कर्णाली सरकारका एक वर्षः न हर्ष न विस्मात

शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । २०७९ साल पुस २७ गते तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादीबाट राजकुमार शर्माले सपथग्रहण गरेका थिए ।

उनले सपथग्रहण पश्चात एक वर्षमा कम्तिमा दश हजार जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए, तर उनको यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको कहिँ कतै देख्न, सुन्न र महसुस गर्न पाइएको भने छैन ।

यो एक वर्षमा सरकारले विगतका योजनालाई नै कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सडकहरु बनिरहेका छन, सिंचाई खानेपानी लगायतका अन्य कामहरु निरन्तर भइरहेका छन्, यद्यपी सरकार गठन भएको एक वर्षमा सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा नागरिक तहमा भने सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको तितो यर्थाथ छ ।

यहाँ पहिलोप्रेसले केहि सरकारका खुशी हुने काम त केहि निराशा बढाउने कामको बारेमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

क) सरकारका प्रशंसा गर्न योग्य कार्य

१) कृषिजन्य पदार्थ आयात निर्यातको विवरण राख्न सुरु
संघीयता गठन पश्चात प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको वा नचाहेको तथ्यांक संकलन कार्य यो सरकारले विगत दुई महिना देखि सुरु गरेको छ । सल्यानको कपुरकोट नाका र सुर्खेतको बबई नाकामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी खटाएर कर्णालीमा भित्रिने खाद्य वस्तु तथा बाहिरिने खाद्य बस्तुको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ ।

सधैं कृषि क्षेत्रमा यति करोडको आयात, यति करोड बराबरको निर्यात भयो भन्ने तथ्यांक खोज्दा व्यापारीलाई सोध्नुपर्ने बाध्यता यो कार्यले अन्त्य गरेको छ । यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा सरकारलाई कृषि नीति बनाउन र के कस्ता खाद्य वस्तु बढि आयात निर्यात हुन्छन भन्ने जानकारी पाउन सहज हुनेछ । जसका कारण सरकारलाई उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

२) ५५ वर्षमाथिका नागरिकको स्वास्थ्य जाँच
सरकारले गरेको अर्को राम्रो काम भनेको ५५ वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्न सुरु गरेको छ । हाललाई कालिकोट, सुर्खेत र रुकुम पश्चिमका केहि पालिकामा नमूनाका रुपमा उक्त कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ ।
केहि साता अघि मात्रै मुख्यमन्त्री शर्माले यो अभियानको सुरुवात गरेका हुन । यो अभियानले नसर्ने रोगका बारेमा सरकारलाई जानकारी हुने र त्यसको जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

३) सुरक्षित कर्णाली अभियान
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँगको साझेदारीमा सुरक्षित कर्णाली अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हरेक व्यक्तिको निवासमा स्टीकर टाँस गरेर हिंसामुक्त कर्णाली निर्माण गर्ने यो अभियान साँच्चिकै उदाहरणीय बन्न थालेको छ ।

यस्तै, लागु औषध विरुद्ध लाल्टीन अभियान, क्यूआर कोडमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रहरीलाई थप क्रियाशील बनाउन थालेको छ भने गाउँ समाजमा हुने विकृति, विसंगति रोक्न सहयोग पुगेको छ ।

४) खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै प्रदेश सरकार
संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णाली सरकारले खेल क्षेत्रलाई निरन्तर प्राथमिकता दिदैं आएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश गौरवको आयोजना कर्णाली रंगशाला निर्माणमा ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ भने कालिन्चोकमा क्रिकेट मैदान निर्माणमा तीव्रता आएको छ ।

यसका अलावा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम अन्र्तगत खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने क्रम जारी छन भने कर्भड हल निर्माणमा समेत सरकार अघि बढेको छ । यस्तै राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितको सफल आयोजनासमेत प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ ।

ख) सरकारका विर्सन योग्य कार्य

१) दश हजारले रोजगारी पाउने निर्णय अलपत्र
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दा दश हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए । तर उनले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पुगेको भएपनि हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो निर्णय विर्सनयोग्य निर्णय बनिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले भनेका थिए, वर्षेनी हजारौं नागरिक रोजगारीका लागि भारत लगायतका देशमा काम गर्न जान्छन, कम्तिमा यो वर्ष दश हजार जनालाई हामी रोजगारी दिन्छौं । यद्यपी हालसम्म मुख्यमन्त्रीको यो महत्वाकांक्षी योजनाबाट लाभान्वित हुनेको संख्या शुन्य छ ।

२) बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता
सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्न लाग्दा समेत बुहवर्षिय ठेक्का आव्हान हुन सकेका छैनन भने रातो किताबमा समेटिएका अर्बौं रकम बराबरका आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

सदनमा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसारका १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना अलपत्र परेको छ भने सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।

३) कर्मचारी संरचना निर्माण अलपत्र
सरकारले पहिलो चौमासिक भित्रै कर्मचारीको दरवन्दी मिलान देखि अन्य काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । सरुवा बढुवा लगायतका कार्य गरिसक्नुपर्ने हो तर यहाँ भने न ओएनएम स्वीकृत त भएको नै छैन, कर्मचारी सरुवा पनि विवादमा आइरहेको छ । केहि कर्मचारीलाई सरुवा गरेको सरकारले कर्मचारीलाई सरुवा गरेको कार्यालयमा हाजिर गराउन सकेन, अर्थात झण्डै चार दर्जन कर्मचारीका सामू सरकार झुकेको छ । यसले कर्मचारी संयन्त्रमा सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हावी गराएको छ ।

४) सत्तारुढ काँग्रेस नै असन्तुष्ट
सरकारका काम कारवाहीबाट प्रमूख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस असन्तुष्ट बन्न थालेको छ । मंसिर २५ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको वैठकले नब्बे दिनको समय सीमा काममा तीव्रता दिन भनेर सरकारलाई दिएको छ । यदि यो समयसम्म पनि सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसके गठबन्धनमाथि नै पुर्नविचार गर्ने काँग्रेसको चेतावनी छ ।
यी माथिका केहि उदाहरण मात्रै हुन । यी वाहेक धेरै गुनासा आम नागरिकका बजारमा छ्याप्छ्याप्ती सुन्न पाईन्छ ।