सरकार, विव्यस, शिक्षक र अभिभावक मिलेर बढे कर्णालीको शिक्षा सुधार्न सकिन्छः मन्त्री शाही

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सामूदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्न भन्दै बहस कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ ।

विद्यालयका विव्यस, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसहितको सहभागितामा उक्त बहस सुरु भएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल दलित तथा जनजाती विकास केन्द्र कोडेडले आज वीरेन्द्रनगरमा एक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरि वीरेन्द्रनगरबाट घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रशिक्षक नारायण विकले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस आयोजना गरिएको बताए ।

उनले शिक्षामा रहेको असमानता हटाउने, शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, समाजमा सबैलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कसरी गराउने र शिक्षा क्षेत्रबाट समानान्तर विकासमा मदत कसरी पु¥याउने भन्ने बारेमा बहस केन्द्रीत रहेको बताए ।

अर्का प्रशिक्षक एवम सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत बलविर सुनारले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सत्र ‘स’को रणनीति बनाएर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सहभागिता, सक्षमता, समावेशिता, समता, सुशासन, सुरक्षा, संस्कार, सहकारीता, सहअस्तित्व, सदाचारिता, सकारात्मक चिन्तन, सिकाई, शिक्षक व्यवस्थापन सामाग्री, संस्कार, शौचालय, स्रोत, सुशिक्षा, साइबर शिक्षा र सूमन कायम गर्न सकेको खण्डमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘यसकालागि सबैको अभिभावक, शिक्षक, विव्यस, जनप्रतिनिधि र राज्यको सकारात्मक भूमिका र सहकार्यको खाँचो छ ।’

जन नमूना मावि वीरेन्द्रनगरका विव्यस अध्यक्ष एवम प्रशिक्षक गोविन्द कोईरालाले विद्यालय शिक्षा निःशूल्क भनेर मात्रै नहुने बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा निःशूल्क भनेर संविधानमा लेख्ने, भाषण गर्ने गरेर हुँदैन । विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरवन्दी प्रदान गर्ने देखि भौतिक संरचनाको निर्माणमा राज्य लाग्न जरुरी छ । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । ’ उनले भने, ‘विव्यसलाई विधालयले चाहेको विषय शिक्षक राख्न नदिने, अनुगमन नगर्ने, दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था नगर्ने र शिक्षा ऐन बनाउन ढिलाई गर्ने परिपाटी हावी भएका कारण सामूदायिक विद्यालयहरु मारमा परेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न राज्य लाग्नुपर्छ, समुदाय र विव्यसलाई मात्रै दोष दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन ।’

नेकपा एमाले सुर्खेतका उपाध्यक्ष मोहनसिंह बडुवालले कर्णालीको सामूदायिक शिक्षाको सुधार गर्न निर्मम र गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘अहिले गाउँमा आफन्त भर्ति गर्न विद्यालय खोलिएका छन् । जहाँ शिक्षक छन, विद्यार्थी छैनन, जहाँ विद्यार्थी छन, त्यहाँ शिक्षक नभएको अवस्था छ । अब यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय मर्ज गर्दै अघि बढन आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘टोल टोलमा विद्यालय खोल्ने भन्दा पनि अब हामीलाई जीवन ज्यूँन सिकाउने, आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा आवश्यक छ, यो मगन्ते खालको शिक्षाले समाजवाद ल्याउन सकिँदैन ।’

कार्यक्रमका प्रमूख अतिथिसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारलाई शिक्षकले समेत नटेर्ने गरेको बताए ।

‘हामीलाई संघले माध्यमिक तह होस या आधारभूत तहको शिक्षा होस, कुनैपनि अधिकार दिएको छैन, तरपनि हामीले विगतमा २४६ ओटा विद्यालय भवन निर्माण गरिसकेका छौं, आगामी वर्षमा ३७० ओटा विद्यालय निर्माण गर्दैछौं । विद्यालयमा आवश्यक खेलमैदान देखि घेरवारका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौं तर त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारीले नै प्रदेश सरकारलाई अटेर गर्ने गरेका छन, यो राम्रो होइन ।’ उनले भने, ‘यदि सामूदायिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने तीनै तहका सरकार, विव्यस, समूदाय, शिक्षक सबै मिलेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढन आवश्यक छ । अनिमात्र कर्णालीको सामूदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीयता बढाउन सकिन्छ । त्यसकालागि यहाँहरुसँग हातेमालो गर्न सरकार तयार छ ।’

मन्त्री शाहीले कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न ‘वैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

उनले बुहारीलाई अध्ययन गराउने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियेजन गर्दै आइरहेको बताउँदै मन्त्री शाहीले विव्यस, शिक्षक र अभिभावक मिलेर तीन खम्बे रणनीतिका आधारमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थाका अध्यक्ष दलसिंह विकले आफूहरुको चाहना गरिव तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्छन भनेर बहस गराउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिनु मात्रै रहेको बताए ।