कर्णालीका दुईलाख घर बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा

सुर्खेत ।
अछाम जिल्लाको तीन ओटा पालिकामा असोज एक गते सयौं नागरिक बेघर मात्रै भएनन्, २१ जना भन्दा बढिको ज्यान गएको छ ।

लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परेर अर्बोंको सम्पती स्वाहा मात्रै भएन, २१ जनासँग जोडिएका अन्य पचासौं जनाको सपना समेत चकनाचुर भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको छिमेकी जिल्ला अछाममा यो घटना हुँदा कर्णाली त्रसित बनेको छ । अछाम र कर्णालीमा केहि विभेद छैन, बस अछाम सुदुरपश्चिम सरकारको भुगोलमा समेटिएको छ भने कर्णाली अलग प्रदेशको रुपमा स्थापित भएको छ ।

एकैखालको भुगोल, एकै खालको बस्ती र समूदाय रहेको अछाम पीडामा छटपटाईरहँदा कर्णाली प्रदेश हाँसिरहेर बस्न सक्दैन । छिमेकी प्रदेश हुनुको नाताले कर्णालीले कत्तिको योगदान दिन्छ, पीडामा परेको अछामलाई कतिको सहयोग गर्छ त्यो कर्णाली सरकारको सोचमा, व्यवहारमा निर्भर रहला । हामी त्यता तिर नजाऔं ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कर्णालीमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । कालिकोटमा डेढ दर्जन जति नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सयौं नागरिक बेघर भए । कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिक अहिले पहिरोको त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन् ।

जाजरकोटमा आएको पहिरोमा परेका नागरिकले अझै ढुक्कसँग घर बनाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरुको बसाई व्यवस्थापन भइसकेको छैन भने रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन वर्ष अघि आएको पहिरोले पु¥याएको क्षतिको भरणपोषण अझै हुन सकेको छैन ।

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको गैरगाउँ निवासी पहिरो पीडितको अवस्था उहि छ, उनीहरु भारत गएर रोजीरोटी कमाउन बाध्य छन् ।

यी माथिका उदाहरण मात्रै हुन ।

कर्णालीमा बाढी पहिरो मात्रै जोखिम होइन, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम आगलागी पनि हो ।
अझ, त्यो भन्दा ठूलो जोखिम भूकम्प हुनेछ, कर्णालीमा ।

अधिकांश घर कच्ची रहेको कर्णालीमा ठूलो भूकम्प आएको खण्डमा नेपालले नै सम्हाल्न नसक्ने खालको क्षति हुने पक्का छ । छरिएर रहेका बस्ती, खोला नालामा घर बनाउने प्रचलन, कच्ची घरले यस्तो जोखिम बढाइरहेको छ ।

कर्णाली सरकारले वितेको पाँच वर्षमा कर्णालीका सबै नागरिकको प्राकृतिक विपद वीमा गरेको छ । यो कार्य तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकारले गरेको थियो । यो वीमाका कारण कर्णालीका नागरिक पहिरो, बाढी, प्राकृतिक विपद वा आगलागीमा परेर ज्यान गुमाएको खण्डमा दुइ लाख रुपैंया प्रदेश सरकारले गरेको वीमाबाट प्राप्त गर्छन । संघ सरकारले दुइ लाख दिने हुँदा यसले पीडित परिवारलाई राहत दिएको छ ।

राष्ट्रिय वीमा कम्पनी सुर्खेत शाखा प्रमुख शिवराज विसीका अनुसार प्रदेश सरकारसँग विपद वीमा भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५९ जनाले दुइ लाखको दरले वीमा क्षतिपुर्ति पाएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा ४४ जनाले क्षतिपुर्ति पाइसकेका छन् । अब उक्त आर्थिक वगर्षका तीन जनाले पाउन बाँकी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ जनाको दाबी भुक्तानी परेको छ ।

विपद वीमा कार्यक्रमका योजनाकार तथा अवधारणाकार सुकल्याण पराजुलीले कर्णालीमा दुइ लाख घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताए । ‘खोला खोल्सा, नदिका किनारमा रहेका घरहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । सरकारले ती घरहरुको पनि वीमा गर्न आवश्यक छ । कर्णालीमा जुनसुकै समयमा अछाममा घटेको जस्तो घटना घटन सक्ने मेरो अनुसन्धानले देखाएको छ ।’ वीमा विज्ञ समेत रहेका पराजुली भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुमा दश हजार घरको वीमा गर्ने भनेपनि पछि उसले गरेन । प्रतिवर्ष एक घरको वीमा गर्दा पाँच सय रुपैंया लाग्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडदा पाँच सय ६५ रुपैंया हुन्छ ।’

उनले ११ करोड ३० लाख भएको खण्डमा उच्च जोखिममा रहेका कर्णालीका दुई लाख घरहरुको वीमा गर्न सकिने बताए । ‘पाँच वर्षसम्म निरन्तर प्रदेश सरकारले दुइ लाख घरको वीमा गर्न सके त्यसबाट राज्यलाई नै फाईदा हुन्छ । यो पोलिसी अनुसार विमा गरे खरको छाना भएको घरले पाँच लाख तथा ढलान भएको वा अलि राम्रो घर भत्किएको खण्डमा दश लाख सम्म क्षतिपुर्ति वीमा कम्पनीले व्यहोर्न सक्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका लागि यो रकम खासै ठूलो रकम होइन । यो कार्यक्रमले तत्काल जनताले सहायता पनि पाउने र त्यसबाट कर्णाली सरकारको पहुँच हरेक घरमा पुग्ने देखिन्छ ।’

उनले यसकालागि कर्णाली प्रदेश सरकारले वीमा विज्ञ नियुक्त गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वीमा विज्ञ नियुक्त गरेको खण्डमा उसैले प्रदेश भरि कहाँ के भयो भन्ने देखि कसरी अघि बढने भन्ने कुरा सम्मको काम गर्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसकालागि सरकारले वीमा विज्ञ नियुक्त गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।’