सुर्खेतमा जनता आवासः हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा !

सुर्खेत ।
चार वर्ष देखि जनता आवासको घर पाउने आशामा वीरेन्द्रनगर वडा नं. १२ कि एक युवती पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएर कर्मचारीसामू रोइ कराई गर्न थालिन । ‘मेरो आमा बोल्न सक्नुहुन्न । ठूली आमा पनि बोल्न सक्नुहुन्नन । हातको इशाराले उहाँले मलाई यो कार्यालयमा जान र घर कहिले बन्छ भनेर सोध्न हरेक दिन भन्नु हुन्छ तर कार्यालयमा आउँदा मेरो गुनासो कोही सुन्दैन । मेरो घर बन्ने पालो कहिले आउने हो त्यो पनि थाहा छैन ।’ विविएस दोश्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी ती यूवती (नाम उल्लेख गर्न नचाहेकी) ले गुनासो पोखिन, ‘घरमा आमाले त्यस्तो भन्ने, कार्यालयमा आउँदा पालो कहिले हो थाहै नहुने भएपछि म के जवाफ दिउँ ?’
उनी बाहेक उनको घरमा राम्रो सँग बोल्न जान्ने कोही पनि छैनन् । ‘उहाँहरुलाई मैले बुझाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफल हुन सकिन ।’ कार्यालयमा कर्मचारीसामू रुंदै ती युवती भन्छिन्, ‘अर्कैको घरमा बसिरहेका छौं । हामीलाई सरकारले दिने भनेको घर कहिले पाइन्छ ? कि सरकारले दिदैन भन्नु प¥यो नभए आशा किन देखाउने ?’ उनका कुरा सुनेर कर्मचारीहरु अक्क न बक्क भए ।
……

‘यो वर्ष उनको घरको लागि जसरी पनि पहल गरिदिनुप¥यो ।’ जनता आवासका सव इन्जिनियर रामचन्द्र विसीलाई पूर्वाधार निर्देशनालयका अधिकृत हरि शर्मा धितालले भने, ‘उहाँहरुको घाउमा अब नून चुक नछकोृं, जसरी हुन्छ उहाँहरुकालागि घरको व्यवस्था गर्न प्रयास गर्नुप¥यो ।’
उनले यति भनिसकेपछि ती यूवती भने केहि शान्त भईन, अनुहार चक्किलो बनाईन तर अझैपनि उनलाई विश्वास भने लागिसकेको छैन ।
‘कर्मचारीले त भनेका छन् तर बजेट नै छैन भन्छन्, खै कसरी यो वर्ष बन्ला मेरो घर ?’
…….
वीरेन्द्रनगर ११ का कमल विश्वकर्माले पनि घर पाउने आशामा चार वर्ष बढि वितिसकेको बताए । ‘घर बन्ला भन्ने आशा थियो, खै कहिले बन्ने हो थाहा छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकार सस्तो लोकप्रियता र भोट पाउनका लागि मात्रै यस्ता नारा ल्याउँदो रहेछ । अब आए भने त्यतिबेला हिसाब माग्नुपर्ला ।’ उनले कार्यालयमा गए बजेट नभएको भन्ने गरेको गुनासो गरे ।
‘पालो कहिले आउने हो थाहा नै छैन । सरकारले नदिने भनेको भए केहि गरिन्थ्यो कि ?’ उनी भन्छन्, ‘आशै आशमा वर्षौं वित्ने भउ । सरकारले ल्याएको योजना हात्ती आयो हात्ती आयो फूस्सा जस्तै भयो ।’
……..

