९ वर्षदेखि पप्पु/मल्ल जेभीको गोजीमा भेरीनदिको पुल, आन्दोलन गर्ने स्थानीयको चेतावनी

ओम शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिव २५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको बराहताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगरको सिमाना रानिघाटस्थित भेरी नदिमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको नौ वर्ष बित्यो ।

२०६९ साल असार २९ गते निर्माण कम्पनी पप्पु/मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड २९ लाख ८९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेर तीन वर्षभित्रमा निर्माण कार्य पुरा गर्नेगरी काम सुरु गर्‍यो । कणर्ाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सुदुरपश्चिमका कैलाली र धनगढीलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको रुपमा यो सडकलाई लिइन्छ । यो सडक निर्माण भएको खण्डमा सुर्खेतदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्मको दुरी ५२ कलिोमिटरमा छोटिने छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र राजधानी सर्खेसम्मको दुरी ८६ किलोमिटर रहेको । ठेक्का सम्झौता भए पश्चात तामझामका साथ काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको ९ वर्षसम्म तीनवटा मात्र पिलर बनाएर पुल निर्माणको कार्य अलपत्र पारेको छ । डिजाइन फेल भएको कारण देखाउँदै विगत ९ वर्षदेखि ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणको कार्य अलपत्र पारेको हो । पुल निर्माण हुने स्थानको मुनि कडा चट्टान रहेको भन्दै डिजाइन फेर्नु पर्ने कारण देखाएर निर्माण कार्य बन्द गरेको कम्पनीले हालसम्म न नयाँ डिजाइन बनाउँन सकेको छ न त सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले यसबारे चाँसो दिन सकेको छ ।

पुल निर्माणमा किन ढिला भन्ने प्रश्नमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी कणर्बहादुर मल्लले नदीको बिचमा निर्माण हुने पिलरको जगमा कडा चट्टान भएकाले डिजाइन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको दावी गर्छन । पुरानो डिजाइन अनुसार काम गर्न नसकिने भन्दै आफूहरुले नयाँ डिजाइन तयार पारेर सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतलाई बुझाएको मल्लको भनाई थियो ।

तर, वर्षौ बितिसक्दा पनि उनको भनाइ अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । वीरेन्द्रनगरदेखि पुल निर्माण हुने स्थानसम्म सडक विस्तार भई सकेको छ, भने रानिघाटदेखि तेलपानीसम्म भेरीनदिमा डोजर तारेर सडक विस्तार गरिएको छ । हाल यी सडक पनि खालि नमुना मात्र सिमित छन् । निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको चरम लापरवाही र वेवास्ताले यस क्षेत्रका नागरिक वर्षौदेखि कष्टपूणर् र जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

१ सय २० मिटर लम्बाई रहेको उक्त पुल प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि लुम्बिनीका बर्दिया, बाँके र सुदुरपश्चिमका कैलाली, र धनगढी जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडकमार्ग हो । यो सडक निर्माण भएको भएसँगै कणर्ालीका नागरिकलाई बाँके, बर्दिया, कैलाली, धनगढि लगायत भारत जान सुर्खेतदेखि बाँकेको कोहलपुर धाउन पर्ने बाध्यता हट्ने छ । भेरीनदिमा गतिलो पुल नहुँदा दैनिक जोखिमपूणर् यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता त छ दै छ ।

यहाँका नागरिकले वर्षेनि अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाइ रहेका छन् । बराहताल गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३ र ४ भेरीनदि पारीका बस्तीहरु हुन् । यी बस्तीका नागरिकहरु वर्षौैदेखि जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आउन भेरीनदिको जोखिमपूण यात्रा गर्न बाध्य छन् । हिउँदमा भेरीनदिमा पानीको बहाव कम हुने हुँदा जोखिमपूणर् भएपनि डुङ्गा चढेर नदि पार गरे पनि वर्षामा भने यो सम्भव हुँदैन । भेरीनदिमा हाल बराहतालको रानिघाट, पाग्मा र तरंगामामात्र झोलुङ्गगे पुल निर्माण गरिएको छ ।

