भोगचलनको अधिकार नहुँदा कर्णाली सरकारकाे ‘सिंहदरबार’ डिजाइन स्केचमै सीमित

सुर्खेत ।
सेवा प्रभावहमा सहजताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको एकिकृत भवन निर्माण कार्य डिजाइन स्केचमै सीमित भएको छ । २०७५ सालमै निर्माण कार्य गर्ने निणर्य भएर डिजाइन तयार भएको कर्णालीको ‘सिंहदरबार’ डिजाइन स्केचमै सीमित भएको हो ।

प्रदेश सरकारलाई भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा परिकल्पना गरिएको ‘सिंहदरबार’ भौतिक संरचना निणर्यमै स्केचमै सीमित भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संघीय राजधानी काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ कै नमुनामा भौतिक ससंरचना तयार पार्ने परिकल्पना प्रदेश सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको संरचनाभित्र प्रदेशका आठ मन्त्रालय रहने छन् ।

जसले मन्त्रालयबाट प्रभावह हुने सेवा प्रभावहमा सहजता ल्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । चार वर्ष अगाडि नै संरचना निर्माण गर्ने निणर्य गरेको कणर्ाली सरकारको ‘सिंहदरबार’ को भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार पारी सकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी निर्माण कार्य थालनी गर्न खोजिएको भए पनि हालसम्म पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको सो २८ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भइ सकेको छ ।
कणर्ाली सरकारले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार ९ सय वर्गमिटरमा बन्ने छ ।

यसैै क्षेत्रफलभित्र आठ मन्त्रालयका आठ वटा भवन निर्माण हुनेछन् । तोकिएको क्षेत्रफलमा चार वटा कर्नर विभाजन गरेर संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रत्येक कर्नरमा दुई/दुई वटा पाँच तले भवन निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारी डिजाइन गरिएको छ ।

सिंहदरवारमा बन्ने सबै भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ्गको व्यवस्थासहित भवनको बीचमा खुला ठाउँ छाडिएको छ । लिफ्टसहितको बन्ने भवन अपाङ्गमैत्रीसमेत रहने छ । वीरेन्द्रनगर-७, मा बन्ने संरचना करिव ५० करोडको आगतमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ
एकीकृत रूपमा मन्त्रालय राख्ने सिंहदरबार जस्तै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संघलाई अनुरोध गरि पठाईएको भएपनि संघले भु उपयोगको अधिकार निदिदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक रामशरण आचार्यले जानकारी दिए ।

यता प्रदेश सरकारले आफ्नो जमिन भोगचलनको अधिकार दिन संघीय सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि प्रदेश सरकारको यो माग संघीय सरकारले सुनेको छैन ।

आफ्नै भूमि उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएका कारण संरचना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन् ‘भू उपयोगको अधिकार प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा भएको भए यो मात्र नभई अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो ।

यसका लागि हामीले संरचना बनाउने निणर्य गरेको दिनदेखि पटक पटक संघीय सरकार समक्ष आग्रह गर्दै भोगचलनको अधिकार प्रदान गर्न अनरोध गर्‍यौ तर सुनुवाई भएन ।’ पूर्वमन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले यहीँ आयोजना निर्माणसँगै भूमिको स्वामित्व लिने योजनामा रहेको जानकारी दिइन ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न खोजेको सिंहदरबार बनाउने भनिएको स्थानको जग्गा हाल उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । उपत्यका नगर विकास समितिले पनि प्रदेश सरकारको निणर्य बमोजिम संघीय सहरी विकास मन्त्रालयलाई भोगचलनको स्वीकृति दिन पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

देश संघीयतामा गएसँगै कर्णालीमा स्थापना भएका मन्त्रालयले अहिले वर्षौ पुराना भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । जुन भवनहरु वर्षौ पुराना, जिणर् तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई थेग्न नसक्ने खालका रहेका छन् ।