति, दोहोरियला कि नीजगढ विमानस्थलको नियति ?

नयाँ बनाउँदा २३ अर्ब लागत लाग्ने, लाखौं रुख काटिने

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ५७ वर्ष देखि सञ्चालनमा आइरहेको विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त योजना सार्वजनिक भएसँगै कतै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बनाईने भनिएको विमानस्थल सर्वोच्च अदालतको नजिरका कारण बाराको निजगढकै जस्तो हविगतमा पुग्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको हो ।

हाल सुर्खेत विमानस्थलमा रनवे कम भएपनि ७२ सिटे र ८० सिटे जहाजहरु अवतरण भइरहेको वीरेन्द्रनगर विमानस्थललाई विस्तार गर्ने वा सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा क्रिया प्रतिक्रिया सुरु भएका छन् ।

अधिकांश नागरिकले हालको विमानस्थललाई नै सुरुमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन भने केहि व्यक्तिले अर्को विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने कुराको पक्षमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।

सुर्खेतमा दुई ओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का हाल उपप्रधान एवम रक्षा मन्त्री छन भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट काँग्रेसकै हृदयराम थानी संघीय सांसद छन् ।

खड्का देउवा समूहका नेता हुन भने थानी इतर समूहबाट पार्टीमा क्रियाशील छन् । यी दुवै नेताबीचको जुंगाको लडाईका कारण सुर्खेतमा पछिल्लो समयमा विमानस्थलबारे विभिन्न बहस, टीकाटिप्पणी हुन थालेका हुन ।

यसअघि करिब चुप लागेको जस्तो नाटक गरेको नेकपा एमालेले समेत विमानस्थल सार्ने प्रकरणमा मुख खोलेको छ । एमालेबाट सुर्खेत जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई क बाट निर्वाचित यामलाल कंडेलले समेत विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने भनेपछि एमाले पंक्ति विमानस्थल विस्तारका पक्षमा खुलेर लागेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक क र ख बाट निर्वाचित प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसीले यस प्रकरणमा मुख खोलेका छैनन् । पोखरेल खड्काका विश्वासपात्र हुन भने जिसी नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता हुन ।

२०२२ सालमा शुरूमा १ हजार ४० मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको धावनमार्ग २०५६ मा निर्वाचित भएपछी सान्सद हृदयराम थानिको पहलमा करीब ९ वर्षअघि २०० मिटर विस्तार गरिएको थियो । हाल १ हजार २५५ मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइ रहेको रन वेमा एटीआर–७२ तथा साना जहाजले उडान भर्दै आएका छन् ।

कस्तो थियो प्रारम्भिक अध्ययन ?
बुद्ध एयर र प्राधिकरणको टोलीले चार वर्ष अघि विमानस्थलको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । विमानस्थल उत्तर–दक्षिण दिशामा फैलिएको छ । विमानस्थललाई उत्तरतिर विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । स्थानीयका घरजग्गा अधिग्रहणका साथै अमरज्योति नमूना माविलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा सस्तो र बढी उपयुक्त उत्तरतिर नै भएको बताउँदै रनवे विस्तारकालागि थप १३० कट्टा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।हालको विमानस्थल स्तरोन्ननती गर्दा बढिमा दुई अर्ब मुआव्जा तिरे हुने देखिएको छ । उत्तरतिर तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार गर्दा ६ विगाहा १० कट्टा नीजि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र एक विगाहा १० कट्टा ऐलानी जग्गा सो क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण बढिमा दुई अर्ब मुआव्जा तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । एक कट्टा जग्गाको एक करोड दिएपनि मुआव्जा कम तिर्नुपर्ने र उक्त विमानस्थल विस्तार गर्दा कम्तिमा पनि एक सय वर्ष अर्को विमानस्थलको खोजी गर्न नपर्ने अधिकांशको राय छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन पश्चात प्रदेश सरकारले वर्षेनी मुआव्जाका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेपनि सधैं बजेट फिर्ता हुँदै गएको थियो । त्यो बाहेक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालेसमेत विमानस्थल अन्यत्र सार्न निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको थियो ।

निजगढकै नियति भोग्नुपर्ने त होईन ?

