मंसिर ‘चार’ पछिको कर्णालीः सरकार निर्माणका लागि यी हुन चार विकल्प
शेरबहादुर थापा/सुर्खेत ।
मंसिर चार गते हुने संघ तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु गाउँमा जनताको घर दैलोमा मत माग्न थालिसकेका छन् । उनीहरु पहिलो चरणको घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर दोश्रो चरणको सभासहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा संघतर्फ १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन भने प्रदेश तर्फ २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । २४ प्रत्यक्ष तथा १६ सानुपातिक गरि कुल ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा आगामी मंसिर पछि कस्तो राजनीतिक समिकरण बन्ला भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो । यहाँ हामीले सम्भावित चार विकल्प बारेमा उल्लेख गर्न खोजेका छौं ।
पहिलो विकल्प ः गठबन्धनको सरकार
कर्णालीका २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये काँगेसले १२ ओटा निर्वाचन क्षे, माओवादीले दश निर्वाचन क्षेत्र र नेकपा एसले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर भागवण्डा गरेका छन् । गठबन्धन कसिलो भएको खण्डमा २०७४ मा नेपाली काँग्रेसले भोगेको नियति यसपटक नेकपा एमालेले भोग्ने करिब निश्चित छ तर अहिले नै त्यो भन्नु भन्दा पनि गठबन्धने कर्णालीमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने र तीनै दलको सरकार बन्नेमा कुनै शंका छैन । यो गठबन्धन दलहरुका लागि पहिलो विकल्प हो ।
तर, प्रत्यक्षमा बहुमत आएपनि गठबन्धन दलहरुबीचमा समानुपातिक सिट कति पाउने भन्ने प्रश्नले पनि यो गठबन्धनको सरकार बन्ने वा नबन्नेमा भूमिका खेल्नेछ । २०७४ सालको मत परिणामलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने समानुपातिकतर्फ काँग्रेस, एमाले र माओवादीको उस्ताउस्तै सिट आउने सम्भावना हुन्छ भने समाजवादीले एक सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । यसरी हेर्दा काँग्रेस पाँच, एमाले पाँच, माओवादी चार, राप्रपा र नेकपा एसले एक एक सिट बाडन पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा काँग्रेस, माओवादीमा गठबन्धन बीचमा कुन दल ठूलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । एमाले तेस्रो दलको रुपमा कर्णालीमा उपस्थित हुने हुँदा गठबन्धन चुनावपछि कायमै रहने वा नरहने भन्ने कुरा सांसद सिट संख्याले निर्धारण गर्ने पक्का छ ।
दोश्रो विकल्पः काँग्रेस, राप्रपा र नेकपा एसको सरकार
१२ सिट प्रत्यक्षमा चुनाव लडेको काँग्रेसले सबै सिटमा चुनाव जित्न सकेको खण्डमा साना दलहरुलाई लिएर सरकार बनाउने सम्भावना प्रवल छ । १२ सिट प्रत्यक्ष तथा पाँच सिट समानुपातिकमा काँग्रेसले प्राप्त गरेको खण्डमा काँग्रेससँग १७ सिट हुने देखिन्छ । त्यसमा राप्रपा र नेकपा एसलाई मिलाउन सकेको खण्डमा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने २१ सिट सजिलै पुग्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा काँग्रेस एक्लै सरकार बनाउन नकसिएला भनेर भन्न सकिदैन ।
यद्यपी, काँग्रेस र एमालेको संयुक्र सरकार बन्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ तर नेपाली काँग्रेसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मान्दै आएको एमालेले काँग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन अनिच्छुक देखिने सम्भावना हुनसक्छ । एमाले तबमात्रै सरकारमा जानसक्छ जब उसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था रहन्छ । अन्यथा एमाले प्रतिपक्षी दलकै रुपमा आगामी पाँच वर्ष कर्णाली प्रदेश सभामा विताउन सक्छ ।
तेस्रो विकल्पः वाम सरकार
माओवादीले प्राप्त गरेको प्रत्यक्षतर्फको १० सिट र कम्तिमा समानुपातिक मार्फत पाउने चार सिट जोडदा माओवादीको १४ सिट हुनसक्छ । १४ सिट भएको खण्डमा माओवादीलाई थप सात सिटको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ सरकार निर्माण गर्न तर उसलाई सात सिट थप गर्न एमाले वा काँग्रेसको सहयोग लिन अपरिहार्य हुनजान्छ ।
यस्तो अवस्थामा विगतका तिता मिठा कुरा भुलेर माओवादी र एमालेबीच समीकरण पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो समिकरण भएको खण्डमा एमाले, माओवादी र नेकपा एसले सरकार बनाउन सक्छन्, तर यो सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ ।
चौथो विकल्पः एमाले नेतृत्वमा सरकार
यो विकल्पमा हालसम्म सम्भावना नदेखिएपनि असम्भव भने होइन । गठबन्धन कसिलो नभएको खण्डमा एमालेले कर्णालीमा २४ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएपनि प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा पाँच सिट जित्ने देखिन्छ भने पाँच सिट समानुपातिकतर्फबाट पाउने सम्भावना छ ।
गठबन्धन दलहरुबीच सत्ता भागवण्डामा कुरा नमिलेको अवस्थामा एमालेको भाग्य चम्किन पनि सक्छ । यो हेर्दा असम्भव जस्तो लाग्ने गरेपनि २०७४ मा एक सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएझैं काँग्रेस वा माओवादीको सर्मथनमा एमालेको नेतृत्वमा कर्णालीमा सरकार गठन हुनसक्छ ।
तर सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु चुनावपछि पनि मिलेर जाने भन्दै मत मागेका कारण यो विकल्प अनुसार सरकार बन्न कर्णालीमा सकस पर्ने पक्का छ ।
पहिलोप्रेस
१७ कार्तिक २०७९, बिहीबार ११:३१