गुटबन्दी र मनपरीतन्त्रको अन्त्यतर्फ आठबीसः नयाँ नेतृत्वमा सुशासन अभियान

सुर्खेत । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले सुशासन कायम गर्न नगरपालिका स्थापना भएको आठौंँ वर्षमा सुरुवात गरेको छ । विगतमा विना संगठन संरचना हचुवाको भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने कार्य भइ आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नगरसभाले आर्थिक ऐन पारीत गरेर लागु गरेसँगै त्यस्ता कार्यालय खारेज हुने भएका हुन ।

निषेधको राजनीति गर्ने, चरम गुटबन्दी गर्ने र आफन्त भर्ति गर्ने केन्द्र र मनपरीतन्त्र चलाउने पालिकाको रुपमा रहेको आठबीसमा सुशासनको अभियान सुरु गर्नु फलामको च्यूरा चपाए सरह हुने स्थानीयको भनाई छ ।

त्यस्ता कार्यालय र दरवन्दी खारेज हुने भएसँगै आठबीस नगरपालिकाले मासिक रुपमा साढे चार लाख भन्दा बढी रकम जोगाउने भएको हो ।

नगरपालिकामा दोश्रो कार्यकालका लागि चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले तीन वर्ष विताउँदा समेत नगरपालिकाले आर्थिक ऐन निर्माण गर्न सकेको थिएन ।

आर्थिक ऐन निर्माण भई नगर कार्यपालिकाले पारीत गरिसकेपछि अब पालिकालाई कर संकलनमा सहयोग पुग्ने भएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक सुशासन कायम हुने आशा आठबीसमा पलाएको छ ।

अब आठबीसमा कर संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने त्यसबाट पालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भई आठबीसको समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा आठबीस वासीले गर्न थालेका छन् ।

‘विगतमा कोरोना कालखण्डमा नगरपालिकाले नो वटै वडामा तीन जनाका दरले मासिक पन्ध्र हजार रुपैंया दिने गरि कर्मचारी खटाएको थियो, त्यसरी कर्मचारी खटाउन कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय हुनुपर्ने, कार्यविधि विना, संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र अड्डा कायम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरित नगरपालिकाको करोडौँ रुपैंया लगानी गरिएको पाइयो ।’ नगरपालिका स्रोत भन्छ, ‘नयाँ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा विनोद माझी आएसँगै पालिकाले सुशासनको अभियान नै सुरु गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।’

स्रोतका अनुसार नगरपालिकाले त्यस्ता ३० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको म्याद थप गरेको छैन ।

‘तीन देखि चार ओटा स्थानमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि नजिकको स्वास्थ्य चौकीबाट एक जना अनमी खटाउने व्यवस्था छ । नगरपालिकामा पारिवारिक स्वास्थ्य अन्तर्गत तीन जनमा अनमी भएका कारण पालिकालाई बढी आर्थिक बोझ पनि पर्दैन ।’ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत विनोद माझीले पहिलोप्रेससँग भने, ‘ती वाहेकका अन्य संरचना स्थापना गर्न सकिँदैन ।’

आठबीस नगरपालिकामा असार एक गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपनि बजेट पारीत भने भएको थिएन । विगतमा महिनौँ पछि बजेट सार्वजनिक गर्ने नगरपालिकाले भने असार १५ गते बजेट पारीत गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सँगै बजेट सुनिश्चित भएको हो ।

यस्तै, नगरपालिकामा पाँच महिनासम्म हाजिरी नगर्ने कर्मचारीहरु हावी भएको भन्दै ईहाजिरीलाई नगरपालिकामा कडाईका साथ लागु गरिएको छ भने ड्रेस लगाउने, समयमै उपस्थित हुने नियम कडाईका साथ पालिकामा लागु गरिएको छ ।

‘विगतका जनगुनासालाई सुन्दा यो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने देखियो ।’ माझी भन्छन, ‘यसबाट यहाँका सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।’