-शिखर चपाई

कर्णाली प्रदेश संगठन संरचना अध्ययन उच्च स्तरिय समितिको प्रतिवेदन २०८२ ले हाल कर्मचारी वर्गमा एक प्रकारको निराशा, त्रास र अस्थिरता श्रृजना गरेको अवस्था छ भने आम नागरिक, संचारकर्मी, राजनितिकर्मीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि चालु खर्च कटौती गर्न र काममा चुस्तता, पारदर्शिता, निस्पक्षता सहितको सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाइ सकारात्म सुझाव दिएका समाचारहरु सामाजिक संजालमा पढ्न पाईन्छ ।

सरकारले आफ्नो कामलाइ सुव्यवस्थित, मितव्ययी, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाइ तोकिएको लक्ष्य र उद्धेश्य पुरा गर्न प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्ने सो अनुरुपका संयन्त्रहरुको विकास विस्तार तथा अनावश्यक र राज्यलाइ वोझ हुने संयन्त्रहरु विघटन÷पुनर्गठन गर्नु सामान्य प्रक्रिया नै हो ।

प्रतिवेदनमा कतिपय सकारात्मक र प्रदेशको चालु खर्च घटाउनका लागि विश्लेषणात्क सुझावहरुले सरकारलाई आगामी गन्तव्य निर्धारणका लागी मार्गदर्शन होला । एक राष्ट्रसेवक भएको कारण सेवा प्रवेशका समयमा निश्चित सेवा, शर्त र मापदण्ड भित्र रहि अनुवन्ध भएको हुन्छ । त्यसमा तलमाथि हुने अवस्था आयो भने त्यसमा उसको चासो रहनु स्वाभाविक हुनजान्छ ।

प्रतिवेदनका कतिपय विषयवस्तुमा वस्तुनिष्ठ ढंगले विश्लेषण नगरिकन धारणा वनाएको देखिन्छ । समायोजन ऐनको भावना, समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधालाइ नजर अन्दाज गरिएको अवस्था छ ।

हामी सवैलाई जानकारी भएकै विषय हो प्रदेशको आम्दानी अत्यन्त कमजोर छ यसका लागि हामीले सवल प्रदेश निर्माणमा ध्यान दिनु पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय महत्वपुर्ण हुदै गर्दा उक्त प्रतिवदेनमा समेटन् नसकेका र सारभुत रुपमा संघियतालाइ मजवुत वनाउने सवालमा तल उल्लेखित विषयको लेखाजोखा गरेर मात्र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा लाग्दा उपयुक्त हुने देखि वुदागत रुपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

१ः राजश्व वृद्धि गरि प्रदेशको विकास र समृद्धिमा टेवा पु¥याउने : प्रतिवेदनमा राजश्व संकलन र वृद्धि गर्ने उपायको खोजी गरेको देखिएन एकल अधिकार अन्तरगत कुन कुन विषय र क्षेत्रमा प्रदेश संरचनालाई मजवुत र चलायमान वनाउनुपर्छ र त्यसको लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विश्लेषण प्रतिवेदनले गरेको देखिएन ।

२. पुजिँगत खर्च वृद्धिका लागि संस्थागत विकास र व्यवस्थापन : प्रतिवेदनमा पुजिगत खर्च वढ्न नसक्नुका कारणहरुको वस्तुपरक विश्लेषण गरेको देखिदैन भने देशकै १९ % भन्दा धेरै भुगोल ओगटेको बिषम र कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृर्षी, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम जस्ता जनताका घरआँगनमै पहुचँयोग्य स्थानमा गएर प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहका लागि संस्थागत विकास गर्नुपर्ने विषयलाइ विश्लेषण गरि संगठन संरचना वनाउने सन्दर्भमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । सवै क्षेत्रमा सरकारी सेवालाई राजश्व र आम्दानी संग मात्र जोडिनु हँुदैन भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दा जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूती कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिने गरि हाम्रा संरचनाहरुको विकास र विस्तार गर्नु जरुरी छ ।

३ः आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन : कुन सेवा/समुह कहाँको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषणका आवश्यकता छ । कर्मचारी दरवन्दी तथा संख्या कटौती गर्ने र समायोजन ऐन अनुसार संघवाट समायोजन भई आएका दरवन्दी र पदलाई नै खारेज गरिनुपर्ने विषयलाई पटक पटक दोहर्याईएको हुदा प्रदेशमा सेवा गर्ने ठुलो अभिलाषा वोकेर आएका कर्मचारीहरुमा निराश वनाउनुका साथै निजहरुको मनोवल घट्ने काम भएको छ जुन विषय समायोजन ऐन विपरित छ यसलाइ विधि सम्मत ढंगले हल गर्ने कुरामा स्पष्ट मार्गचित्र प्रतिवेदनले दिन सकेन । यस विषयमा सरकारले थप छलफल गरि विसिष्टीकृत सेवा अन्य सेवा समुहको पहिचान गरी सो अनुरुप समुहकृत गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन आवश्यक छ ।

