जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भण्डारीलाई प्रश्नः बजेट खर्च किन बढाउन सक्नुभएन ?

सुर्खेत । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा जम्मा १८८ वटा आयोजनामात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ४०७ वटा आयोजना छन् । असोज मसान्तसम्म कुल आयोजना संख्याको करिब १३.३६ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट पाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।

असोज मसान्तसम्म समग्रमा ८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १८८ रुपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जबकि चालुतर्फको बजेटको १८.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो पहिलो त्रैमासिकमा बजेट खर्च निराशाजनक किन भयो भनेर हामीले मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विनोद भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँं । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेपः

सरकारले पहिलो चौमासिक कटाईसक्दा मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक भएको पाइएको छ, तपाई मन्त्रालयको लेखा अधिकृत भएका कारण किन कम खर्च भएको हो बताई दिनुस न ?

हेर्नुस, हाम्रो मन्त्रालय अरु मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालय होईन । अझ भनौंँ, यो मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट खासगरी खानेपानी, सिंचाई र तटबन्धनमा आधारित योजनामा केन्द्रीत छ । यी बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरुमा स्थानीय सेवाग्राहीले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । किनभने यी विकासे योजनाहरु स्थानीय लाभान्वित परिवारहरुका लागि मात्रै हुन ।

होईन, स्थानीयले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्नाले के योजना उनिहरुले् अस्विकार गरेका हुन ?
त्यस्तो भन्न खोजेको होईन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने खानेपानी योजना बनाउँदा स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ नि होईन र ? मानौँ कुनै गाउँमा १५ लाखको खानेपानी योजना परेको छ । उक्त गाउँमा पानीको मुहानको पहिले टुंगो लाग्नुप¥यो । त्यहाँ पानीको मुहान कसैको नीजि जग्गामा भएको खण्डमा उसले नदिन पनि सक्छ । त्यसकालागि त्यहाँका उपभोक्ताहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ । कानूनमा १० लाख भन्दा माथिका योजनामा ठेक्का आव्हान गर्न पाईने व्यवस्था छ तर ठेक्का गरेर काम बन्न सक्ने अवस्था कम हुन्छ । जस्तो, पानीको मुहान भएको जग्गावालाले पानी दिन्न भनेर भनेको खण्डमा बाहिरबाट ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले केहि गर्न सक्दैनन, त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । तसर्थ सबैभन्दा पहिले उक्त योजनाका बारेमा त्यहिँका उपभोक्त एक हुनुपर्यो । । जिल्लाबाट गएका प्राविधिकहरुलाई नापजाँच गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्यो । । अनि उपभोक्ता समिति बनाएर सम्झौता गर्नुप¥यो ।

उदाहरणका लागि, सडक त सबैको लागि चाहिन्छ नि, कपासे नजिक सडक निर्माण भएको खण्डमा त्यो सडक हुम्लाका मान्छेले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ, मधेशमा मान्छेले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ तर खानेपानी, सिंचाई र तटबन्धनमा भने त्यहिँका स्थानीय उपभोक्ताले मात्रै प्रयोग गर्ने हुँदा ती योजनामा केहि ढिलाई भएको हो ।

त्यस्तै, खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा घरधुरी, आवश्यक पानीको मात्रा जाँच गर्नपर्छ । कात्तिक/मंसिरमा पानी नापजाँच गर्दा पानी बढी देखिने हुन्छ र सुख्खा याममा खानेपानी धारामा कम आउने खतरा हुन्छ । तसर्थ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा सुख्खायाममा पर्याप्त खानेपानी पु¥याउनका लागि मंसिर पछि नै पानीको मुहानमा पानीको मात्रा नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कारणले पनि खानेपानी आयोजना निर्माण सम्झौतामा केहि ढिलाई भएको हो ।

खानेपानीका हकमा त प्रष्ट पार्नुभयो, सिंचाई र तटबन्धनका हकमा ढिलाई किन भएको हो ?

सिंचाईका हकमा सिंचाई गर्ने भनेकै किसानका निजी जग्गामा हो । त्यहाँ कात्तिकसम्म जग्गा खाली भएको हुँदैन । अझ हिमाली जिल्लाका हकमा भने अझै ढिलोसम्म जग्गा खाली भइसकेको हुँदैन ।

जबसम्म जग्गा खाली हुँदैन, तबसम्म कसरी त्यहाँ नहर, कुलोहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ? हामीलाई भन्न त सजिलो छ नि, गर्न गाह्रो छ । अहिलेपनि सिञ्चित हुने केहि स्थानमा धानवाली छ, अब त्यो धानवाली किसानले नभित्र्याएसम्म त्यहाँ योजना निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिँदैन । यस्तो योजना निर्माणका लागि बारी खाली भएको खण्डमा मात्रै काम गर्न सुचारु गर्न सकिन्छ अन्यथा गाह्रो हुन्छ ।

भनेपछि यो मन्त्रालयका आयोजना निर्माण कार्य उहि माघ÷फागुन देखि मात्रै सुरु हुन्छन भन्न खोज्नु भएको हो ?
होईन, जग्गा खाली भएको स्थानमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले धमाधम काम सुरु गर्न थालेका छन् । अहिले नापजाँच गर्ने देखि उपभोत्ता समिति गठनसम्मका कार्य भइरहेका छन् । यो मन्त्रालयको कार्यप्रगति जेठसम्म राम्रो देखिन्छ । त्यसकालागि मन्त्रालयले तीव्र गतिमा कार्य अघि बढाई रहेको छ ।

वजेट खर्च तथा कार्यान्वयनमा ढिलाहुनुको कारणमा जेन्जी आन्दोलन,लगातार बर्षा,कार्यविधिगत जटिलता र केन्द्र सरकाको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्राप्त परिपत्रले अन्यौलता रहेकोले केहि ढिलाई पक्कै भएको छ ।