Loading... आजः १० बैशाख २०८१, सोमबार

अंकगणितमा कमजोर कर्णाली सरकार चौतर्फि घेरावन्दीमा पर्दा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन बन्यो वाध्य


सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले माघ १० गते आठ वटा प्रदेश कार्यालय खारेजी गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध शिक्षक, कर्मचारी देखि संसदीय समितिसम्मबाट आवाज उठेपछि सरकारको आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) नहुँदासम्म माघमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘ओएण्डएम सर्भे नहुँदासम्मका लागि माघ १० गतेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले भने, ‘ओएण्डएम सर्भेको प्रतिवेदनका आधारमा पछि निर्णय गछौं ।’

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र, पशुपक्षी विकास निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशोधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको मध्यतिर प्रदेश कार्यालयहरू खारेज गरिएको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । काँग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आइतबार काठमाडौँबाट फर्केर मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका थिए । बैठकले आफैले गरेको पूर्व निर्णय खारेज गरेसँगै चालू आर्थिक वर्ष पूर्ववत् कार्यालयबाट कामकाज हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को पूर्व तयारी प्रभावित हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका ८७ जना शिक्षकहरूको पदस्थापन र वैकल्पिक सूचिमा रहेका शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनादेखि रोकिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका तीन नयाँ कार्यालय पनि खारेजीमा परेका छन् । सरकारका प्रवक्ता जिसीका अनुसार आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र सब–डिभिजन वन कार्यालय खारेजीमा परेका छन् भने नाम परिवर्तन गरिएका दुई वटा कार्यालय पनि पूर्ववत् नाममै काम हुनेछन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको नाम परिवर्तन गरेर प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र राखेको थियो भने भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय राखेको थियो ।

यति मात्रै होईन, सरकारको उक्त निर्णय गलत भएको बताउँदै प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले समेत निर्णय सुधार्न दवाव दिएको थियो । त्यसका अलावा, शिक्षक, कर्मचारी, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको दवावका कारण सरकार नै अल्पमतमा पर्ने भएपश्चात सरकारले बाध्य भएर निर्णय सच्याएको हो ।


सम्बन्धित समाचार