कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीमाथि एमाले भातृ संगठनको गम्भीर प्रश्नः तपाईको जाती एउटै भएकाले बलात्कार आरोप लागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरेको हो ?

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमाले निकटका अनेरास्ववियू र युवा संघले मुख्यमन्त्री आफैले अपराधीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मिडियामा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले आफ्नै स्वकीय सचिवको श्रीमतीमाथि बलात्कार गरेको समाचार प्रसारण भएको एक साता भन्दा बढि समय हुँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै आज आन्दोलन समेत गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई कतै जातीय आधारमा मन्त्री शाहीलाई जोगाउन खोज्दै त हुनुहुन्न भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यार्थी नेता प्रेम खडकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई अदालतले पक्राउ गर्न पुर्जी काटे लगत्तै बर्खास्त गर्न हुने तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गरेको मन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा झण्डा हल्लाउन किन दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रश्न गरे । ‘कतै यो तपाईहरुको अपराधी भनेर बजारमा आरोप लागेका मन्त्री शाहीलाई जोगाउने कसरत त होइन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो सरकारले तत्काल बर्खास्त गरेर पीडित पक्षले न्याय पाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियु जिल्ला संयोजक धुपेन्द्र शाहीले पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई एक जना महिलाको बलात्कार गरेको आरोप सार्वजनिक सञ्चार माध्याम, उनकै प्रेस सल्लाहकारको अन्तरवार्ता र निज पिडित दप्पतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको जानकारीबाट सर्वसाधारणले थाहा पाइरहेको बताउँदै त्यसमा सरकार चुप लाग्नु गलत भएको बताए ।

‘ बलात्कार जस्तो संघिन आरोप लागेको घटना प्रति राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियु सुर्खेतको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रि माथी नै बलात्कार जस्तो संघिन आरोप लाग्दा सत्यतथ्य छानविन तथा अनुसन्धान गर्न आरोपित मन्त्रीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्नेमा उल्टै मन्त्रीको सचिवालयबाट समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै धम्कि दिनु, पिडित महिलाको पतिलाई मध्यरातमा भेरीपुलमा लगि ज्यान लिने गरि हमला हुनु र कर्णाली प्रदेश सरकार, सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका राजनितिक दलहरु मौन बस्नु अत्यन्तै निन्दनिय र खेदजनक कुरा हो ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मन्त्री यस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुनु आम जनताका लागी दुःखको कुरा र हाम्रा सभ्यता र संस्कार विरोधी घटना हो । समाजमा भएका अपराधिक घटनाहरुलाई निर्मुल गरि सभ्य समाज निमार्णमा सरकार लाग्गु पर्नेमा उल्टै अपराधिको संरक्षण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नै लागेको घटनाले आम कर्णाली प्रदेश बासीहरु लज्जित भएका छन् ।’

अनेरास्ववियू केन्द्रीय सचिवालय सदस्य नविन योगीले बलात्कार आरोपित कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रिलाई अबिलम्ब बर्खास्त गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री सामु माग गरिएको बताए । उनले तत्काल बर्खास्त नगरे आफूहरु आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनबाट परिस्थितीले निम्त्याउने घटनाको जिम्मेवार मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार हुने बताए ।

युवा संघका सचिवालय सदस्य एवम जिल्ला अध्यक्ष कमल खड्का जुनीले सरकार अपराधीलाई देवत्वकरण गर्दै हिडिरहेको आरोप लगाए । ‘अपराधीलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ, देवत्वकरण गरिरहेको छ । यो गलत हो ।’ उनले भने, ‘कानूनी राज्य भएको नागरिकलाई महसुस गर्न दिइनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले तत्काल बलात्कार आरोपी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । आज बर्खास्त नगरेको खण्डमा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

उनले जात हेरेर मन्त्री हटाउने कार्य मुख्यमन्त्रीले गर्ने गरेको बताउँदै शाही भएकैले अपराधीलाई जोगाउन नहुने धारणा राखे ।

विद्यार्थी तथा युवा संघका कार्यकर्ताले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने ढुलमुले जवाफ दिएका छन् । उनले प्रमाण भएपछि मात्रै उनलाई कारवाही गर्ने आशय व्यक्त गरे ।

‘सरकार जहिले पनि न्यायको पक्षमा हुन्छ । पीडितहरुलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो । यो घटनाका बारेमा मिडियामा आएको छ, तपाईहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिनु भएको छ । प्रशासनले मुद्दा दर्ता गरेको छैन । सरकार समक्ष उहाँहरु न्याय पाउन आएका छैनन् । यसमा जो जो जोडिएका छन्, उनीहरुसँग हामी बुझ्छौं । साँच्चिकै बाहिर उठेको जस्तै हो भने सरकार कसैलाई जोगाउने पक्षमा छैन ।’ उनले भने, ‘अपराधी सरकारले जोगाउँदैन । न्याय दिदा एक दुइ दिन ढिला हुनसक्छ । हामीले आत्तिन हुँदैन । विषय उठने कुरालाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । अन्याय परेको हो कि होइन भन्ने कुरा नबुझीकन हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं ।’

उनलाई किन मन्त्री जोगाउन खोजेको भन्ने प्रश्न सोधिदा यसबारेमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिन चाहेनन् ।