कर्णाली सरकारले रहरमा खरिद गरेका साईकल हराए, कर्मचारीका छोराछोरीलाई भयो उपहार !

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले २०७६ साउन पहिलो साता दश वटा साइकल खरिद गर्यो । ती दशवटा साइकलको मुल्य तीन लाख रहेको मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय जान र आउनका लागि भन्दै ती साइकलहरु खरिद गरिएको थियो । वातावरणमैत्री शहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले हरेक शुक्रबार साइकल चढेर कार्यालय आउने निर्णय गरिएको तत्कालिन प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका थिए ।

‘इन्धन पनि खपत कम हुने, वातावरण प्रदुषण पनि कम हुने भएकाले हामीले साइकल चढ्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनेका थिए, ‘कार्यालयबाट मोटरसाइकल किन्ने कुरा भएको थियो, मैले मोटरसाइकलभन्दा पनि साइकल किनौं भनेर आग्रह गरे ।’ तर उनले उक्त कुरा भनेको दुइ वर्ष नपुग्दै साइकल कहाँ छन पत्तै छैन ।

उतिबेला साइकल खरिद गर्ने र चढने भन्ने कुरा व्यापक मात्रामा चलाएका थिए । कम्तिमा शुक्रबार मात्रै भएपनि कर्मचारीले साइकल चढेर कार्यालय आउने भन्ने कुरा थियो । अहिले हेर्दा न साइकल भेटिन्छ न कसैले चलाउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोत भन्छ, ‘अहिले ती महँगा साइकल कर्मचारीका छोरा छोरीलाई चलाउने माध्यम भएका छन् । अर्थात पहुँचवाला कर्मचारीका छोराछोरीलाई उपहार बनेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले लाखौं रुपैंया खर्चेर सम्पतीको दुरुपयोग भएका्े छ । श्रोतका अनुसार अहिले कतिपय साइकलको अवस्था जीर्ण भइसकेको छ भने कतिपय साइकल विग्रिसकेका छन् । कर्मचारीले घरमा लगेर साइकल छोराछोरीको हातमा दिनु गलत भएको उनको भनाई छ ।

साइकल खरिद गर्ने र कार्यालयमा आउने भनेपनि सुरुको एक दुइ हप्ता बाहेक अन्य समयमा कर्मचारीहरुले साइकल प्रयोग गरेका छैनन् ।

‘प्रदेश सरकारको रकमबाट खरिद गरिएका एक ओटा साइकल पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिदैनन् । देखिदैनन् । यो भ्रष्टाचार नै हो । परिणाम सानो वा ठूलो हुन सक्ला तर सरकारी सम्पतीको कर्णालीमा कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा यो एक प्रमाण हो ।’ कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘उतिबेला साइकल वितरण नगर भन्दा कसैले मानेनन् । घरमका लिन र छोराछोरीलाई उपहार दिनका लागि खरिद गरिएको रहेछ ।’

कसैले पनि ती साइकलको खोजी नगरेको उनको गुनासो छ ।
यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायको फोन उठेन ।