‘प्रतिवेदनले खाका दियो, वहसको विषय वनेको छ तर कार्यालय खारेजी, पद नै गायव, बढुवाका ढोका नै वन्द जस्ता कुराले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने, काम गर्ने उत्साह र उत्प्रेरणामा कमी आउने जस्ता तत्कालका समस्या र अन्यौतालाई अन्त्य गर्न जरुरी छ र प्रतिवेदन नै अन्तिम होईन र यसका सवल पक्षलाइ लिने र कमजोर पक्षलाइ सच्याउने अवसरको रुपमा लिनु उपयूक्त होला ।’

५ः वैकल्पिक संरचना संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन तथा खर्च कटौतिको नयाँ मोडेल : एक जिल्लामा बढिमा चारवटा कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय ६ वटा प्रस्तावित छ¸खर्चको हिसावले कार्यालय भन्दा मन्त्रालय धेरै वनाउदा चालु खर्च अत्याधिक बढ्न जान्छ । हरेक मन्त्रालयहरुले भविश्यमा जिल्ला स्थित कार्यालयको शाखा खोल्नैपर्ने परिपाटिले सरकार अहिले यो अध्ययन गर्न पुगेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले मन्त्रालयको संख्या पनि अव बढिमा चार वटा राख्दा वैज्ञानिक हुन्छ । यसमा प्रतिवेदन चुकेको जस्तो लाग्यो ।

त्यसैगरी प्रदेशमा समायोजन भई आउने प्रहरीको कुनै लेखाजोखा गरेको देखिदैन । कानून मन्त्रालयलाइ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नराखी छुट्टै वनाउने र उक्त मन्त्रालयको गरिमालाइ कायम राख्न यातायात¸खेलकुद तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत राखि कानून निर्माणको संयोजनकारी मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्नु उपयूक्त हुन्छ । प्रदेशका संरचनालाइ दुइ प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक एकिकृत सेवा प्रादेशिक कार्यालय वा जिल्ला सदरमुकाममा १ (एक) प्रादेशिक एकिकृत सेवा कार्यालय राखेर एउटै छानामुनिवाट कृषी,वन, वातावरण, पुर्वाधार, सामजिक विकास, शिक्षा , स्वास्थ्य लगायतका सवै सेवा दिन सकिन्छ । यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा जादा वढिमा २४ वटा कार्यालय हुनजान्छन् भने जिल्ला स्तरमा गर्दा कार्यालयहरुको संख्या १० जिल्लामा १० वटा मात्र भए पुग्छ त्यसमा अत्यावश्यकिय मानव तथा पशु अस्पतालहरुको संख्या बढ्न सक्छ । साँच्चिकै रिफर्म गर्ने नै हो र अहिलेको संरचना भन्दा अलग सोच्दा यो मोडेल सवैभन्दा वैज्ञानिक र संघियताका मर्म अनुरुप हुन्छ ।

६ः भौगोलिक विशिष्टता तथा कामको चाप : कुन कार्यालयमा कति दरवन्दी, कुन सेवासमुहको चाहिने हो त्यसको औचित्य पुष्टी हुने र त्यसको वृत्तिविकासको प्रवन्ध समेत सुस्पष्ट हुनुपर्ने गरि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो कि एक जना नर्सले बढीमा ६ जना विरामी लाई सेवा दिन सक्ने मापदण्ड लाई अनुसरण गर्दा ५० सैयाको अस्पतालमा कम्तिमा तिन सिफ्टको लागी २७ दरवन्दी चाहिनुपर्नेमा १० मात्र प्रस्तावित छ । यो अन्य निकायमा पनि लागु हुन्छ । एक ईन्जिनियर¸वन प्राविधिक¸स्वास्थ्यकर्मीले वर्षभरी दिन सक्ने सेवा हाम्रो वजेट भार र योजनाहरुको संख्या, भुगोल, यातायात सुबिधा, सेवा सुविधा सबै कुराको विश्लेषणमा प्रतिवेदन चुकेको छ । हुम्ला वा डोल्पा जिल्लामा तिन जना प्राविधिकले गर्न नसक्ने काम सुर्खेतमा एक जनाले गर्न सक्ने अवस्था छ ।