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५५० ओटा जनता आवास बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार ५५० ओटा घर बनाउन कालागि कन्टिजेन्सी सहित १९ करोड २५ लाख रुपैंया आवश्यकता पर्ने थियो तर संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई जम्मा दुइ करोड ४९ लाख रुपैंया मात्रै पठायो । सरकारले लक्ष्य एक तोक्ने तर बजेट न्यून पठाउँदा सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जम्मा ३९ घर मात्रै हस्तान्तरण गर्न सकिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कार्यान्वयन गरिरहेको उक्त कार्यक्रममा बजेट असाध्यै कम भएका कारण वर्षौं देखि घरबार विहीनहरुले घर कहिले पाउने हुन थाहा नै नभएको कर्मचारीको गुनासो छ ।

निर्देशनालयका लेखा अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार जनता आवासका लागि आएको उक्त रकमले ३९ ओटा घर मात्रै हस्तान्तरण गर्न सकिएको बताए । ‘अहिले ३९ घर मात्रै हस्तान्तरण गर्न सकिएको छ । ५८ ओटा घर तयार भइसकेका छन् तर उहाँहरुलाई तेश्रो र चौथो किस्ता वापतको रकम हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । बजेट नै नभएपछि हामीले कसरी निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको भुक्तानी दिनु र ?’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो किस्ता वापत ८४ हजार, दोश्रो किस्तामा एक लाख ८०० तेश्रो किस्तामा एक लाख १७ हजार ६ सय र चोथे किस्तामा ३३ हजार ६०० घर बनाउनेहरुको खातामा नै हामीले रकम पठाइ दिने गरेका छौं । अहिले ५८ ओटा घर बनेर तयार भएको र तेश्रो र चौथो किस्ताको रकम हामीले दिन नसकेका कारण उनीहरुलाई घर हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौं ।’
…….
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले निर्माण गर्दै आइरहेको जनता आवास कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार बजेट नआएका कारण समयमै घर बनाउन चुनौती थपिएको धितालले बताए । ‘बजेट नै छैन । लक्ष्य अनुसारको बजेट आइदिएको भए हामी घर बनाइदिन्थ्यौं । यो बजेट हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ । नागरिकले हामीलाई सोधेका सोध्यै छन्, तर हामीले बजेट नै नभएपछि के को जवाफ दिने ?’ उनी भन्छन्, ‘जनता आवास कार्यक्रममा लागि सवा १९ करोड आवश्यक थियो थोरै बजेटले के गर्नु ? तथापी आवश्यकता हेरेर हामीले कार्यान्वयन गरेका छौं ।’
……..
यता, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा पचास प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लेखा अधिकृत शाहीका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा कुल एक अर्व ७१ करोड ५१ लाख ३३ हजार बजेटको अख्तियारी आएको थियो । सो मध्ये ८५ करोड ८६ लाख ४७ हजार ६९० रुपैंया खर्च भएको छ । यो भनेको कूल बजेटको ५० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो ।
……
अधिकृत धितालका अनुसार कार्यालयले १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । लक्ष्य भने ३१ कलिोमटर कालोपत्रे गर्ने रहेको थियो । ५३ किलोमिटर सडक ग्रावेल गर्ने लक्ष्य भएपनि कार्यालयले ४१.१५ किमि मात्रै ग्रावेल गर्न सकेको छ । १६६ किमि माटे सडक बनाउने जिम्मा पाएको कार्यालयले १३० किलोमिटर सडक खनेको छ । दुइ झोलुंगे पूल निर्माण गरेको छ भने १३ ओटा सिंचाईका आयोजना सम्पन्न गरेको छ । ११३ किलोमटर सडकका नाला बनाउनुपर्नेमा ५४ किमि मात्रै बनेका छन् भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतका २८ ओटा भवन बनाउन कार्यालय सफल भएको छ ।
…….
बजेट खर्च गर्न नसक्नाको मुख्य कारण कोरोनालाई दिन्छन्, कर्मचारीहरु । इन्जिनियर सुर्यबहादुर शाहीले कोरोनका कारण लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको बताए । उनले ओएनएम गर्दा कार्यबोझ अनुसार दरवन्दी सिर्जना नगरिँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । ‘योजनाको प्रकृति फरक हुनु, योजनासँग सम्वन्धित मुआव्जाको व्यवस्था नहुनु, आयोजना कार्यान्वयनमा इआइए र आइइइ स्वीकृति ढिला हुनु पनि बजेट खर्च हुन नसक्नाका कारण हुन ।’ उनी भन्छन्, ‘दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा भएका जनशक्तिले २४ सै घण्टा खटनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।’