कर्णाली सरकारलाई गम्भीर धक्काः अब एक करोड मुनिका योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ७१ बुँदे निर्देशन जारी गरेर तीस लाख भन्दा माथिका आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म १८ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रथम दृष्टिमै तीस लाख भन्दा बढीका आयोजनामा बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का लगाउने निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै सो आदेश दिएको हो । उक्त निर्देशन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीस पोखरेलको इजलाशले गरेको आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेश मार्फत लिखितजवाफ पेस गर्ने भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उल्लेख छ ।

‘अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मिति २०८२÷४÷१ मा आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नं. १८ मा उल्लेखित प्रदेश सरकारको निती अनुरुप रु.३०,००,०००÷–(तीस लाखो भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन नगरी खुल्ला बोलपत्रको प्रकृया मार्फत खरिद गर्नु पर्नेछ“ भन्ने व्यवस्था प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुकुल नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लेखित मार्ग निर्देशनको बुँदा नं. १८ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को (२(क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु ।’ आदेशमा उल्लेख छ ।

कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउनमै तीस लाख भन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र मार्फत गर्न मातहतका निकायलाई विभिन्न २१ बुँदे कडा निर्देशन दिएको थियो ।