बारा जिल्लाको निजगढमा सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निणृय गर्दै कार्यान्वयनमा लागिरहेको थियो । तर अधिकारकर्मीहरुले उक्त विमानस्थल बनाउँदा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक क्षति हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिट दर्ता गरेको दुई वर्ष पछि २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।

निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । इआइए प्रतिवेदनमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आठ हजार ४५ हेक्टर जंगल काटेपछि दुई खर्ब ३१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँबराबरको वातावरणीय वस्तु र सेवाको नोक्सानी हुने देखिएको उल्लेख छ ।

यता, भेरीगंगा नगरपालिकामा निर्माण गरिने भनिएको प्रादेशिक विमानस्थल पुरै जंगल क्षेत्रमा रहेको छ । यहाँ दुई ओटा राष्ट्रिय वन क्षेत्र छ भने पाँच ओटा सामूदायिक वनहरु रहेका छन् ।

खोल्टेपानी, लोकतान्त्रिक, सुर्यमूखी, आदर्श महिला र गौरी शंकर सामूदायिक वन क्षेत्र यो विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा परेका छन् ।

कति लाग्छ लागत ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नंं ९, १० र ११ मा उक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यो विमानस्थल निर्माण गर्न कम्तिमा पनि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैंया लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको सूचना अधिकारी भूलले जानकारी दिए ।

मदानचौर र झिलमिले क्षेत्रमा निर्माण गरिने भनिएको उक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएमा दैनिक रुपमा ११ ओटा ठूला जहाजको उडान अवतरण हुने र त्यसबाट प्रति उडान ३७४ जनाको दरमा हुने अनुमान छ ।

कूल २ सय २४ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्रमा उक्त विमानस्थल निर्माण हुने छ भने विमानस्थल निर्माण पूर्व लाखौं रुखहरु काटनुपर्ने देखिन्छ ।

जसमध्ये दस सेन्टीमिटर मोटाइ भएका रुखहरुसमेत काटिनेछन ।

नेपालको वन ऐनले वन फडानी गरि बिकास निर्माण गर्दा सोही परिणामको विरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलमा कति रुख रोप्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि ईआइए अध्ययन हुने भएको हो ।

यता, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन भएको भएपनि फिजिटिविलिटी कम भएका कारण उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउने च्याप्टर नै क्लोज भएको बताए ।

‘त्यसपछि मात्रै हामीले सुर्खेत विमानस्थललाई उत्तरतर्फ तीन सय मिटर बढाउनुपर्छ र यहि विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्नपर्छ भनेर पहल थालेका हौँ ।’ पहिलोप्रेससँग उनले भने ।

उता, संघीय सांसद एवम पूर्व मन्त्री हृदयराम थानीले हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल सार्ने कुरा सपना मात्रै भएको बताए ।

‘हाल तिन ओटा विमान निरन्तर उडान अवतरण गरिररहेका छन् । अब अरु विमानहरु पनि उडान अवतरण गर्ने तयारीमा छन् । राती पनि विमानस्थल सञ्चालन हुने गरि प्राधिकरणले आवश्यक प्रविधि जोडन थालिसकेको छ ।’ सांसद थानीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यको थोरै लगानीमा विमानस्थल स्तरोन्नती गर्न सकिन्छ । नयाँ बनाउने हो भने कति वर्ष लाग्न सक्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

उनि मात्रै होईनन्, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसी पनि हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल सार्ने कुरा नभएको बताउँछन् ।

‘यसलाई सार्ने भन्ने कुरा होईन, यसलाई सञ्चालन गर्ने र स्तरोन्नती गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ ।’ उनी भन्छन्, ‘तर, भविष्यका लागि ठूलो विमानस्थल आवश्यक पर्ने हुँदा नयाँ बनाउन सुरु गर्दा पनि केहि फरक पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।’


सम्बन्धित समाचार