अर्बौं बजेट फ्रिज गराउने तयारीमा कर्णालीको अर्थ मन्त्रालय

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारीत गर्नुपूर्व भएको सहमति अनुसार हजारौं योजना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालय अनिर्णित बन्न थालेको छ ।

असार एक गते कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले पेश गरेको बजेटमा पन्ध्र लाख भन्दा साना आयोजना धेरै भएको भन्दै प्मूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथि असहमति राख्दै सदन अवरुद्द गरेको थियो ।

असार १३ गते एमालेले बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै संशोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने घोषणा गर्दै संसद्समेत अवरुद्ध गरेको थियो ।

एमालेले बजेट जसरी पनि संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै गरेको सदन अवरुद्धमा नेकपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै धेरै सांसदहरुले मौन सर्मथन जनाएका थिए ।

चौतर्फी दबाबका विचमा अन्ततः सरकार राजनीतिक सहमति गर्न लाग्यो र फलस्वरुप प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुविच बजेटमा पन्ध्र लाख भन्दा तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति बन्यो र बजेट पारीत भयो ।
सात बुंदे सहमतिमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमगत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति उल्लेख छ ।

यस्तै १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै सशर्त नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययन पश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

आथिृक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि पन्ध्र लाख भन्दा तलका आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा परेको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले मंसिर १८ गते नै योजना समायोजन गर्ने, अनावश्यक योजना कटाएर आवश्यक योजनामा बजेट थप्ने र सो अनुसारको स्वीकृति प्राप्तिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएपनि हालसम्म अर्थ मन्त्रालय भने सुतेर बसेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नै रातो किताबको अनुसुचि अनुरुप बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइसकेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्न लाग्दा समेत न त फूकुवा नै गर्न सकेको छ, न त विभिन्न मनलयले दिएको योजना विवरण स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो देखाएको छ ।

राजनीतिक दलहरुसँग भएको सहमति अनुसार योजनाको लागि सहमति दिन भनेर पुस ५ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आथिृक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका भएपनि उनको निर्देशनसमेत पालना अर्थ मन्त्रालयले गर्न चाहेको छैन ।

स्रोतका अनुसार रातो कितावमा आइसकेका योजना कसरी हटाउने भन्ने दोधारमा मन्त्रालय रहेको छ तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा बजेट पारीत भएको र सोही अनुसार अघि बढनुपर्ने चेतावनी एमालेले सरकारलाई दिदैं आएको छ ।

राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म योजना संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अटेरीपनका कारण बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढदै गएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च नहुने रोगलाई थप मलजल पुर्याउन अर्थ मन्त्रालय नै लागि परेको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
‘हामीले उहिल्यै योजना संशोधन गरेर पठाइसकेका छौं । हालसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन, न त रातो किताबमा भएका योजना कार्यान्वयन गर भनेर पत्र पठाएको छ’, नाम नलेख्ने शर्तमा ती मन्त्रीले पहिलोप्रेससँग भने ।

यता, प्रमूख प्रतिपक्ष एमालेले भने ६ महिना वित्नै लाग्दासमेत सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको प्रतिक्रिया दिन्छ ।

‘सबै राजनीतिक दलहरुको साझा सहमति अनुरुप पारीत भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु यो सरकारको लाचारीपन हो ।’ एमाले दलका नेता यामलाल कंडेल भन्छन, ‘उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न र योजना संशोधन गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले के नै अपेक्षा राख्न सक्छन र ?’

उनले सरकारमा सहभागि दलहरुको ध्यान सत्ता जोगाउन र मन्त्री पद जोगाउनमै केन्द्रीत हुने रोगका कारण यस्तो भएको आशंका व्यक्त गरे ।

‘आफ्नो पद जोगाउनमै धेरै समय व्यतित भइरहेको महसुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकारबाट कर्णालीका जनताले विकास र निकासको आशा गर्नु वेकार छ’, उनले भने ।

यसबारेमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईलाई बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाईनन् ।