Loading... आजः १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

तीन महिनामा सन्तोषजनक काम नगरे कर्णाली सरकारबाट फिर्ता हुने काँग्रेसको चेतावनी

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक । तस्वीरः पूर्व मुख्यमन्त्री एवम नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका प्रमूख स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकायको फेसबुकबाट ।

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमूख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई नब्बे दिनको अल्टिमेटम दिएको खुलेको छ । काँग्रेस संसदीय दलको वैठकमा यस्तो निर्णय भएपछि कर्णालीबाट फेरि सत्ता फेरबदलको विउ रोप्न सुरु भएको हो ।

मंसिर २५ गते बसेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको वैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले सरकारमा सहभागि मन्त्री तथा सरकारको काम कारवाहीबारेमा चर्को आलोचना गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गरेको कारवाहीमा परेका स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीसमेतको उपस्थिति रहेको उक्त दलको वैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

वैठकमा सांसदहरुले सरकारमा सहभागि आफ्नै दलका मन्त्रीहरुको कार्य विवरण सन्तोषजनक नभएको बताउँदै तीनै जना फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । वैठकमा सहभागि एक सांसदले भने, सरकारले कामै गर्न नसकेको, प्रदेश सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार बजेट पठाउन नसकेको, भूकम्प पीडितहरुका लागि आवश्यक कार्य गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।

वैठकमा सहभागि सांसदहरुले जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको भन्दै तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।

‘वडा अध्यक्षहरुले बरु गाउँमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले के काम गरेको छ भनेर जनताले हामीलाई सोध्दा यो कार्य भयो भनेर भन्ने अवस्था हामीसँग छैन । सदनबाट आवश्यक कानूनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन, भने जनताले विश्वास गर्ने खालको काम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।’ वैठकमा सहभागि अर्का सांसदले भने, ‘त्यो आधारमा हामीले अब गठबन्धनका नाउँमा सरकारलाई खुल्ला छोडनु हुँदैन, बरु सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरौं भनेर मैले भनेको हो । त्यस विषयमा दलको वैठकमा सहभागि सबैजसो सांसदले सर्मथन जनाउनु भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार दलको वैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदहरु कि सरकार सच्चिनुपर्ने नभए गठबन्धन तोडनुपर्ने भन्दै त्यसबारेमा तत्काल दलका नेताले उपयुक्त निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट भूकम्पपीडित जिल्लामा पठाउने योजना बनाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए ।

उनिहरुले त्यो बजेट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने भन्दै उक्त निर्णयमा अडिग रहन दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यता, सांसदहरुले सरकारमाथि धेरै प्रश्न गरेपछि पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीसमेत दवावमा परेका छन् । उनको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा कर्णाली सरकारलाई नब्बे दिनको समय दिने नभए गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार यस विषयमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले मौखिक रुपमा जानकारी दिइसकेका छन् भने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका थिए ।

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सांसदहरुको धारणा बुझेपछि सोही अनुसार आफू अघि बढने बताएको स्रोतको दावी छ ।

‘यहाँहरुको धारणालाई सम्मान गर्दै सोही अनुसार अघि बढन म तयारै छु । सरकारले छिटो भन्दा छिटो काम गर्न थालोस र जनताले महसुस हुनेगरि काम भएको हेर्न पाइयोस भन्नेमै म छु ।’ उनले भनेका थिए, ‘यहाँहरुको सुझावलाई म सत्ता सझेदार दलबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मासँग राख्छु । तीन महिना विचार गरौं, त्यसपछि सरकारमा सहभागि भइरहने वा बाहिरिने हो निर्णय गरौंला ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रमा गठबन्धन रहेको स्मरण गराउँदै सोही अनुसार प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने, नभए सरकारलाई दिइएको सर्मथन तथा सरकारमा काँग्रेसको सहभागिताबारेमा पुर्नविचार गर्ने वैठकमा जनाएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता शाही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आफ्नो अधिकार जसरीपनि प्रयोग गरिछाडने नेताका रुपमा छन् । केन्द्रमा गठबन्धन रहेको समयमा उनले कर्णाली सरकारलाई सुरुमा विश्वासको मतसमेत दिएका थिएनन्,

यद्यपी केन्द्रबाट भने नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढन निर्देशन आएको थियो ।
संसदीय दलको वैठक अनुसार विश्लेषण गर्दा कर्णालीमा गठबन्धन जोखिममा पर्न लागेको पाइएको हो ।

‘पूर्व मुख्यमन्त्री शाही दलका नेता हुन । उनले संसदीय दलको नियम अनुसार जुनसुकै निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । उनि बोल्दैनन, बोले जस्तो सुकै परिस्थिति आएपनि निर्णय गरिछाडछन् ।’ स्रोत भन्छ, ‘तपाई हेर्दै जानुस, काँग्रेसले सत्ता फेरबदलको पहिलो अभ्यास सुरु गरिसकेको छ अब बााकी त समयले नै देखाउनेछ ।’

कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १५ सांसद छन भने नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एस र राप्रपाका एक एक जना सांसद गरी चालीस जना रहेका छन् ।

हाल सरकारलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एसको सर्मथन र सहभागिता रहेको छ ।


सम्बन्धित समाचार