Loading... आजः १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

मन्त्री बन्न केन्द्रका नेताहरुको ‘चाकडी’ गर्दै एमाले-माओवादी सांसद

सरकार विस्तारमा अझै केहि समय लाग्ने

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले चैत २८ गते कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरे ।

यसअघि कम्तिमा एक वा दुई जना मन्त्रीसहित शपथग्रहण गर्ने परम्परा भएपनि यसपटक मुख्यमन्त्री कंडेलले एक्लै शपथ लिए । उनले एक्लै शपथ ग्रहण गर्नुका पछाडी दलीय भागवण्डालाई प्रमूख कारक मानेतापनि त्यसको भित्री रहस्य भने अर्के रहेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा माओवादी र एमालेबीचमा मन्त्रालय भागवण्डाको सहमति नभएको भएपनि मुख्यमन्त्री कंडेलले आफनो दलबाट एक जना भएपनि विना विभागिय मन्त्रीको रुपमा कसैलाई लैजान सक्थे । माओवादीले पनि कम्तिमा एक जनालाई विना विभागिय मन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गराउन सक्थ्यो, तर दुवै दलभित्र मन्त्री बन्न हानथाप भएपछि दुवै दलका नेताहरु ‘व्याक’ हुन पुगेको बताइएको छ ।

उसो त माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय। सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र उद्यायेग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दावी गरेको सूचना बाहिर आएको थियो । उक्त सूचना अनुसार एमाले र माओवादीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरा नमिल्दा सरकारमा मुख्यमन्त्री एक्लै सहभागि भएको भन्ने भनाई सतहमा आयो तर, मन्त्रालयको संख्या भागवण्डा भएपनि विना विभागिय मन्त्री नियुक्त गर्नमा माओवादीले मुख्यमन्त्री कंडेललाई नरोकेको दावी स्रोतको छ ।

‘शपथ ग्रहण गर्ने दिनमा कंडेल जिले कम्तिमा एक जना मन्त्री पठाउन भनेर भन्नु भएको थियो, हामीले प्याकेजमा नै सहमति गरेपछि मन्त्री पठाउँछौं, अहिले तपाई शपथग्रहण गर्नुस भनेर भनेका थियौं ।’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पहिलोप्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले चार मन्त्रालयमा दावी गरेका हौं । उहाँको दलबाट भएपनि उहाँले विना विभागिय मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यसमा हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यो विषयमा मुख्यमन्त्री नै जानकार हुनुहुन्छ होला ।’

उनले त्यस्तो भनेपनि माओवादी केन्द्रभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा तीव्र मतभेद हुन थालेको छ ।

माओवादीका सांसदहरु कसलाई मन्त्री पठाउने भन्नेमा एकमत हुन सकेका छैनन । यसअघि मन्त्री भइसकेकाहरु आफूहरुलाई दोहो¥याउनुपर्ने भन्दै केन्द्रमा नेता रिझाउन लागेका छन भने अर्कोथरि सांसदहरु यसअभि मन्त्री भएका र केहि मन्त्री नभएका नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने भन्दै लविङमा छन् । यस्तै मन्त्री नभएका सांसदहरु सबै मन्त्री नयाँ बन्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय नेताहरुलाई हारगुहार गर्न लागेका छन् ।

यता, नेकपा एमाले भित्र पनि मन्त्री बन्नका लागि रडाको मच्चिएको छ । यसअघि मन्त्री भएका तीनै जनालाई दोहोर्याउनुपर्ने माग एकथरि सांसदहरुको छ भने सबै नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्ने अर्कोथरि सांसदहरुको राय छ । यसरी हेर्दा दुवै दलमा आवद्ध सांसदहरु केन्द्रीय नेताहरुको ‘चाकडी’ गरेरै भएपनि मन्त्री हेने दाउमा छन् ।

‘हाम्रो पार्टीमा मन्त्री बन्न कुनै त्यस्तो प्रतिस्पर्धा छैन । माओवादीसँग सहमति भएको खण्डमा तत्कालै हाम्रो दल नेता एवम मुख्यमन्त्रीले मन्त्री छान्नु हुन्छ ।’ पूर्व मन्त्री एवम सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लको दावी छ, ‘केन्द्रमा नेताहरुको चाकडी गरेर मन्त्री भईदैन नि ।’ त्यो कुरा हल्ला मात्र भएको उनको दावी छ ।

उनले मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणको दिनमा विना विभागिय मन्त्री नबनाउनु भनेको सत्ता साझेदार दलसँगै अघि बढने योजना रहेको दावी गरे । ‘माओवादीसँग सहमति गरेर मात्रै अघि बढने योजना मुख्यमन्त्री ज्यूको छ, त्यहि अनुसार उहाँ एक्लैले शपथ लिनु भएको हो ।’ उनि भन्छन, ‘यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उता, कर्णाली प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कंडेलले सरकार विस्तार तत्काल हुने भनेर सम्वोधन गरेपनि सरकार विस्तारमा एक साता भन्दा बढि लाग्ने देखिएको छ । नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता एवम निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा विहीबार नै काठमाडौं गएका छन् । उनि काठमाडौं गएसँगै दुई दलबीचको वार्ता केहि दिन पछि मात्रै हुने भएको छ भने दुवै दलका नेताहरुलाई कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने तनाव दिनप्रतिदिन थपिने देखिएको छ ।

एमालेका एक सांसदका अनुसार एमालेबाट को मन्त्री हुने भन्ने विषय केन्द्रबाटै निर्णय भएर आउने सम्भावना रहेको पाइएको छ । यस्तै माओवादीमा पनि केन्द्रबाटै निर्णय भएर आउने सम्भावना प्रवल रहेको दावी स्रोतको छ ।


सम्बन्धित समाचार