तर यी पुलहरुमा पुग्न प्राया बस्तीहरुबाट दुई तीन घण्टासम्म हिड्नु पर्ने बाध्ययता छ ।बराहतालका तेलपानी, सुँगुरखाल, श्रीचौर, हरिहरपुर, रानीघाट, हर्रे, लेखगाउँ, हर्रेकाँडा, नर्सिङ्गकाँडा, गाइनेकाँडा, केलाडी, सिम्लेपानी र तरंगा लगायतका बस्तीमा पुग्न भौगोलिक विकटताका कारण समस्या हुने गरेको छ । यी बस्तीको दक्षिणमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसर भएर यात्रा गर्न सहज छैन ।

सडक सञ्जाल नजोडिएर भन्दापनि भेरीनदिमा गतिलो पुल नहुँदा यस क्षेत्रका मानिसहरु सामान्य विरामीका कारण पनि ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । अझ भनौ प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट दुरीले एकदमै नजिकका यी वस्तीहरु अझैसम्म पनि सडक सञ्जालमा नजोडिनु विडम्बना हो । यसप्रति राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । यस क्षेत्रका नागरिक अझै पनि रोग, भोग र अशिक्षामा जिउन बाध्य छन् । सडक सञ्जालमा नजोडिए कै कारण यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी लगायत खाद्य बस्तुहरुले सहजै बजार पाउने स्थिती छैन ।

पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामा जानुको विकल्प छै नः मन्त्री विष्ट
पुल निर्माणको काम किन ढिला ? भन्ने खुलानेपालको प्रश्नमा कणर्ाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने, ‘सर्वप्रथम यो पप्पु/मल्ल जेभी भन्ने कम्पनी पुल निर्माण गर्ने खालको कम्पनी नै रहेनछ ।

म त्यहाँको स्थानीय भएका कारण पनि विगत चार वर्षदेखि निरन्तर यसको पछाडि लागि रहेको छु । पहिला डिजाइन परिवर्तनको सर्त राखेको कम्पनीले अहिले आएर खरिद प्रक्रिया लगायतमा असहमती देखाउँदै विभिन्न बाहाना बनाई राखेको छ । अबको विकल्प भनेको पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामा जानु हो ।’ मन्त्री विष्टले भने सोही अनुरुप कार्य भई रहेको छ । पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामा जाने प्रक्रिया भइसकेको छ ।

हामीले सडक डिभिजन र पुल महाशाखा लगायतका निकायसँग समन्वय गरेका छौं । सोही अनुरुप हाललाई त्यहाँका नागरिकलाई यात्रामा सहज होस् भन्ने हेतुले पुल निर्माण हुने स्थानमा फेरी निर्माण कार्य अबको केही महिनामै सुरु गर्दैछौं । ’

आफू यहीको स्थानीय रहेको भन्दै विष्टले पुल निर्माण कार्य सुरु गर्न आफूले धेरै प्रयास गरेको तर ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही तथा सडक डिभिजन र पुल महाशाखाको वेवास्ताका कारण पुल बन्न नसकेको बताउँदै अबको केही महिनामै नयाँ ठेक्का पक्रियामा गएर पुलको पुनः निर्माण कार्य सुरु हुने बताए ।

स्थानीयले बुझाए ज्ञापनपत्र
९ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पुलको निर्माण कार्य सुरु नभएको भन्द स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुधबार बराहताल गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३ र ४ का स्थानीय बासिन्दाहरुले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरुसहित सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणमा लापरवाही गर्दा यस क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक आवतजावतमा कठिनाई, विकास निर्माण र अन्य कामहरुमा प्रत्यक्ष बाधा परेको भन्दै नागरिकको दैनिक जनजिविकामा गम्भिर असर परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अगुवाहरुको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा पुल निर्माण नहुँदा गर्भवती महिला, विरामी तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु डोकोमा बोक्नु पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।

कणर्ाली र लुम्बिनीलाई जोड्ने यो योजना निर्माणमा ढिलाई भएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ११ वर्षसम्म पनि सडक निर्माणमा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले कुनैपनि पहल नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उल्लेख गर्दै तत्काल पुल तथा सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । आफ्ना माग बमोजिम पुल तथा सडक निर्माणको कार्य अगाडि नबढेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा पुष २८ गते सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा शान्तिपूणर् धर्ना दिने, मागको सम्बोधन नभए माघ ७ गतेबाट कणर्ालीको राजधानी सुर्खेतका सम्पूणर् सरकारी कार्याल, संघ संस्था, शैक्षिक संस्था, व्यापार व्यवसाय, यातायात लगायतका क्षेत्रहरु बन्द गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।