कहिले फर्किएला लयमा कर्णाली प्रदेश सभा ? अझै दिएन समितिलाई पूर्णता

शेरबहादुर थापा/ सुर्खेत । सदन नचलेको समयमा सरकारलाई निर्देशन दिने देखि सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने, प्रदेश सभामा सरकारले ल्याएका विधेयकलाई छलफल गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार ओटा संसदीय समिति अहिले निस्क्रिय जस्तै बनेका छन् ।

हाल दुई ओटा समितिको सभापति नै छैनन भने कुनै समितिमा सदस्यहरु नै नियुक्त हुन नसकेका कारण समितिका वैठकमा कोरम नै नपुगेर बारम्बार स्थगित हुँदै आइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा कर्णाली प्रदेश सभा पर्न थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा हाल चार ओटा समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, प्रदेश ममिला समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका छन् ।

यी सबै समितिको मुख्य काम प्रदेश सभालाई क्रियाशील बनाउन र प्रदेश सभा जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने देखाउने नै हो तर हाल संसदीय समिति निस्क्रिय बन्दा जनताले प्रदेश सभाले काम गर्न नसकिरहेको हो कि भनेर नागरिकले लख काट्न थालिसकेका छन् ।

अर्थात, सरकारलाई सहि लाईनमा ल्याउन सक्ने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन कर्णाली प्रदेश सभा नै उदासिन देखिँदा संसद प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको सार्थ सरकारको स्वेच्छाचारितामा बढोत्तरी हुन थालेको हो ।

यसैबीच, प्रदेश सभा स्थापना पश्चात सात वर्षको अवधीमा पहिलोपटक नेकपा माओवादी प्रमूख प्रतिपक्षको बेन्चमा धकेलिएको छ ।

प्रमूख प्रतिपक्षी भएका नाताले आफूले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग माओवादीले गरिरहेको छ ।

हाल उक्त समितिको सभापतिमा एमालेका जितबहादुर मल्ल रहेका छन् । एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको र आफूहरु प्रतिपक्षी भएकै कारण संसदीय मान्यता अनुसार लेखा समितिको सभापति माओवादीले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीका सांसदहरुको छ ।

‘विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने कर्णालीमा प्रमूख प्रतिपक्षी दलले नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति लिने प्रचलन छ ।’ पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसी भन्छन, ‘सोही मान्यता अनुसार अब एमालेले लेखा समितिको सभापति छोडनुपर्छ र प्रमूख प्रतिपक्षीलाई उक्त जिम्मा दिनुपर्छ ।’

उनले सामाजिक विकास समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति रिक्त रहेको बताउँदै अब उक्त पदपुर्तिको काम पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नपाए तपाई के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो सवालमा सरकारले कसरी समझदारी गर्छ सोही अनुसार नै हामी अघि बढछौं । सदनलाई गतिशील बनाउने जिम्मा सरकारको हो । हामी रचनात्मक सहयोग गरेर जान तयार छौं । वाँकी कुरा परिस्थितिले जे निम्त्याउँछ, सोही अनुसार अघि बढौंला ।’

यसैबीच, नेकपा माओवादीले आफ्नो दलबाट विभिन्न संसदीय समितिमा सहभागि हुने सांसदहरुको नाम प्रदेश सभामा सिफारिस गरेको छ ।

माओवादीले प्रदेश मामिला समितिमा पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, कृष्ण जिसी, महेन्द्र केसीलाई सिफारिस गरेर पठाएको छ भने सामाजिक विकास समितिमा पहिले जुम्कित लामा र मिलन खड्का थिए भने थप सदस्यको रुपमा रणसिंह परियारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्ग रावत, विर बहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मालाई सिफारिस गरेको माओवादीले सार्वजनिक लेखा समितिमा भीम प्रकाश शर्मा र मंगल शाहीलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

काँग्रेसबाट पनि समितिमा सहभागि हुनेहरुको नाम पाँच दिन अघि नै पठाइ सकिएको प्रमूख सचेतक हिक्मत विष्टले बताए ।

जसमा वेदराज सिंह अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, कृष्ण विसी सार्वजनिक लेखा समिति, खड्क पोखरेल सामाजिक विकास समितिमा सिफारिस भएका छन् भने यसअघि पूर्ण खत्री चालिसे प्रदेश मामिला समिति थिए समिति परिवर्तन गर्न उनको नाम सिफारिस गरिएको प्रमूख सचेतक विष्टले बताए ।

उनले अब छिटै समितिले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए । ‘मेरो अनौपचारिक रुपमा सभामुख नन्दा गुरुंग, मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलज्यूसँग कुरा भएको छ ।’ उनले भने, ‘अब छिटै उहाँहरुले समितिलाई पूर्णता दिएर सदनलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरि समितिलाई पूर्णता दिन लाग्नुहुने अपेक्षा काँग्रेसको छ ।’

उनले माओवादीले सार्वजनिक लेखा समिति माग गर्नु स्वभाविक भएको बताए ।

ुमाओवादीले दावी गर्नु स्वभाविक हो । प्रमूख प्रतिपक्षले लेखा समिति लिने प्रचलित मान्यता हो, सोही अनुसार अघि बढदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा होु, उनले भने ।

यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सभामुख गुरुंगको फोन उठेन ।