कर्णालीका सांसदलाई उपचार खर्चमा ‘नो लिमिट’

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई उपचार खर्चमा कुनैपनि सिमा नतोकिएको देखिएको छ । २०७५ साल कार्तिक १८ गते कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारीत भएको कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकमा विरामी भएको भनि सांसदले वील पेश गरेको खण्डमा उक्त रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो ऐन लागु भएपछि केहि सांसदहरुले मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयबाट उपचार खर्च लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ जना माननीयले उपचार खर्च वापत भन्दै रकम लिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार हाल सामाजिक विकास मन्त्री रहेका काँग्रेस सांसद यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले सबैभन्दा बढि रकम लिएको पाइएको छ । उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ लाख ७१ हजार सात सय ११ रुपैंया लिएका छन् ।

त्यस्तै सबेभन्दा कम काँग्रेसकै सांसद अमृता शाहीले लिएकी छिन् । उनले सात हजार ७३ रुपैंया उपचार खर्चवापत लिएकी छिन् । हाल सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रीको रुपमा रहेका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले उपचार खर्च वापत २७ हजार ६५ लिएका छन् । उनी पनि नेपाली काँग्रेसकै सांसद हुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले उपचार खर्च वापत ३५ हजार ७०३ रुपैंया लिएका छन् उपसभामुख पुष्पा घर्तीले १५ हजार तीस रुपैंया लिएकी छिन् । माओवादी केन्द्कै सांसद कृष्णा शाह आचार्यले उपचार खर्च वापत भन्दै ३१ हजार १७० रुपैंया लिएकी छिन् ।

सांसदहरु विरामी भएको खण्डमा उपचार खर्च पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो उनीहरुले पाउने सुविधा नै हो तर सांसदहरुल्े यति रकम सम्म उपचार खर्च पाउने भन्ने कुरामा ऐन बोलेको छैन । जसले गर्दा कुनै सांसदले करोड खर्च भएको भनेर सचिवालयमा वील पेश गरेको खण्डमा सचिवालयले तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ऐनको दफा १४ मा उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा भनिएको छ ।

(१) पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेश सभा सचिवालयलमा चिकिस्तकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गारइनेछ ।
(२) अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी उपदफा (१) बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च प्रदेश सचिवालयले ब्यहोर्नेछ ।

तर आकस्मिक अवस्थामा परि अस्पतालमा भर्ना वा प्रदेश राजधानी बाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु हुनु परेमा परेमा त्यस्तो चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन । त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा प्रदेश सभा सचिवालयलाई यथासम्भव छिटो माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्नेछ ।

‘कम्तिमा यो तहसम्म यो यति रकम सम्मको उपचार खर्च दिइनेछ भनेर कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । सरकारले कानून बनाउँदा र सदनले पारीत गर्दा यसमा मनोमानी बढन सक्ने अवस्थाको ज्ञान राख्नुपर्ने थियो ।’ एक सांसद भन्छन्, ‘यहाँ उपचार खर्च पाउने भनेपछि हुरुक्कै हुनेहरुको जमात ठूलो छ । यसमा आवश्यक हेरफेर गर्न आवश्यक छ ।’

प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले आफुहरुले ऐनअनुसारको सेवा सुविधा दिइरहेको बताए । ‘कानूनमा उपचार खर्च दिने तर त्यो दिनु भन्दा अगाडी विल पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले वील ल्याएको खण्डमा हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौं ।’
उनले सांसदले जतिको विल ल्याउँछन, त्यहि बराबरको रकम भुक्तानी दिने गरेको बताए । ‘कानूनमा यति दिने वा उति सिदने भन्ने कुरा छैन । विल अनुसार हामीले दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनी भन्छन्, ‘जुन माननीयले जतिको वील पेश गरेका छन्, त्यतिको नै भुक्तानी भएको छ ।’