७ः सेवा समुहको विशिष्टिकरण र वढुवाको सुनिश्चितता : ईन्जिनियरिङ तथा वन सेवामा विभिन्न समुहमा समुहकृत भइ समायोजन पश्चात प्रदेशमा सेवा गरिरहेका तथा प्रदेश लोकसेवाबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत ७÷८ का पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि अधिकृत ९÷१० तहमा बढुवा हुने पद र समुहको व्यवस्था नै गरिएको छैन । तर कृषी सेवाको संगठन संरचना हेर्दा अधिकृत ९÷१० तहमा समुहकृत गरिएको छैन । वन र ईन्जिनियरिङमा ९÷१० तहमा क्रमशः जनरल फरेष्ट्रि समुह र पुर्वाधार समुह राखिएको छ यसवाट समायोजन भएर आएका ७÷८ तहका प्राविधिक तर्फका अन्य समुहलाई ९÷१० तहमा बढुवा हुनवाट वन्चित गरिएको हुदा यसवाट कर्मचारीहरु कुन मनोवलले काम गर्छन् भन्ने कुरामा ध्यान गएको देखिदैन।संगठन संरचना र चार्ट नै गराएपछी यस्ता कुराहरुले पार्ने असरको वारेमा सोच्नुपर्छ।जुन विषय समायोजन ऐन र सेवा प्रवेशको वेलाको सर्त र प्रकृतिक न्यायको शिद्धान्त विपरित छ । आगामी दिनमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धित निकायको गम्भीर ध्यानकर्षण गर्दछु । समायोजन भएर आएको दरवन्दीलाई नचलाईकन त्यसमा भएको पदपुर्ति एवं थप संरचनाहरुको आवश्यकता र औचित्यताको विश्लेषण गर्न गरेमा मात्र पनि हालको दरवन्दीमा कम्तिमा पाँचसय दरवन्दी घटाउन सकिन्थ्यो ।

८ः जलवायू संकट र विपदजोखिम न्यूनिकरणमा उदासिनता : विश्वव्यापि चिन्ता र चासोको विषय रहेको जलावायू परिवर्तन र यसका नकारात्मक प्रभावहरुको न्युनिकरणका लागि जिल्ला स्तरमा सरकारी संयन्त्रको आवश्यकताको महसुस हुदै जादा प्रतिवेदनले सो विषयलाइ समेटन सकेको देखिदैन । कर्मचारी कटौति नै समाधानको समाधानको उपाय हो त भन्ने सन्दर्भमा नै गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ ।

यदि कर्मचारी र संरचना कटौति गरेर प्रदेशको पुजिगत खर्च बढ्छ, राजश्व बढ्छ र सुशासन कायम भई छिटो छरितो सेवा प्रवाह हुन्छ भने हालको दरवन्दीमा ६०% प्रतिशत कटौति गर्दा पनि फरक पर्दैन तर दुरदराजका जनताले समेत सर्वसुलभ, छिटोछरितो, झण्झट रहित, समयसापेक्ष, नजिकवाट दक्ष र विज्ञ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् र प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन सहित वातावरण मैत्रि विकासको माध्यमवाट उत्पादन, उत्पादकत्व , शिक्षा , स्वास्थ्य, रोजगारी वातावरणीय सेवामा सकारात्मक एवं नतिजामुलक परिणाम प्राप्त हुनेगरी विकासको अनुभुती गर्न सकेनन् भने दरवन्दी घटाएरै समस्या समाधान नहोला ।
यस्ता सवालमा हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा अलि गम्भिर भएर सवै सरोकारवालाहरुको राय सुझाव र परामर्श समेतका आधारमा वास्तविक र उपयुक्त जनशक्तिको ढाँचा सहितको विकल्प आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिवेदनले खाका दियो, वहसको विषय वनेको छ तर कार्यालय खारेजी , पदनै गायव, बढुवाका ढोका नै वन्द जस्ता कुराले कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुने, काम गर्ने उत्साह र उत्प्रेरणामा कमी आउने जस्ता तत्कालका समस्या र अन्यौतालाई अन्त्य गर्न जरुरी छ र प्रतिवेदन नै अन्तिम होईन र यसका सवल पक्षलाइ लिने र कमजोर पक्षलाइ सच्याउने अवसरको रुपमा लिनु उपयूक्त होला ।

सबै सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय, विषय क्षेत्र र विषयगत विज्ञहरु लगायत सँग थप छलफल र वहस पश्चात निस्कने सकरात्मक निश्कर्षवाट सरकारले सवैलाई न्याय दिने अपेक्षा गरौं । कार्यरत कर्मचारीकै मनोवल कमजोर वनाएर समद्धीको यात्रा सफल हुदैन त्यसैले सेवाप्रदायकहरु र आम सेवाग्राही सवैको मनोवल उच्च राख्ने गरी भविस्यको गन्तव्य तय गर्न सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस । सवैलाई शुभकामना !